पालघर : दगड उत्खननावर गौण खनिज शुल्क आकारणी झाली असल्यास त्यापासून निर्मित होणाऱ्या कपची, खडी व ग्रीट यांच्या वाहतुकीवर शून्य आकारणी द्वारे रॉयल्टी पास देण्याची तरतूद असल्याने कायद्यातील तरतुदीमधील पळवाट काढून क्रशर तसेच आरएमसी प्लांटमध्ये काही प्रमाणात गैरव्यवहार केले जात असत. महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन नियमांमध्ये सुधारणा झाल्याने गौण खनिजाचा साठा व विक्री करणे कामी परवाना मंजूर करण्याची तरतूद करण्यात आली असून जिल्ह्यातील १५२ क्रशर व ७७ आरएमसी युनिटने हे परवाने प्राप्त केले आहेत. या दोन्ही प्रकल्पांच्या ठिकाणी कच्चा व तयार मालाची आवक- जावक यांची नोंद ठेवण्याचे निश्चित करण्यात आले असून त्याची तपासणी खनिकर्म विभाग करीत आहे.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून कन्सेंट टू ऑपरेट परवानगी प्राप्त केलेल्या आरएमसी प्लांट उभारणी करताना आवश्यक कागदपत्रे तपासून गौण खनिजाचा साठा करणे कामी परवानगी मंजूर करण्यात येते. जिल्ह्यात एकंदर ८४ आरएमसी युनिट असून त्यापैकी कार्यरत असणाऱ्या ७७ आरएमसी युनिट ने आवश्यक परवाने घेतल्याची माहिती जिल्हा खनिकर्म विभागाकडून प्राप्त झाली आहे. या आरएमसी युनिटची तपासणी करण्यासाठी क्षेत्रीय यंत्रणाला निर्देशित करण्यात आले असून या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ३७ आरएमसी युनिटना काही काळ बंद करण्यात आले होते तसेच वसई तहसीलदार यांनी २८ प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल केल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली आहे.
जिल्ह्यामध्ये २५२ क्रशर प्लांट असून एकाच गटामध्ये उत्खनन केले जाऊन त्याच ठिकाणी क्रशर मध्ये कपची, खडी, ग्रिट सारखे गौण खनिज उत्पादन होत असल्यास अशा उत्पादनांच्या वाहतुकीवर गौण खनिज परवाना आवश्यक होता. मात्र इतर गटामधून दगडाचे उत्खनन करून वेगळ्या ठिकाणी क्रशरमध्ये त्यावर इतर उत्पादनासाठी प्रक्रिया केली गेल्यास अशा दुय्यम उत्पादनाच्या वाहतुकीवर दुबार शुल्क आकारणी होऊ नये या दृष्टीने उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार शून्य आकारणीने वाहतूक परवाने (रॉयल्टी) दिली जात आहे. या सर्व प्रकारांमध्ये काही प्रमाणात गैरप्रकार घडत असल्याचे निदर्शनास आल्याने संबंधित क्रशर मालकाने आवक येणाऱ्या दगडाचा साठा व उत्पादित मालाचा तपशील नोंदवहीत ठेवून त्यासाठी साठा विक्रेता परवाने घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सद्यस्थितीत ५६ क्रशर सीलबंद असून १५२ क्रशरने परवानगी घेतली असून उर्वरित क्रशर मालकाने परवानगीसाठी अर्ज केला आहे.
एकाच गटात खानपट्टा व क्रशर नसलेल्या एकूण १५२ क्रशर धारकांना विक्रेता परवाना मंजूर करण्यात आला होता. तथापि उत्पादित होणाऱ्या गौण खनिजावर अधिक परिणामकारकरित्या नियंत्रण राहावे यां करिता एकाच गटात क्रशर व खदान असलेल्या क्रशरधारकांना देखील विक्रेता परवाने घेणे बंधनकारक करण्यात आले असून असे क्रशर प्लांट सिलबंद करण्यात आले आहे. अशा खानपट्टा धारकांनी विक्रेता लायसन घेणेकामी खनिकर्म विभागाकडे अर्ज सादर केल्याचे माहिती देण्यात आली आहे.
जिल्हा खनिकर्म विभागाने जानेवारी ते एप्रिल महिन्या दरम्यान या अनुषंगाने विशेष मोहीम हाती घेऊन संबंधितांकडून शासकीय सूचनेचे आवश्यक अनुपालन करून घेतले आहे. महसूल मंत्री यांनी जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निदेशनुसार अनधिकृत उत्खनन व वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यात येत आहे
दुबार रॉयल्टी आकारण्यावर रोख
उच्च न्यायालयाने एका याचीके संदर्भात निकाल देताना दगड उत्खननावर रॉयल्टी आकारणी झाली असल्यास त्यापासून उत्पादित होणाऱ्या कपची, खडी व ग्रीट सारख्या उत्पादनांवर वाहतुकी दरम्यान दुबार रॉयल्टी आकारणी करू नये असे निर्देशित केले आहे. या आदेशाबाबत सुस्पष्टता नसल्याने महसूल तसेच खनिकर्म विभागाकडून अशा उत्पादनाच्या वाहतुकी संदर्भात तपासणी करण्यावर मर्यादा येत आहेत. याबाबत राज्य सरकार नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचे विचाराधीन असल्याची माहिती पुढे आली आहे.
