पालघर : शासकीय सेवा अधिक जलद, पारदर्शक आणि नागरिकाभिमुख पद्धतीने नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याच्या उद्देशाने तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या २२ जुलै रोजीच्या वाढदिवसानिमित्त आणि स्व. माजी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या जयंतीनिमित्त राज्य शासनाच्या निर्णयाला अनुसरून पालघर जिल्हा प्रशासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिर अभियानाच्या तयारीस सुरुवात केली आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली व संकल्पनेतून हे अभियान संपूर्ण राज्यात राबविण्यात येत आहे. एकात्मिक महसूल शिबिरांच्या माध्यमातून अत्यावश्यक शासकीय सेवा नागरिकांपर्यंत कार्यक्षम, पारदर्शक आणि त्यांच्या दारी पोहोचाव्यात यासाठी त्यांनी सर्व जिल्हा प्रशासन व महसूल विभागाला निर्देश दिले आहेत. त्या अनुषंगाने पालघर जिल्हा प्रशासनाने महसूल विभागाच्या समन्वयाने जिल्ह्यात या अभियानाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी तयारी सुरू केली आहे.
या विशेष अभियानाचा उद्देश एकात्मिक सार्वजनिक सेवा शिबिरांच्या माध्यमातून विविध शासकीय सेवा, दाखले, प्रमाणपत्रे तसेच विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ नागरिकांपर्यंत पोहोचविणे हा आहे. तळागाळातील नागरिकांपर्यंत शासकीय सेवा अधिक प्रभावीपणे पोहोचविणे आणि प्रतिसादक्षम प्रशासन बळकट करणे हा या राज्य शासनाच्या उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे. राज्यातील प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात २२ व २५ जुलै रोजी प्रत्येकी एक महसूल समाधान शिबिर आयोजित करण्यात येणार असून, ही शिबिरे जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत “गतिमान प्रशासन व आपत्कालीन व्यवस्थापन बळकटीकरण” या उपक्रमांतर्गत आयोजित करण्यात येणार आहेत.
अभियानाच्या अंमलबजावणीच्या धोरणाचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. इंदू राणी जाखड यांच्या अध्यक्षतेखाली महसूल विभाग, उपविभागीय अधिकारी (एसडीओ), तहसीलदार, नायब तहसीलदार आणि इतर अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत सर्व महसूल अधिकाऱ्यांना तात्काळ तयारी सुरू करण्याच्या तसेच सर्व संबंधित विभागांच्या समन्वयाने शिबिरांचे यशस्वी आयोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तसेच शिबिरांचे नियोजन करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांनी लोकप्रतिनिधींशी समन्वय साधण्याचे निर्देश देण्यात आले. १३ जुलै रोजी पुढील आढावा बैठक घेण्यात आली असून, त्यामध्ये प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील सर्व शिबिरांचे अंतिम वेळापत्रक, स्थळे आणि अंमलबजावणीचा कालावधी निश्चित करण्यात येणार आहे. या अभियानाचा लाभ जिल्ह्यातील सुमारे १० ते १५ हजार नागरिकांना होण्याची अपेक्षा आहे.
अधिकाधिक पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत शासकीय सेवा प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी विविध सामाजिक संस्था, स्वयंसेवी संस्था आणि लोकप्रतिनिधी या अभियानात सहभागी होणार आहेत. महसूल समाधान शिबिरांमुळे विविध विभाग एकाच ठिकाणी उपलब्ध राहतील, त्यामुळे नागरिकांना विविध दाखले, जमीनविषयक सेवा, कल्याणकारी योजना आणि सार्वजनिक सेवांचा लाभ घेण्यासाठी अनेक शासकीय कार्यालयांमध्ये जाण्याची आवश्यकता भासणार नाही.
२२ जुलै रोजी शिबिराची ठिकाण
1. विक्रमगड विधानसभा मतदारसंघ – के. व्ही. हायस्कूल जव्हार येथील मैदान, जव्हार
2. पालघर विधानसभा मतदारसंघ – सोनोपंत दांडेकर महाविद्यालय, पालघर
3. नालासोपारा विधानसभा मतदारसंघ – सागर बँक्वेट हॉल, मनवेल पाडा, विरार (पूर्व)
4. भिवंडी (वाडा तालुक्यातील काही भाग), शहापूर (वाडा तालुक्यातील काही भाग) व विक्रमगड (वाडा तालुक्यातील काही भाग) सांस्कृतिक भवन, पाली, तालुका वाडा, जिल्हा पालघर
२५ जुलै रोजी शिबिराची ठिकाण
5. डहाणू विधानसभा मतदारसंघ – पांचाळ समाज सभागृह, वडकून, ता. डहाणू
6. बोईसर विधानसभा मतदारसंघ – विद्या विनोद अधिकारी विद्यालय, नागझरी, तालुका पालघर
7. वसई विधानसभा मतदारसंघ – जी.जी. कॉलेज, वसई (पूर्व)
अभियानांतर्गत राबविण्यात येणारे प्रमुख उपक्रम :
पात्र शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी (Farmer ID) चे वितरण.
सन २०११ नंतरच्या अतिक्रमण नियमितीकरणासंदर्भातील शासन निर्णयानुसार पात्र लाभार्थ्यांना मालकी हक्क प्रदान करणे.
एसआरए (SRA) अंतर्गत शहरी झोपडपट्ट्यांना मालकी हक्क उपलब्ध करून देणे.
मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजनेअंतर्गत कामांना गती देणे.
शासकीय जमिनीवरील पात्र निवासी अतिक्रमणे नियमित करणे.
अद्ययावत ७/१२ अभियानाची अंमलबजावणी.
आवश्यकतेनुसार तुकडेबंदी कायद्यांतर्गत स्थानिक क्षेत्र घोषित करणे.
कृषी जमिनीच्या कौटुंबिक वाटणीपत्रांवरील पात्र प्रकरणांमध्ये नोंदणी शुल्क माफ करणे.
या अभियानामध्ये महिला सक्षमीकरण व उपजीविका निर्मितीवरही विशेष भर देण्यात येणार असून त्यामध्ये पुढील उपक्रमांचा समावेश आहे :
राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजनेअंतर्गत पात्र महिला बचत गटांना शेतीसाठी जमीन उपलब्ध करून देणे.
महिला शेतकरी दर्जा प्रमाणपत्रांचे वितरण.
महिलांचे मालमत्ता हक्क बळकट करण्यासाठी ७/१२ उताऱ्यावर पत्नीच्या नावाची नोंद करणे.
याशिवाय मुख्यमंत्री यांच्या 3 कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रमांतर्गत पाणंद रस्त्यांलगत तसेच इतर योग्य सार्वजनिक ठिकाणी वृक्षारोपण उपक्रम आयोजित करण्याच्या सूचना सर्व विभागांना देण्यात आल्या आहेत.
शिबिरांमध्ये इतर विभागांकडूनही पुढील नागरिकाभिमुख सेवा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत:
ज्येष्ठ नागरिक, विधवा, दिव्यांग आणि निराधार लाभार्थी यांच्यासह विविध सामाजिक सहाय्य योजनांतील लाभार्थ्यांची Beneficiary Satyapan App द्वारे डिजिटल जीवन प्रमाणपत्रे पूर्ण करणे.
सामाजिक कल्याण योजनांतील लाभार्थ्यांचे आधार प्रमाणीकरण
पात्र दिव्यांग व्यक्तींची UDID नोंदणी पूर्ण करणे.
वनपट्टाधारकांसाठी AgriStack व e-KYC पूर्ण करणे.
आयुष्मान भारत आरोग्य कार्डांचे वितरण.
स्वामित्व कार्डांचे वितरण.
विविध शासकीय दाखले व प्रमाणपत्रांचे वितरण.
आवश्यकतेनुसार ७/१२ उतारे व अद्ययावत सर्व्हे नकाशांचे वितरण.
पात्र महिलांची लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत नोंदणी तसेच प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेचे शंभर टक्के उद्दिष्ट पूर्ण करणे.
२८००० हजार संधानाचे वाटप करण्यात येणार आहे. ५०००० वनपट्टा धारक मंजूर नकाशा प्रतिपान करण्यात येणार आहे.
