पालघर : जिल्ह्यातील पालघर, डहाणू, वाडा, वसई व विक्रमगड तालुक्यांमध्ये झालेल्या अतिक्रमणाविषयी जिल्हा प्रशासनाने महसूल विभागाला कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या असून पालघर तालुक्यात केळवे रोड व बोईसर येथील चाळीमधील खोल्या, व्यापारी आस्थापने व घरांवर कारवाई करण्यात आली आहे. असे असताना बोईसर रेल्वे स्टेशन परिसरात मोक्याच्या ठिकाणी असणारे अनधिकृत बांधकाम निष्कासित करण्याचे आदेश दिले असताना संबंधित जमीन मालकांनी या निर्णयाविरुद्ध न्यायालयीन स्थगिती आणल्याने महसूल विभागाने हे पाडकाम थांबवले आहे.
पालघर जिल्ह्यात व विशेषतः पालघर, वसई तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात शासकीय जमीन, गुरचरण जमीन, नवीन शर्तीच्या जमिनी, वनविभागाच्या जमिनी तसेच आदिवासी बांधवांच्या जमिनीवर अनधिकृत व बेकायदा बांधकाम व अतिक्रमण झाले असून त्याविरुद्ध कारवाई करण्याच्या सक्त सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. इंदू राणी जाखड यांनी दिल्या होत्या. त्या अनुषंगाने केळवे रोड येथील सर्वे नंबर ११५१ मधील सुरू असणाऱ्या गाय गोठा व घराचे तसेच दांडी पाडा येथील चाळीमधील घर व गाळे यांच्याविरुद्ध महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कारवाई केली.
बोईसर रेल्वे स्थानकापासून हाकेच्या अंतरावर असणाऱ्या एका मोक्याच्या ठिकाणी २१ गुंठे क्षेत्रफळाच्या भूखंडामध्ये १८ चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे पत्रे, लोखंडी पाईप व अँगल द्वारे ९८८ चौरस मीटर क्षेत्रफळावर ५४ गाळे उभारण्यात आले आहेत. या गाळ्यांच्या उभारणी संदर्भात ग्रामपंचायतीकडून ऑक्टोबर २०२४ मध्ये ना हरकत दाखला घेण्यात आला असून अकृषी क्षेत्रातील या बांधकामाला नियमकुल करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे २१ ऑगस्ट २०२५ मध्ये अर्ज करण्यात आला होता. या अर्जाच्या अनुषंगाने नगररचना विभागाच्या सहाय्यक संचालक यांच्याकडे हा अर्ज चौकशीसाठी प्रलंबित आहे.
रस्त्यापासून जागा सोडण्याची मर्यादा राखली गेली नसल्याने तसेच या वाणिज्य वापरातील व्यावसायिक गाळ्यांचे बांधकाम अनधिकृत असल्याची तक्रार तहसीलदार यांच्याकडे करण्यात आली होती. याबाबत जमीन मालकांनी बांधकाम नियमाकुल करण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांची माहिती या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान देऊन परवानगी मिळेपर्यंत मुभा देण्याची विनंती केली होती.
मात्र या सुनावणी दरम्यान मंडळ अधिकारी आणि या बांधकामाला सक्षम प्राधिकारी यांच्याकडून परवानगी नसल्याचे स्पष्ट केले होते. यासंदर्भात पालघरचे तहसीलदार रमेश शेंडगे यांनी ३ फेब्रुवारी रोजी निकाल देताना या व्यापारी गाळ्यांचे बांधकाम निष्काशीत करणे आवश्यक असल्याची टिपण्णी करत संबंधित मालकाने स्वयंस्फूर्तीने सात दिवसात बांधकाम काढून टाकावे असे या आदेशात म्हटले आहे. मात्र हे अनधिकृत बांधकाम होत असताना तसेच झाल्यानंतर परवानगी नसताना याकडे महसूल विभागाने दुर्लक्ष केल्याचे आरोप होत आहेत.
गरिबांवर अन्याय श्रीमंताला आश्रय
बोईसर, पालघर व केळवे रोड परिसरात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत व बेकायदेशीर बांधकाम झाले असून याच परिसरात रस्त्याकडेला मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण देखील झालेले आहे. महसूल विभागाने केळवे रोड व बोईसर परिसरातील चाळी व इतर निवासी बांधकामावर लक्ष केंद्रित केले असताना मोक्याच्या ठिकाणी, विविध चौकांमध्ये, मुख्य रस्त्यांवर तसेच रेल्वे स्टेशन परिसरात असणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांकडे दुर्लक्ष केले असे आरोप होत आहेत. या अनधिकृत व्यापारी संकुलामधून दर महिन्याला १६-१७ लक्ष रुपयांचे भाडे वसुली होत असून महसूल विभागातील स्थानीय अधिकाऱ्यांचा कथीत अर्थपूर्ण संबंध असल्यामुळे कारवाई न करण्यामागे कारणीभूत झाल्याचे आरोप होत आहेत. विशेषता अनधिकृत बांधकाम होत असताना व संबंधित बांधकामाविरुद्ध निकालामध्ये नमूद कालावधी उलटल्यानंतर कारवाई का करण्यात आली नाही याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले आहे.
बोईसर येथील मोक्याच्या ठिकाणी असलेले अनधिकृत व्यापारी गाळे तोडण्यासंदर्भात न्यायालयीन स्थगिती मिळाल्याने कारवाई करण्यात आलेली नाही. बोईसर प्रमाणे सरावली व परिसरातील इतर गावांमध्ये अशा महत्वाच्या ठिकाणी असणाऱ्या अनधिकृत व बेकायदेशीर बांधकामाविरुद्ध प्राधान्याने कारवाई करण्यात येईल. – रमेश शेंडगे, तहसीलदार पालघर
