डहाणू तालुक्यातील कासा येथे ४२ जणांवर ॲट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल; महामार्गालगत अनधिकृत बांधकामधारकांचे धाबे दणाणले

आपल्या वडलोपार्जित जमिनीवर झालेल्या बेकायदेशीर कब्जाविरुद्ध गेल्या अनेक वर्षांपासून लढा देणाऱ्या रघुनाथ वावरे या ६५ वर्षीय वृद्ध आदिवासी शेतकऱ्याच्या तक्रारीवरून कासा पोलीस ठाण्यात तब्बल ४२ जणांविरोधात अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार (ॲट्रॉसिटी) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

कासा येथील डहाणू – जव्हार या मुख्य रस्त्यालगत असलेल्या गट क्रमांक २०/१ आणि गट क्रमांक ५०/२ मधील जमिनीवर सन २०१९ पासून बिगर आदिवासी समाजातील काही व्यक्तींनी जमीन मालकाची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता अनधिकृतपणे टपऱ्या आणि झोपड्या बांधून अतिक्रमण केले होते. ही जमीन रस्त्यालगत आणि मोक्याच्या ठिकाणी असल्याने त्यावर बेकायदेशीरपणे ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला गेला. या प्रकरणी मूळ जमीन मालकाने डहाणूच्या तहसीलदार न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावर सविस्तर सुनावणी होऊन तहसीलदारांनी संबंधित अतिक्रमणे अनधिकृत ठरवून ते तात्काळ हटवण्याचे आणि जागा मूळ मालकाच्या स्वाधीन करण्याचे आदेश दिले होते.

मात्र, प्रशासकीय आदेश आणि सहाय्यक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनांना केराची टोपली दाखवत या संशयितांनी जागेवरील आपला ताबा सोडण्यास स्पष्ट नकार दिला. सरकारी आदेशांचे उघड उल्लंघन करून आदिवासींच्या हक्काच्या जमिनीवर जबरदस्तीने ताबा चालू ठेवल्याने अखेर पीडित शेतकऱ्याने कासा पोलीस ठाण्यात रीतसर तक्रार नोंदवली. या तक्रारीची गंभीर दखल घेत कासा पोलिसांनी सर्व ४२ संशयितांवर गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जव्हारचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी या गुन्ह्याचा पुढील तपास करत आहेत.

डहाणू आणि कासा परिसरात राष्ट्रीय महामार्गालगत अनेक हॉटेल्स, ढाबे आणि व्यावसायिक गाळे हे आदिवासींच्या जमिनींवर बेकायदेशीरपणे थाटण्यात आले आहेत. मध्यंतरी वन जमिनीवरील अशा काही ढाब्यांवर प्रशासनाकडून तोडकाम कारवाई करण्यात आली होती परंतु काही दिवसांतच हे व्यवसाय पुन्हा पूर्ववत सुरू झाले.

कासा येथे ॲट्रॉसिटी अंतर्गत इतक्या मोठ्या संख्येने लोकांवर गुन्हा दाखल झाल्यामुळे केवळ कासा परिसरातीलच नव्हे, तर संपूर्ण महामार्ग पट्ट्यातील अनधिकृत बांधकामधारकांचे धाबे दणाणले आहेत. या धडक कारवाईनंतर आता पोलीस प्रशासन आणि महसूल विभाग महामार्गावरील इतर बेकायदेशीर बांधकामांवर आणि जुन्या प्रलंबित तक्रारींवर नेमकी काय ठोस भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

महामार्गालगत अनेक बांधकामे आदिवासी जमिनीवर

राज्यातील १२१ किलोमीटर लांबीच्या मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग लगत उभारण्यात आलेली अनेक हॉटेल, दुकाने, टपऱ्या या आदिवासी बांधवांच्या जागेवर उभ्या असून कायद्याने त्या अनधिकृत आहेत. याविरुद्ध राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, वनविभाग तसेच महसूल विभागाने अनेकदा कारवाई करण्यात आली असली तरीही पुन्हा जैसे थे स्थिती पूर्ण स्थापित होत असते. चारोटी येथील या धडक कारवाईमुळे परिसरातील अनधिकृत बांधकामधारक, भूमाफिया आणि बेकायदेशीर व्यावसायिक यांच्यात मोठी खळबळ उडाली आहे.