एकेकाळी कुपोषण, दारिद्र्य व इतर समस्यांसह अविकसित मानलेला पालघर जिल्हा गेल्या काही वर्षांपासून अचानकपणे प्रकाश झोतात आला असून शासकीय परिभाषेत दुष्काळी मानलेल्या भागात विकासाची गंगा वाहू लागली आहे. वेगवेगळ्या प्रकल्पांच्या उभारणीच्या संकल्पनेमुळे सर्वसामान्यांमध्ये विकसित भागाची स्वप्न प्रशासनातर्फे तसेच लोकप्रतिनिधी यांच्यातर्फे रुजविण्याचा प्रयत्न केला जात असला तरी प्रत्यक्ष प्रकल्पांच्या ओझ्याखाली प्रशासन दबून गेले असल्याने सद्यस्थितीत सर्वसामान्य माणूस उपेक्षित राहिला आहे.
स्थानिकांचा विरोध लक्षात घेऊन अनेक वर्षांपासून रखडलेली वाढवण बंदराची उभारणी प्रक्रिया काही अर्थाने सुरू झाली आहे. पाठोपाठ मुरबे येथे जेएसडब्ल्यू च्या माध्यमातून राज्यशासन बंदर उभारण्याच्या प्रक्रियेत असून रिलायन्स मार्फत पॉलिस्टर यार्न प्रकल्प करण्याची निश्चित झाले आहे. या प्रकल्पांमुळे मोठ्या प्रमाणात शासकीय खाजगी जागा संपादित केली जाणार असताना सुमारे ३००० हेक्टर क्षेत्रफळावर एस्सार कंपनी मार्फत पेट्रोलियम फ्रॅक्शननेशन रिफायनरी युनिट टाकण्याचा इरादा जाहीर केला आहे.
त्यापाठोपाठ कोरे येथील समुद्रकिनाऱ्याच्या समोर सागरी विमानतळ उभारण्याची घोषणा मुख्यमंत्री यांनी केली आहे. सफाळे पूर्वेकडील भागात सत्ताधारी पक्षाच्या काही निकटवर्तीयांकडून मोठ्या प्रमाणात जमिनीची खरेदी केली जात असल्याने भविष्यकाळात त्या ठिकाणी आणखी एखादा प्रकल्प उभारला जाईल याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
प्रकल्प उभारणीमुळे परिसराचा विकास होतो अशी गोंडस कल्पना शासनातर्फे तसेच सत्ताधाऱ्यातर्फे परिसरात वेगवेगळ्या पद्धतीने रुजवली जाते. मात्र १९६० च्या दशकापासून परिसरात उभारले गेलेल्या अणुऊर्जा प्रकल्प, औद्योगिक वसाहत तसेच औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पातून स्थानिकांना कोणती उपलब्धी झाली हा स्वतंत्र चर्चेचा विषय ठरू शकतो. या प्रकल्पांसह पायाभूत सुविधांचा स्तर उंचावण्यासाठी मुंबई बडोदा द्रुतगती महामार्ग, बुलेट ट्रेन तसेच पश्चिम रेल्वेचे विरार डहाणू रोड दरम्यान चौपदरीकरण प्रकल्प हाती घेण्यात आला असून विरार- अलिबाग उन्नत महामार्ग, सिलिंक मार्गाला वाढवण बंदरापर्यंत विस्तार, पालघर- त्र्यंबकेश्वर महामार्गाचा विकास इत्यादी प्रकल्प एकाच वेळी हाती घेण्यात आली आहेत.
यापैकी जवळपास प्रत्येक प्रकल्पाला कमी अधिक प्रमाणात जमिनीच्या संपादनाची आवश्यकता असून ते करण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी स्तरावरील अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. या संपादन प्रक्रियेत जागेचे मोजमाप करणे तसेच संपादित होणाऱ्या जागेत झाडे, वास्तु असल्यास त्यांची नुकसान भरपाई देण्याच्या दृष्टीने केली जाणारी संबंधित विभागाकडून मोजणी वादाच्या भोवऱ्यात अनेकदा सापडल्याची दिसून आले आहे. संपादित होणाऱ्या जागामालकांना मोबदला रक्कम मिळून देण्यासाठी सहकार्य करणे, जलद गतीने काम करणे तसेच काही प्रकरणात पैसे उकळण्याच्या भावनेतून आक्षेप हरकती नोंदविण्याचे प्रकार घडत आहेत.
विशेष म्हणजे मोबदला रकमेमध्ये वाढ करून देण्याचे आश्वासन अनेक स्थानिक दलालांकडून केले जात असून अशा दलालांचे संपादन प्रक्रियेतील अधिकारी कर्मचाऱ्यांशी साठेलोटे व अर्थपूर्ण संबंध लपून राहिलेले नाहीत. त्यामुळे संपादित होणाऱ्या जमिनीच्या मोबदल्याची १० ते ३० टक्के रक्कम परस्पर हडप करण्याच्या दृष्टीने व्यवस्था केली जात असून सर्वसामान्य व्यक्ती या संपादन प्रक्रियेत भरडला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर अशिक्षित अल्पशिक्षित आदिवासी बांधव होरपळला जात असून विकासाऐवजी अनेक ठिकाणी गैरप्रकारांची गंगा वाहत असल्याचे दिसून आले आहे.
या प्रकल्पांचे राष्ट्रीय महत्त्व लक्षात घेता केंद्र व राज्यशास्त्राच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून या प्रकल्पांच्या गतीविषयक आढावा घेणे क्रमप्राप्त आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील प्रमुख अधिकारी अनेकदा बैठकींसाठी मुंबई येथे उपस्थित राहत असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांच्या समस्यांना समजून घेण्यासाठी उपलब्ध नसतात. अनेक बैठका सध्या दृकश्राव्य पद्धतीने दूरदृष्टी प्रणाली द्वारे आयोजित केल्या जात असल्याने अनेकदा कैफियत मांडण्यासाठी आलेल्या नागरिकांना तात्काळत बसावे लागते. एका व्हिडिओ कॉन्फरन्स पद्धतीने बैठकीची समाप्ती झाल्यानंतर पाठोपाठ असणाऱ्या अन्य बैठकीच्या तयारीमध्ये अधिकारी वर्ग व्यस्त होत असल्याने दरम्यानच्या वेळेत नागरिकांनी भेट दिली तरीही त्यांच्या समस्या ऐकून घेण्यासाठीची आवश्यक मानसिक शांतता व स्थिती नसल्याने पीडित नागरिकांना न्याय मिळत नाही.
वरिष्ठांचा दबाव असल्याने रेंगाळलेल्या किंवा अडथळा निर्माण झालेल्या प्रकल्पाच्या कामांमध्ये गती आणण्यासाठी स्थानिक अधिकाऱ्यांनी वेगवेगळी आश्वासने देऊन वेळ मारून नेण्याचे प्रकार घडले आहेत. प्रत्यक्षात जिल्हास्तरीय अधिकारी वर्गासमोर मान्य केलेले सार्वजनिक व खासगी मालमत्तेची दुरुस्ती, नुकसान भरपाई अथवा विकास कामांच्या प्रस्तावांची कामांची समाप्ती झाल्यानंतर पूर्तता केली झाली नसल्याचे दिसून आले आहे. जलसार येथील बोगदा खोदकाम करताना परिसरातील घरांचे झालेले नुकसान, राष्ट्रीय प्रकल्पांमुळे बाधित झालेले सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच अंतर्गत रस्त्यांची दुरुस्ती, राष्ट्रीय प्रकल्पांच्या उभारणीत स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी मध्ये दिले जाणारे प्राधान्य अशा मध्ये स्थानिकांची झालेली फसगत सर्वश्रुत आहे.
भविष्याच्या उभारणीसाठी आपण व्यस्त असल्याची सबब अधिकारी वर्गाकडून दिली जात असली तरी प्रत्यक्षात सद्यस्थितीत अनुभवले जाणाऱ्या समस्यांचे निवारण व अशा कामांमध्ये पाठपुरावा करण्यासाठी अधिकारी वर्गाकडे पुरेसा वेळ व इतर कामाच्या व्याप्तीमुळे इच्छाशक्ती नसल्याचे चित्र उभे राहिले आहे. या परिसरात पुढील काळात विकासाची गंगा वाहील असे स्वप्न दाखवताना प्रत्यक्षात आज अनेक भागांमध्ये नागरिकांना मूलभूत व पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे नरक यातना भोगावे लागत असल्याचे दिसून आले आहे.
एक-दो-तीन असे म्हणता म्हणता अनेक प्रकल्प जिल्ह्यात एकाच वेळी उभे राहिले जात असताना त्या दृष्टीने जिल्हा प्रशासन कार्यरत राहत आहे. मात्र जिल्हावासियांच्या समस्या सोडवण्यासाठी जर पुरेसा न्याय देऊ शकत नसल्यास या कामासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. शासनाच्या महत्त्वाच्या कार्यालयात ४० ते ६० टक्के कंत्राटी (हंगामी) कर्मचारी कार्यरत असून अशा नागरिकांकडून सर्वसामान्य नागरिकांची होणारी आर्थिक लूट रोखण्यासाठी कोणतीही प्रभावी यंत्रणा कार्यरत नसल्याचे दिसून आले आहे.
शासनाकडून पालघर जिल्ह्यावर प्रकल्पा मागून प्रकल्प लादले जात असताना जिल्ह्यातील निसर्ग सौंदर्य, पाण्यासारख्या नैसर्गिक साधने, तसेच प्रदूषण नियंत्रणात ठेवण्यासाठी ठोस उपाययोजना आखण्यात देखील प्रशासन उदासीन अजून प्रकल्पांमुळे विकसित होणाऱ्या क्षेत्रात पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी नियोजन करणे गरजेचे झाले आहे. जिल्हा प्रशासन सध्या प्रकल्पांच्या उभारणीच्या दबावाखाली काम करत असले तरीही आगामी काळासाठी वेगवेगळ्या पद्धतीने नियोजन करण्यास प्रशासन सध्या अपयशी ठरल्यास त्याचे दीर्घकालीन परिणाम परिसराला भोगावे लागतील हे निश्चित.
