पालघर : पालघर येथे सिडकोतर्फे उभारण्यात आलेल्या जिल्हा मुख्यालयाच्या स्वच्छता तसेच देखभाल दुरुस्तीसाठी दरवर्षी लागणाऱ्या काही कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद नव्हती. हे प्रकरण मानवी हक्क आयोगाकडे सुनावणीसाठी पुढे आल्यानंतर शासनाकडून या कामी निधी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पालघर जिल्हा (२०१४) निर्मित झाल्यानंतर सप्टेंबर २०२१ मध्ये जिल्हा मुख्यालय हे सिडकोतर्फे उभारण्यात आलेल्या प्रशस्त जिल्हा मुख्यालय संकुलात टप्प्याटप्प्यात स्थलांतरित झाले होते. मात्र मुख्यालयाच्या इमारतीच्या स्वच्छता आणि दुरुस्तीसाठी कोणत्याही प्रकारची आर्थिक तरतूद नव्हती. हा खर्च १० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालय इमारत, जिल्हा परिषद तसेच प्रशासकीय इमारतीमधील स्वच्छता आणि दुरुस्तीचा प्रश्न निर्माण झाला होता. यासंदर्भात प्रसिद्ध झालेल्या एका वृत्ताची राज्य मानवी हक्क आयोगाने दखल घेऊन त्यासंदर्भात कोकण आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांना नोटीस बजावली होती. यासंदर्भात कोकण आयुक्त यांच्या प्रतिनिधींनी संकुलाला भेट देऊन येथे स्वच्छतेची देखभाल करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची तरतूद नसल्याचे अहवालात नमूद केले होते. बाह्य कंत्राटी व्यवस्थेद्वारे (आऊटसोर्सिग) या संकुलातील इमारतींची स्वच्छता राखण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून अंदाजित खर्चासाठी यापूर्वी जिल्हा प्रशासनाकडून विचारणा करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ही स्वच्छता व देखभाल करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने बाह्य कंत्राटी व्यवस्थेद्वारे व्यवस्था करावी व त्यासाठी लागणारा खर्च त्यांच्या विभागाच्या पुरवणी मागण्यांदरम्यान मंजूर करून घ्यावा असे निश्चित करण्यात आले. या आशयाचे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारने मानवी हक्क आयोगाकडे सादर केले असून यामुळे जिल्हा मुख्यालय संकुलातील स्वच्छतेचा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. मुख्यालय संकुलातील जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक तसेच जिल्हा परिषद कार्यालयात साफसफाईसाठी हंगामी व्यवस्था करण्यात आली असली तरीही दोन प्रशासकीय इमारतींमधील स्वच्छता राखण्यासाठी व्यवस्था नसल्याचे दिसून आले आहे. १५ कोटींचा खर्च अपेक्षित जिल्हा मुख्यालय संकुलात जिल्हाधिकारी कार्यालय (१५४५८ चौरस मीटर), जिल्हा परिषद कार्यालय (५४४५ चौरस मीटर), पोलीस अधीक्षक कार्यालय (३८८१ चौरस मीटर), प्रशासकीय इमारत अ (१५७७० चौरस मीटर), प्रशासकीय इमारत ब (१५४८१ चौरस मीटर) इतके बांधकाम करण्यात आले असून, इतक्या मोठय़ा इमारतींची स्वच्छता व देखभाल दुरुस्तीसाठी कोणत्याही प्रकारची आर्थिक तरतूद करण्यात आली नाही. प्रचलित दराप्रमाणे या इमारतींच्या देखभालीसाठी १२ ते १५ कोटी रुपये खर्च होणे अपेक्षित असून जिल्हा प्रशासनाकडे याकरिता निधी उपलब्ध नाही. सद्य:स्थितीत यापैकी तीन इमारतींची सफाई कंत्राटी पद्धतीने केली जात असून वेगवेगळय़ा विभागांकडे असणाऱ्या स्वनिधीमधून किंवा प्रशासकीय निधी म्हणून केला जात आहे. त्यामुळे इतके मोठे इमारतीमध्ये स्वच्छतेसाठी दोन- चार कर्मचारी कार्यरत असल्याचे दिसून आले आहे. इमारत ‘अ’मध्ये सुविधांची वानवा प्रशासकीय इमारत ‘अ’मधील वीज बिल रक्कम विभागणीसाठी सर्व विभागाने हंगामी व्यवस्था केली असली तरी या इमारतीमध्ये एकंदर स्वच्छता, शौचालयाची स्वच्छता, शौचालयातील पाणी व इमारतीच्या कोपऱ्यात साचलेला कचरा असे चित्र नियमितपणे दिसून येत असते. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना या इमारतीत जाताना दुर्गंधीला सामोरे जावे लागत आहे.
