शहरबात: जिल्ह्यात माध्यमिक विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेशाची अडचण

वसई, पालघर, वाडा सारख्या तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक प्रगती झाल्याने रोजगारासाठी बाहेर गावाहून येणाऱ्या कुटुंबाची संख्या लक्षणीय आहे. अशा ठिकाणी अनेक खाजगी व अनुदानित माध्यमिक शाळा कार्यरत असून बहुतांश विद्यार्थ्यांना आठवी इयत्तेमधून नववी इयत्ता मध्ये प्रवेश घेणे तुलनात्मक सुलभ व सोयीचे ठरत आहे.

मात्र जिल्ह्याच्या दुर्गम व आदिवासी भागात अनुदानित व खाजगी शाळांची संख्या अत्यल्प असून बहुतांश आश्रमशाळांमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक प्रमाणात विद्यार्थ्यांना दाखल करण्यात आलेले आहे. शासनाने नववी व दहावी इयत्तेच्या वाढीव तुकड्यांना परवानगी देण्यास तसेच रिक्त असणाऱ्या पदांवर शिक्षक भरती करण्यास गेल्या अनेक वर्षांपासून उदासीनता दर्शवली आहे. अशा परिस्थितीत अस्थित्वात असणाऱ्या पायाभूत सुविधा व मनुष्यबळाच्या मर्यादेत एका क्षमतेपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना शिकवणे शक्य होत नाही. यामुळे अनेक विद्यार्थी आठवी नंतर शैक्षणिक प्रवाहातून बाहेर पडत असल्याचे तत्कालीन जिल्हा परिषद सदस्य तसेच सामाजिक संस्थांनी जिल्हा परिषदेच्या निदर्शनास आणून दिले.

अशा आठवी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक प्रवाहामध्ये कायम ठेवण्याच्या दृष्टीने जिल्ह्याचे तत्कालीन पालकमंत्री तथा आदिवासी विकासमंत्री स्व. विष्णू सवरा यांच्याशी सल्ला मसलत करून जिल्हा परिषद शाळांमध्ये नववी व दहावी इयत्तेचे वर्ग सुरू करण्याची अनुमती दिली. माफक मानधनावर याकरिता पद भरली जात असल्याने बाहेर गावाहून शिक्षक येण्यास तयार नव्हते. तर निवृत्त झालेल्या शिक्षकांच्या सेवा घेण्याबाबत तत्कालीन जिल्हा परिषद व्यवस्थापनाला अनुकूल वाटले नाही. परिणामी आठवी व नववी इयत्तेसाठी स्थानिक पदवीधरांना शिकवण्याची संधी प्राप्त झाली.

प्रत्यक्षात कायम कार्यरत असणाऱ्या शिक्षकांना असणारे वेतन तसेच कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या पदवीधरांना देण्यात येणारे मानधन यात मोठ्या प्रमाणात तफावत असल्याने काही कंत्राटी शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. अशा कंत्राटी शिक्षकांना वेतन श्रेणी लागू करण्याचे सूचित केले. जर त्यांच्या काळात अशा कंत्राटी शिक्षकांना आदिवासी विकास विभाग किंवा शिक्षण विभागाकडून वेतनासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यास संबंधित विभागाने अनुकूलचा दर्शवली नाही. त्यामुळे सुरू झालेले नववी दहावीचे वर्ग सुरू ठेवण्यासाठी जिल्हा परिषदेने स्वनिधी (सेस फंड) मधून एक कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. या शैक्षणिक वर्षाच्या अखेरीस अशा ५७ शाळांमध्ये ६९ कंत्राटी शिक्षक कार्यरत होते.

उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने या २३ कंत्राटी शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे डिसेंबर २०२४ पासून पगार देण्याचे अंतरिम आदेशामध्ये सुचित केले होते. मात्र जिल्हा परिषदेतर्फे याबाबत कोणतेही ठोस पाऊल उचलले न गेल्याने अथवा राज्य सरकारने हे प्रकरण पाहिजे तितक्या गांभीर्याने न घेतल्याने अखेर न्यायालयाने या संदर्भात सक्त निर्देश दिले.

जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधी मध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात निधी नसल्याने दरमाही ६२.५० हजार रुपयांचे प्रत्येकी वेतन व थकबाकी रक्कम द्यायची क्षमता नसल्याने जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सुरू असणारे नववी दहावी इयत्तेचे वर्ग निधीची उपलब्धता होईपर्यंत तात्पुरते बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानंतर राज्य सरकार व लोकप्रतिनिधी खडबडून जागे झाले व हे वर्ग सुरू ठेवण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनावर दबाव आणला जाऊ लागला. त्यामुळे यापूर्वीचा आदेश रद्द करण्यात आला असला तरीही शिक्षकांचे वाढीव वेतन व थकबाकी देण्यासंदर्भाचा पेच कायम राहिला आहे.

जिल्ह्यात असणाऱ्या सर्व प्रकारच्या माध्यमिक शाळामधील नववी इयत्तेमधील मान्यता असणारी विद्यार्थी संख्या व आठवी इयत्ता उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येमध्ये पाच हजार पेक्षा अधिकची तफावत आहे. शिवाय आठवी व नववी इयत्तेमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थी संख्या पाहता पाच ते सात हजार विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर पडत असल्याचे दिसून आली आहे. अशा शिक्षण सोडणाऱ्या मुलींची लवकर लग्न लावून दिली जात असून त्यामुळे कुपोषित बालकांचा होणारा जन्म, त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या कुपोषणाच्या बालमृत्यू, माता मृत्यूचे प्रकार घडत आहेत. तर अनेक मुलं ही प्रत्यक्षात कामावर जात असल्याने त्यांचे पुढील आयुष्य हे मोलमजुरीवर अवलंबून राहत आहे.

जिल्ह्यात अनेक राष्ट्रीय प्रकल्प उभारले राहत असून पालघर जिल्ह्याला चौथी मुंबई म्हणून संबोधले जाईल असे प्रशासकीय पातळीवर वारंवार बिंबविले जात आहे. पालघर हा विकसनशील जिल्हा असल्याचे सांगत असताना या ठिकाणी लाखो तरुणांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होण्याबाबत आमिष दाखवले जात आहे. अशा परिस्थितीत आठवी इयत्ता मधून पाच ते १० हजार विद्यार्थी हे दरवर्षी शैक्षणिक प्रवाहातून बाहेर पडत असताना त्यावर उपाययोजना करण्यास राज्य सरकार असमर्थ ठरत असताना जिल्हा खरोखरच प्रगती करेल का? येथील कुटुंबीयांना आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होईल का? असे सवाल उपस्थित राहत असून त्याला प्रशासकीय व्यवस्थेतून अपेक्षित उत्तर प्राप्त होत नाही.

राष्ट्रीय प्रकल्पांच्या अनुषंगाने मूलभूत व पायाभूत सुविधांसाठी कोट्यावधी रुपयांची उधळपट्टी होत असताना जिल्ह्यातील विविध शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी अपेक्षित प्रकल्प व प्रयत्न केले जात नसल्याचे दिसून आले आहे. सर्वांगीण विकास साधण्याचे राज्य सरकार व जिल्हा प्रशासनाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सर्व विद्यार्थ्यांना किमान बारावीपर्यंतचे शिक्षण, शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी सर्व अंगी प्रयत्न करणे आवश्यक झाले आहे. सद्यस्थितीत आठवी उत्तीर्ण होणारे सर्व विद्यार्थ्यांना माध्यमिक शाळांमध्ये सामावून घेण्यासाठी अधिकृत शाळांमध्ये वाढीव तुकड्यांना मान्यता देणे, रिक्त असणाऱ्या पदांवर शिक्षकांची नेमणूक करणे, सामाजिक दायित्व निधीमधून त्रयस्थ संस्थेमार्फत शिक्षकांचा पुरवठा करणे तसेच शिक्षणाचा दर्जा राहण्यासाठी व विद्यार्थ्यांना तांत्रिक व व्यावसायिक शिक्षण देण्यासाठी प्रकल्प राबवणे गरजेचे झाले आहे.