पालघर : आपल्या सहकारी ठेकेदाराला कृषी विभागातील काम मिळू नये त्यामुळे निविदाधीन कामाच्या किंमतीपेक्षा कमी दराने निविदा भरण्याची स्पर्धा कृषी विभागात गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहे. त्यामुळे निविदा रिकॉल करणे अर्थात फेरनिविदा काढणे क्रमप्राप्त झाले असून यादरम्यान राजकीय प्रभावशाली मध्यस्थ्यांच्या माध्यमातून गैरप्रकार होऊ लागले आहेत. यामध्ये शासनाचे नुकसान होत असून राजकीय मध्यस्थांना लाभ होत आहे.
राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार निविदादरापेक्षा कमी म्हणजेच शून्य ते १९.९९ टक्के कमी दराने निविदा सादर झाल्यास त्याबाबत सर्वात कमी दराने काम करू इच्छिणाऱ्या ठेकेदाराला काम देण्याचा अधिकार उपविभागीय कृषी अधिकारी यांच्याकडे आहे. मात्र २० टक्के व त्यापेक्षा कमी दराने निविदा भरल्या गेल्यास याबाबतचे निर्णय घेण्यासाठी अशी प्रकरणे जिल्हास्तरीय कृषी समितीकडे पाठवणे अनिवार्य आहे.
जिल्हास्तरीय समितीकडून कामांच्या गुणवत्ता व दर्जा राखण्याच्या दृष्टीने अशा प्रकरणांमध्ये फेरनिविदा काढण्याची पद्धत प्रचलित असून एक ते तीन वेळा अशा फेरनिविदा काढल्या जातात. मात्र मर्यादित कालावधीत व आर्थिक वर्षाच्या पूर्वी निधी शासनाकडे जमा होण्याची शक्यता असल्यास त्या कामाविषयी अखेरच्या निविदेमध्ये किमान दराने काम भरणाऱ्या ठेकेदाराला काम दिले जाते.
२० टक्के दरापेक्षा कमी दराने निविदा भरल्यास फेरनिविदा काढण्याची प्रक्रिया राबवली जात असताना अलीकडच्या काळात काही राजकीय मंडळींच्या मध्यस्थींच्या मदतीने ठेकेदारांमध्ये समन्वय साधून २० टक्क्यांपेक्षा कमी दराने भरण्याऐवजी निविदा परस्परांमध्ये समजूतीने पाच ते १० टक्के कमी दराने भरण्याची पद्धत अवलंबित जात आहे. २० टक्के पेक्षा कमी दराने काम करण्याची तयारी असणाऱ्या ठेकेदाराला या दोन दरांमधील फरक त्यामध्येच त्याला देण्याबाबत वाटाघाटी केल्या जात असून ठेकेदाराला काम मिळण्याची आश्वासन दिले जात आहे. त्यामुळे कामाचा दर्जा राखण्याच्या सबबीखाली शासनाचे नुकसान होत असून ठेकेदाराला मात्र पूर्वी भरलेल्या निविदेच्या किमतीतच काम करावे लागत आहे.
याबाबत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधला असता २० टक्क्यांपेक्षा अधिक किमतीच्या निविदा रद्द करून फेरनिविदा काढण्याची पद्धत शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेप्रमाणे आहे. त्यानंतर कार्यालय बाहेर कोणत्याही प्रकारचे संगणमत करून पूर्वी दिलेल्या दरांपेक्षा अधिक दराने निविदा भरल्यास त्यावर कृषी विभागाचे नियंत्रण नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. कृषी क्षेत्रातील कामांचा दर्जा राखणे तसेच नियोजित वेळी तसेच कृषी कामांसाठी असलेल्या दोन वर्षांच्या काळ मर्यादेत काम पूर्ण व्हावी या दृष्टीने काम केली जात असल्याची माहिती लोकसत्ता ला देण्यात आली. हे मध्यस्थी करणारी मंडळी कोण आहेत याबाबत कृषी विभागाला माहिती नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
तीव्र स्पर्धेमुळे ऑफलाईन काम
गेल्या वर्षी प्राप्त झालेल्या सुमारे साडेसात कोटी रुपयांच्या प्रशासकीय मान्यते मधील कामांपैकी फक्त सव्वा ते दीड कोटी रुपयांची कामे प्रत्यक्षात होऊ शकली. जानेवारी २०२५ च्या सुमारास या कामाला मंजुरी मिळाल्याने निविदा पद्धतीने काम देण्याचे विचाराधीन होते. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून कृषी विभागात काम करणारे ठेकेदार हे निविदा रकमेपेक्षा कमी दराने व विशेषता २० टक्क्यांपेक्षा कमी दराने काम भरत असल्याने फेयरनिविदा प्रक्रिया राबवणे भाग पडत आहे. या पार्श्वभूमीवर या कामांकरिता निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली नाही.
यंदाचा हंगामात लांबलेला पावसाळा व पावसाळ्यात झालेल्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर बांधबंधिस्ती व मजगी काम नोव्हेंबर पर्यंत घेणे शक्य झाले होते. त्यानंतर पुन्हा निविदा प्रक्रिया राबविली गेली असती तर कदाचित मार्चपर्यंत ही काम होणार नाही अशी शक्यता पाहता या कामांना ऑफलाइन पद्धतीने देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. यापैकी सुमारे पावणे दोन कोटी रुपयांच्या कामांच्या निविदा काढण्यात आले असून उर्वरित प्रत्येकी त्याच रकमेची काम सुशिक्षित बेरोजगार तसेच मजूर कामगार सहकारी संस्थांना ऑफलाइन पद्धतीने देण्यात येणार असल्याची माहिती कृषी विभागाकडून देण्यात आली आहे. अशा ऑफलाईन प्रकारे यापूर्वी देखील कामे देण्यात आली असून अशा पद्धतीने निदान अंदाजपत्रका कामे केली जातील अशी आशा कृषी विभागाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
यंदाच्या हंगामात लांबलेला पाऊस शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान व आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी भात शेती संबंधित बांध बंदिस्ति व मजगी ही काम पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने ऑफलाइन पद्धतीने सुशिक्षित बेरोजगार व मजूर कामगार सहकारी संस्थांना काम देण्यात आहेत. असे कामाचे वितरण करण्यास काहीही गैर नसून यापूर्वी देखील अशा पद्धतीने कामांचे वितरण झालेले आहे. या कामांचा दर्जा राखला जाईल यासाठी कृषी विभाग दक्ष राहील. – निलेश भागेश्वर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी पालघर.
ठेकेदारांकडून होणारे आरोप
कृषी विभागाने गेल्या आर्थिक वर्षात काही मर्जीतल्या ठेकेदारांना काम मिळवण्यासाठी मदत करण्यात आलेली होती असे आरोप होत आहेत. त्याचप्रमाणे या आर्थिक वर्षात राजकीय वर्तुळातील प्रभावशाली मंत्री यांच्या जवळची एक व्यक्ती मर्जीतल्या ठेकेदारांना काम मिळवून देण्यासाठी कृषी विभागाला ऑफ लाईन पद्धतीने इ निविदा करण्यासाठी दबाव आणत आहे असे देखील सांगितले जात आहे.
कृषी विभाग या पूर्वी इ निविदा पद्धतीने निविदा प्रक्रिया राबवत होती आता मर्जीतल्या ठेकदार साठी ऑफलाईन पद्धतीने निविदा राबविण्यात येणार असल्याने उर्वरित ठेकेदारांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. या अगोदर कृषी विभागाने मजगी व जुनी भातशेती ची काम ऑनलाईन पद्धतीनेच राबवलेली होती. ऑफलाईन केल्यावर विना स्पर्धा काम वाटप केले जाते त्यामध्ये शासनाचे नुकसान आहे असे ठेकेदार मंडळींचे म्हणणे आहे. या आरोपांचे कृषी विभागाने खंडन केले असून उपलब्ध निधीचे वेळेत विनियोग करण्यातील अडचणी दूर करण्यासाठी व प्रशासकीय सुलभता साधण्यासाठी ऑफलाईन प्रक्रिया राबविली जात असलयाचे सांगण्यात आले.
