भूसंपादन दरात समतोल राखण्याचा प्रयत्न – जिल्हाधिकारी

राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ चा कलम ३ अ अन्वये २९ ऑगस्ट २०२४ रोजी पालघर जिल्ह्यातील २४ गावांसाठी अधिसूचना भारत सरकारने राज्य पत्रामध्ये प्रसिद्ध केली होती. याअन्वये पालघर तालुक्यातील १४ व डहाणू तालुक्यातील १० गावांच्या भूसंपादित जमिनीचे व इतर मालमत्तेची निवड तयार करून संपादन संस्था भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांच्याकडे मान्यते कडे पाठवण्यात आले होते. संपादन संस्थेकडून या दरांना मंजुरी देण्यात आल्यानंतर त्याची घोषणा जिल्हा प्रशासनाने १७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी केली होती.

नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम २६ (१) अ अंतर्गत कलम ३ अ मधील तरतुदीन प्रमाणे शीघ्र घनक दर (रेडी रेकनर रेट) व नोटीस ३ (ड) ची २९ ऑगस्ट २०२४ रोजी प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्यापूर्वीच्या तीन वर्षात झालेल्या खरेदी विक्री व्यवहाराच्या उच्चतम ५० टक्के व्यवहाराची सरासरी प्रमाणे दर देण्याचे धोरण अवलंबण्यात आले. या भूसंपादित होणाऱ्या २४ गावांपैकी १८ गावांमध्ये कोणत्याही प्रकारचे जमिनीचे व्यवहार न झाल्याने या परिसरातील विश्वासहर्य व्यवहाराच्या अनुकूलतेने या गावांसाठी सरासरी उच्चतमदर निश्चित करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा प्रशासन देण्यात आली. तसेच भूसंपादन दर निश्चित करताना काही अवास्तव दराने झालेले व्यवहार वगळण्यात आल्याचे जिल्हा प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले.

संपादित क्षेत्राचा व मालमत्तेचा मोबदला स्वीकारण्याखाली घोषित निवाडाधारकांनी नोटीस बजावण्यात आल्यापासून ६० दिवसात मोबदला स्वीकारण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून भूसंपादन अधिकारी कार्यालय आवश्यक कागदपत्रे जमा करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

दरम्यान या निवाड्यांमध्ये घोषित करण्यात आलेल्या शेतजमिनीच्या दराबाबत परिसरातील नागरिकांमध्ये नाराजी व असंतोष निर्माण झाला असून विविध संस्था व लोकप्रतिनिधी यांनी जिल्हाधिकारी तसेच मुख्यमंत्री यांच्याकडे आपल्याला बंदर कायद्याअंतर्गत विशेष पॅकेज द्वारे मागणी करण्याचे सूचित केले होते.

या संदर्भात पालघरच्या जिल्हाधिकारी डॉ. इंदू राणी जाखड यांच्याशी संपर्क साधला असता भूसंपादन मोबदलाबाबत असमाधानी असणाऱ्या जागामालकांनी शासन देऊ करणाऱ्या रकमेच्या निषेधार्थ स्वीकार करून घोषित अवॉर्ड (मोबदला रक्कम) विरुद्ध लवादाकडे दाद मागण्याची तरतूद असल्याकडे लक्ष वेधले.

नगररचना विभागाकडून भूसंपादित होणाऱ्या जागेच्या कायद्यामधील तरतुदीनुसार जागेच्या खरेदी विक्री व्यवहारावर आधारित मूल्यांकन करण्याचे दोन तीन वेळा प्रस्ताव सादर केले होते. काही अवास्तव रकमेने झालेल्या व्यवहारातील मूल्यांकन वगळून सर्वसाधारणपणे झालेल्या खरेदी विक्री मूल्यांकनावर आधारित प्रस्ताव नगररचना विभागाने उपलब्ध करून दिले होते.

दरम्यानच्या काळात प्राप्त झालेल्या नवीन शासन निर्णयामुळे ऑगस्ट २०२३ पूर्वीच्या व्यवहार मूल्यांकन विचाराधीन न घेता ऑगस्ट ते डिसेंबर २०२३ दरम्यानच्या जागेच्या खरेदी विक्री व्यवहारांना विचाराधीन घेतल्याची माहिती जिल्हाधिकारी यांनी दिली आहे. तसेच भूसंपादन होणाऱ्या अनेक गावांमध्ये जमिनीचे व्यवहार झालेले असल्याचे किंवा अल्पदरात झाले असल्याचे निदर्शनास आल्याने अनेक ठिकाणी आजूबाजूच्या गावांचा खरेदी विक्री दर व इतर बाबी लक्षात घेऊन सरासरी दर आकारण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.

जिल्हाधिकारी तसेच भूसंपादन अधिकारी यांनी नगर रचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी यासंदर्भात अनेकदा समन्वय साधून दर निश्चिती करण्यात आली असून प्राप्त परिस्थितीत जिल्हा प्रशासनाने वाढवण बंदर ग्रीनफिल्ड महामार्ग व लोहमार्गाकरिता होणाऱ्या जमिनीचे चांगले दर दिल्याची भूमिका जिल्हाधिकारी यांनी लोकसत्ता कडे मांडली.

अवास्तव दराने खरेदी

वाढवण बंदराला मंजुरी मिळेल या आशेवर जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी प्रस्तावित मार्गीकेच्या ठिकाणी जमिनीचे व्यवहार झाले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. बंदर प्रकल्प राबवण्यात आल्यानंतर जमिनीचे दर वाढतील या आशेपोटी जमिनीची अनेकदा विक्री झाल्याने जमिनीचे दर वाढल्याचे निदर्शनास आले आहे.

इतर प्रकल्पांसाठी संपादित झालेल्या जागेकरिता देण्यात आलेले दर व वाढवण बंदर ग्रीनफिल्ड मार्गांसाठी घोषित झालेले भूसंपादन हे अधिकांश अधिक असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. तसेच राष्ट्रीय महामार्ग कायदेमध्ये यापूर्वी देण्यात आलेल्या भूसंपादन दरांची तुलना किंवा आधार घेण्याची तरतूद नसल्याकडे जिल्हा प्रशासनाने लक्ष वेधले आहेत.

वास्तव किमतीच्या व्यवहारांची होणार चौकशी

ग्रीनफिल्ड महामार्ग व लोहमार्ग यांचे आराखडे निश्चित होण्यापूर्वी त्याची माहिती काही नागरिकांना मिळाल्याने त्या भागात मोठ्या प्रमाणात अवास्तव दराने खरेदी झाल्याचे प्रकार घडले आहेत. त्याचा आधार धरून मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन दराची मागणी केली जात असून राज्य सरकार अशा अवास्तव व फुगीर व्यवहारांची चौकशी करण्याच्या विचारात असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.