पालघर : जिल्ह्यातील नागरिकांचे रोजगाराच्या शोधात होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी शेती व शेतीपूरक व्यवसाय महत्त्वाचे असून शेतकरी हा गावातील कारखान्याप्रमाणे आहे. शेती व्यवसाय जगण्यासाठी शेतकऱ्याला सक्षम करणे, श्रमाला प्रतिष्ठा मिळवून देणे आवश्यक असून करोना काळात महत्व पटवून देणाऱ्या शेतकऱ्यांनी शासकीय योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे यांनी प्रतिपादन केले.
महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री कै. वसंतराव नाईक यांच्या जयंती निमित्त १ जूलै रोजी कृषि दिन साजरा करण्यात आला. या दिवसाचे औचित्य साधून कृषि विभागाच्या विद्यमाने जिल्हा परिषद कार्यालयात कृषी दिनानिमित्त कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले.
यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र शिंदे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी निलेश भागेश्वर, जिल्हा परिषदेचे वेगवेगळ्या विभागांचे प्रमुख व प्रगतिशील शेतकरी उपस्थित होते. याप्रसंगी वैविध्यपूर्ण नावीन्यपूर्ण प्रयोग करणाऱ्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला व काही शेतकऱ्यांनी त्यांनी केलेल्या प्रयोगांची माहिती व अनुभव कथन केले.
पालघर जिल्ह्यात राष्ट्रीय महत्त्वाचे अनेक प्रकल्प येत असताना पालघर व डहाणू तालुक्यातील काही आपल्या जमिनीची विक्री करण्याच्या मानसिकतेत असताना त्याच तालुक्यातील काही शेतकऱ्यांनी एकरी एक कोटी पेक्षा अधिक शेत उत्पन्न घेतल्याचे अनुभव आहेत. अशा प्रगतिशील शेतकऱ्यांचा आदर्श घेऊन नैसर्गिक व सेंद्रिय शेती हे प्रयोग करणे, जमिनीच्या आरोग्याची जोपासना करत भरघोस उत्पन्न घेणे शक्य असल्याचे रवींद्र शिंदे यांनी सांगितले.
जिल्हा परिषदेने कृषी विभागासाठी साडेतीन ते चार कोटी रुपयांची वार्षिक तरतूद केली असून शेतकऱ्यांसाठी सध्या २० योजना कार्यरत असल्याचे सांगितले. जिल्हा परिषद शेतकरी अभिमुक योजना राबवत असून आदिवासी विकास प्रकल्पातील योजनांचा लाभ घेऊन विहिरी घडणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आपले उत्पन्न एक लाख किंवा पूर्वीपेक्षा दुप्पट केल्याचे त्यांनी लक्ष वेधले. शेतकऱ्यांनी सौर कृषी पंप व इतर योजनांचा लाभ घेत जमिनी विक्री करण्या पासून दूर राहण्याचा सल्ला त्यांनी दिला.
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी निलेश भागेश्वर यांनी शासकीय योजनेसाठी ऍग्रीस्टॅक अर्थात शेतकरी ओळखपत्र अनिवार्य असल्याचे सांगत विविध शासकीय योजनेचा लाभ नोंदणीतील अग्रक्रमाद्वारे देण्याची असे शासनाचे धोरण बदलल्याकडे लक्ष वेधले. मातीचे आरोग्य जपण्यासाठी मातीचे पृथकरण करणे आवश्यक असून येत्या दीड- दोन महिन्यात जिल्ह्यात माती परीक्षण केंद्र कार्यरत होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
आगामी रब्बी हंगामापूर्वी माती परीक्षण केंद्र कार्यरत होत असल्याने आवश्यकतेनुसारच खतांचा वापर करणे व उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी सजग राहावे असे त्यांनी आवाहन केले. परंपरागत शेती पद्धतीने बदलून तंत्रज्ञानाच्या वापराने आधुनिक शेती पद्धतीने शेतकऱ्यांनी वळावे असे त्यांनी सुचविले.
याप्रसंगी उपविभागीय कृषी अधिकारी विश्वास बर्वे यांनी उत्पादकता वाढवण्या सोबत उत्पादन खर्च करण्यासाठी उपाययोजना अमलात आणाव्यात असे आवाहन करत भात शेती लागवडीसाठी किफायतशिर दरात असणाऱ्या यंत्राचा वापर, फळबाग लागवडकडे भर तसेच शासनाच्या ३१ नावीन्यपूर्ण योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले. याप्रसंगी उपस्थित शेतकऱ्यांनी ६० वर्षांच्या शेतकऱ्यांना शेती योजनांचा लाभ मिळत नसल्याकडे लक्षवेधत भेडसावणारे वेगवेगळ्या समस्या व अडचणींचे कथन केले.
कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांना सन्मानपूर्वक वागणूक मिळत असतील तरीही कृषी अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी आपला अधिकतर वेळ कार्यालया ऐवजी बांधावर घालवावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
भात बियाणे कृषी विद्यापीठ तयार करणे
सुधारित पद्धतीने भात शेती करण्यासाठी बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठातर्फे प्रयत्न सुरू असून विद्यापीठा तर्फे यंदा ९२ बियाणा जिल्हा परिषदेला उपलब्ध करून दिले असून असे बियाणं शेतकऱ्यांना ५० टक्के सवलतीच्या दरात उपलब्ध होत आहे. कोकण कृषी विद्यापीठाची कर्जत-३ या प्रजातीचे बियाणे शेतकऱ्यांमध्ये लोकप्रिय असून यंदाच्या वर्षी विद्यापीठाने ९० ते १०० टन या वाणाच्या भाग बियाण शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिले आहे.
पुढील वर्षी जिल्ह्यातील शेतकऱ्याला लागणारे भेसळ मुक्त, प्रजनन बियाणे व सत्यवादी भात बियाणे विद्यापीठातर्फे तयार करून देण्याचे नियोजन केल्याची माहिती पालघर येथील कृषी संशोधन केंद्राचे प्रभारी अधिकारी डॉ. अमोल दहिफळे यांनी याप्रसंगी दिली. जव्हार व मोखाडा भागात नागली व वरई यांचे बियाण बदलण्याचे प्रमाण अत्यल्प असून शेतकऱ्यांनी दर दोन-तीन वर्षांनी अनुवंशिक बियाणाद्वारे घेणारे उत्पादना ऐवजी सुधारित वाणाच्या बियांचा वापर करावा असे आवाहन केले.
बुरशीजन्य रोगामुळे चिकूची होणारी फळगळ रोखण्यासाठी विद्यापीठ प्रयत्नशील असून शेतकऱ्यांनी आपल्या उत्पादनाच्या विक्रीसाठी सामाजिक व्यासपीठांचा वापर करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
