नीरज राऊत एखाद्या प्रकल्पाच्या उभारणीमुळे रोजगाराच्या संधी नव्याने उपलब्ध होतील, जोडधंदा करायला वाव मिळेल व त्यामुळे स्थानिक अर्थकारणात बदल होईल, अशी अपेक्षा असते. पालघर जिल्ह्याने गेल्या चार-पाच दशकांत अनेक राष्ट्रीय तसेच राज्य पातळीवरील प्रकल्प उभे राहताना पाहिले असून त्यापासून स्थानिक अर्थकारणात आमूलाग्र बदल होण्याऐवजी समस्यांमध्ये वाढ होताना दिसून आली आहे. प्रकल्पामुळे अनेक स्थानिक पातळीवरील व सामाजिक प्रश्न निर्माण झाले असून स्थानिकांना विश्वासात घेतले जात नसल्याची ओरड पुढे येत आहे. १९६० च्या दशकात तारापूर अणुऊर्जा केंद्राच्या उभारणीचे काम सुरू झाले. त्यापाठोपाठ भाभा अणू संशोधन केंद्र व नंतर अणुऊर्जा उत्पादनातील प्रकल्प ३ व ४ कार्यरत झाले. असे करताना अणुऊर्जा प्रकल्पापासून १.६ किलोमीटर पलीकडच्या घिवली गावातील देलवाडी पाडय़ाचे पुनर्वसन करण्यात आले. प्रकल्प ३ व ४ उभारणी दरम्यान पोखरण व अक्करपट्टी गावांचे पूर्णत: पुनर्वसन करण्यात आले. अजूनही या दोन गावांबाबत अनेक पुनर्वसनाशी संबंधित समस्या कायम आहेत. तर घिवली गावाचे पुनर्वसन न केल्याने या प्रकल्पांमुळे अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. अलीकडच्या काळात भाभा अणू संशोधन केंद्राने मोकळय़ा जागेला कुंपण घालण्याचे काम हाती घेतल्याने सुमारे शंभर एकर क्षेत्रफळावर शेती, बागायती करणाऱ्या नागरिकांना आपल्या शेतजमिनीवर पोहोचणे कठीण होणार आहे. तसेच गावातील वापरातील दोन विहिरी व दलित वस्तीला कुंपणाचा वेढा पडणार असून मूळ गावापासून ते वेगळे होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने आशिया खंडातील सर्वात मोठी औद्योगिक वसाहत निर्माण केल्यानंतर परिसरात रोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध झाल्या. मात्र लगतच्या गावांमधील शेतजमिनी नापीक झाल्या असून त्या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तारापूर व परिसरात वायू प्रदूषणाची समस्या परिसरातील नागरिकांना भेडसावत आहे. तसेच रासायनिक सांडपाण्यामुळे जलस्रोत प्रदूषित झाल्याने मच्छीमारांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दापचेरी येथे दुग्ध प्रकल्प उभारण्यासाठी कवडीमोल दराने जागा संपादित करण्यात आली. हा प्रकल्प गेल्या अनेक वर्षांपासून बंद असून त्या ठिकाणी व्यापारी प्रकल्प उभारण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. जिल्ह्यातील विविध पाटबंधारे प्रकल्पांमुळे सिंचन व्यवस्था उभी राहील आहे. या प्रकल्पांचा सध्या शहरी भागातील नागरिकांची तहान भागविण्यासाठी उपयोग होत असताना स्थानिक मात्र पाण्यासाठी वणवण फिरताना किंवा कामाच्या शोधात स्थलांतर करताना दिसत आहे. डहाणू येथे औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प कार्यरत झाल्यानंतर डहाणू परिसरात पर्यावरण संतुलन राखण्यासाठी तालुक्यात उद्योग बंदी लादण्यात आली. परिणामी डहाणू व परिसराचा सर्वागीण विकास या प्रकल्पामुळे बाधित झाल्याचे आरोप होत आहेत. राखेचा विसर्ग, राख तसेच कोळसा वाहतूक इत्यादी बाबींमुळे स्थानिकांना वेगवेगळय़ा समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याचेदेखील दिसून आले आहे. नवी दिल्ली ते जेएनपीटी दरम्यान समर्पित द्रुतगती मालवाहू मार्ग (डीएफसीसी) अस्तित्वात असणाऱ्या रेल्वे लाइनच्या पूर्वेच्या बाजूला तर विद्यमान रेल्वे लाइनच्या पश्चिमेच्या बाजूला विरार-डहाणू चौपदरीकरण प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पांसाठी भूसंपादित होणाऱ्या जमिनींचा मोबदला मिळण्यासाठी नागरिकांचे हाल झाले आहेत. जमिनीच्या मालकीमध्ये अनेक त्रुटी व अनियमितता असल्याने जमिनीचा ताबाधारक व जमीन मालकांमध्ये अनेक न्यायालयीन वाद निर्माण होऊन मोबदला मिळण्यात किचकट प्रक्रियेला सामोरे जावे लागले आहे. याचा लाभ घेऊन अनेक दलाल व शासकीय अधिकाऱ्यांनी १० ते २० टक्के भूसंपादन रकमेची लूट केली आहे. या प्रकल्पांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात मातीचा भराव करण्यात येत असल्याने परिसरातील डोंगर-टेकडय़ा पोखरून निघाले आहेत. असे करताना बेकायदा उत्खननालादेखील पेव फुटले असून अनेकदा विनापरवानगी खासगी जमिनीतून मातीचे उत्खनन केल्याच्या समस्या पुढे आल्या आहेत. अवजड वाहनांद्वारे गौण खनिजाची वाहतूक केल्यामुळे प्रकल्पाच्या दुतर्फा रस्त्यांची चाळण झाली असून सर्वसामान्य नागरिकांना धुळीची व रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे प्रवासादरम्यान झळ बसत आहे. शिवाय या प्रकल्पादरम्यान उत्खनन होणारा काळय़ा मातीची विल्हेवाट लावताना मोठय़ा प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचे दिसून येत आहे. बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी भूसंपादन प्रक्रियेला स्थानिकांचा कडाडून विरोध असून अजूनही काही ग्रामपंचायतीने या प्रकल्पासाठी अनुकूल ठराव दिलेला नाही. या प्रकल्पाच्या दुतर्फा जमिनीचे संपादन होत आहे. त्या प्रकल्पाबरोबर मुंबई-वडोदरा द्रुतगती मार्गासाठी व मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गाच्या विस्तारीकरणात भूसंपादनाच्या संबंधित अनेक समस्यांना स्थानिकांना सामोरे जावे लागले आहे. जमिनीचे संपादन होताना आपल्याला योग्य मोबदला मिळत नसल्याचे तसेच त्या ठिकाणी कामाचा ठेका मिळण्यास राजकीय बलाढय़ मंडळींना स्थान मिळत असल्याने स्थानिक नागरिक उपेक्षित राहिला आहे. जिल्ह्यात अजूनही सागरी महामार्ग प्रकल्प व टेंभीखोडावे ते अर्नाळा रो-रो प्रकल्प अजूनही प्रलंबित आहेत. याखेरीज वाढवण येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे बंदर प्रस्तावित असून त्याच्या उभारणीसाठी शेकडो लक्ष ब्रास माती-मुरूम आदी भराव करण्याची गरज भासणार आहे. या सर्व प्रकल्पांसाठी स्थानिक पातळीवरील नैसर्गिक साधनसामुग्रीचा वापर होत असल्याने निसर्गाचा समतोल काही प्रमाणात बिघडला आहे. तारापूर एमआयडीसी वगळता इतर प्रकल्पांमध्ये स्थानिकांना मिळालेल्या रोजगाराची संधी ही नगण्य आहे. प्रत्येक प्रकल्पामुळे उद्भवणाऱ्या दुष्परिणामांची लगतच्या रहिवाशांना झळ पोहोचत आहे. प्रकल्पाच्या उभारणीत किंवा त्यामध्ये बदल करताना स्थानिकांना विश्वासात घेतले जात नाही किंवा त्यांचे हित जपण्यासाठी विशेष लक्ष दिले जात नाही. जिल्हा विविध प्रकल्पांच्या विळख्यात सापडला असून अशा प्रकल्पांपासून स्थानिकांना किती लाभ झाला हा संशोधनाचा विषय ठरणार आहे.
