पालघर: शिक्षण विभागाने कायमस्वरूपी वेतन अनुदानासाठी अपात्र घोषित केलेल्या शाळांमध्ये पालघर जिल्ह्यातील ३१ प्राथमिक शाळांचा व २१ नामांकित कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील तुकड्या आणि विद्यालयांनाही या कारवाईचा फटका बसला आहे. वारंवार संधी देऊनही शासनाच्या सुधारित निकषांत ‘नापास’ ठरलेल्या या शैक्षणिक संस्थांचे सरकारी अनुदानाचे स्वप्न आता कायमचे भंगले आहे.
राज्यातील कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर मान्यता मिळालेल्या शाळा व महाविद्यालयांवरील ‘कायम’ शब्द वगळल्यानंतर, त्यांना टप्प्याटप्प्याने अनुदान देण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारले होते. मात्र, पायाभूत सुविधा, पटसंख्या, आधार अपडेटेड रिपोर्ट आणि आरटीई निकषांची पूर्तता न करू शकल्याने राज्यातील ८२९ शाळा आणि ७९४ तुकड्यांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे. यामध्ये पालघर जिल्ह्यातील प्राथमिक स्तरावरील ३१ शाळांपैकी एकट्या वसई तालुक्यातील २६ शाळांचा समावेश आहे. तर जिल्ह्यातील २१ उच्च माध्यमिक विद्यालय कनिष्ठ महाविद्यालय अतिरिक्त शाखा व तुकडी यांना देखील याचा फटका बसला आहे.
कनिष्ठ महाविद्यालयांनाही मोठा दणका
केवळ प्राथमिक शाळाच नव्हे, तर जिल्ह्यातील अनेक कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील कला, वाणिज्य आणि विज्ञान शाखांच्या तुकड्यांनाही ‘कायमस्वरूपी अपात्र’ घोषित करण्यात आले आहे. यामध्ये नामांकित वसई-नालासोपारा श्री. आर. एस. दुबे ज्युनिअर कॉलेज, विद्यावारिधी विद्यालय, आर. पी. वाघ हायस्कूल, पंचम हिंदी ज्युनिअर कॉलेज, हुजेफा उर्दू हायस्कूल, आणि विष्णू वामन ठाकूर चॅरिटेबल ट्रस्टच्या महाविद्यालयांमधील विविध तुकड्यांचा समावेश आहे. तर पालघर येथील सोनोपंत दांडेकर शिक्षण मंडळी संचलित आर. एच. सावे कनिष्ठ महाविद्यालय, तारापूर एज्युकेशन सोसायटीचे ह. दा. सावे महाविद्यालय आणि चिंचणी येथील के. डी. हायस्कूलमधील तुकड्या अपात्र ठरल्या आहेत. तसेच ग्रामीण भागातील जव्हारमधील आर. वाय. ज्युनिअर कॉलेज आणि तलासरीतील आचार्य भिसे शिक्षण संस्थेच्या तुकड्यांनाही अनुदानापासून मुकावे लागणार आहे.
३० एप्रिलपर्यंत ‘अंतिम’ मुदत
अपात्र ठरलेल्या या शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांना शासनाने एक शेवटचा मार्ग मोकळा ठेवला आहे. त्यांना ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत ‘स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा/महाविद्यालय’ म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठी पुणे येथील शिक्षण संचालकांकडे अर्ज करावा लागेल. जर या मुदतीत अर्ज केला नाही, तर १ मे २०२६ पासून या शाळांची आणि तुकड्यांची मान्यता आपोआप रद्द मानली जाणार असल्याचे शिक्षण विभागातून सांगण्यात आले आहे.
विद्यार्थ्यांच्या समायोजनाचे आव्हान
ज्या शाळा स्वयंअर्थसहाय्यितचा पर्याय स्वीकारणार नाहीत, त्यातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी शिक्षण विभागाने ‘ॲक्शन प्लॅन’ तयार केला आहे. मे महिन्याच्या सुट्टीत या विद्यार्थ्यांचे समायोजन जवळच्या जिल्हा परिषद किंवा खासगी अनुदानित शाळा/महाविद्यालयांमध्ये केले जाणार आहे. या संस्थांची नावे ‘यू-डायस’ आणि ‘सरल’ पोर्टलवरून कायमची हटवण्यात येणार आहेत.
कारवाईचा बडगा का?
शासन निर्णयानुसार, एखादी शाळा सलग ३ वर्षे मूल्यमापनात अपात्र ठरल्यास तिची मान्यता रद्द करण्याची तरतूद आहे. पालघर जिल्ह्यातील या संस्थांना वारंवार त्रुटी सुधारण्याची संधी दिली होती, मात्र निकष पूर्ण न झाल्याने अखेर शिक्षण विभागाने हे कठोर पाऊल उचलले आहे.
