पालघर : विकसित महाराष्ट्राच्या धरतीवर विकसित पालघर निर्माण करण्याच्या दृष्टीने सुसंगत जिल्हा धोरणात्मक आराखडा तयार करण्यात येत असून सिंचन क्षमता वाढ, पर्यटन विकास, महिला सक्षमीकरण, गाव- पाड्यांना मुख्य रस्त्यांशी जोडणी, क्रीडा क्षेत्रात विकास, उपजीविका वृद्धीसाठी विशेष कार्यक्रम, आरोग्य शिक्षण तसेच वीज वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा आदींचा समावेश करण्यात येत आहे. भविष्यात जिल्ह्याचे नाव उज्वल होईल या स्वरूपाची आखणी करण्यात आल्याचे प्रतिपादन जिल्हा प्रशासनाने जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकी दरम्यान केले.
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली आज संपन्न झाली. या बैठकीला जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, वरिष्ठ अधिकारी व विविध विभागांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. सुमारे सव्वा तीन तास चाललेल्या या बैठकीत जिल्ह्यातील व मतदार संघातील विकास कामाच्या नियोजनाच्या दृष्टीने लोकप्रतिनिधींनी आपल्या सूचना बैठकीत मांडल्या. लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या या समस्यांना संबंधित विभागाने अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे निश्चित करण्यात आले. या बैठकीत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आदिवासी यांचे दैवत असणारे बिरसा मुंडा यांच्या भव्य पुतळ्याची तसेच जिल्हा संकुलन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन उभारण्याचा निर्णयाला बैठकीने मंजुरी दिली.
जिल्ह्यात विविध ठिकाणी घनकचरा व्यवस्थापनाची समस्या असून विक्रमगड शहरालगत याकरिता मंजूर जागेमध्ये बदल करून नागरी वस्ती बाधित होणार नाही या दृष्टीने उपाययोजना आखण्याचे सुचित करण्यात आले. तसेच जिल्ह्यातील विविध नगरपालिका, नगरपंचायतीमधील घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी मध्यवर्ती घनकचरा व्यवस्थापन केंद्र उभारावे तसेच अशा केंद्रामध्ये वेगवेगळ्या नगरपालिका, नगरपंचायतीमधून घनकचऱ्याची वाहतूक करण्यासाठी वाहन उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा विकास निधी मधून मान्यता देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
तलासरी येथे आंतरराष्ट्रीय कृषी व्यापार केंद्र उभारले जात असताना स्थानिकांना या उपक्रमात रोजगाराची संधी मिळावी या दृष्टीने सर्व लोकप्रतिनिधी यांची पणन मंत्री व अधिकाऱ्यांसोबत बैठकीचे आयोजन करून स्थानिकांना आगामी बाजारपेठेच्या दृष्टीने आर्थिक व तांत्रिक दृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी संधी उपलब्ध करून देणार असल्याचे नमूद करण्यात आले. तसेच जिल्ह्याला भेडसावणाऱ्या विविध समस्या संदर्भात सह्याद्री अतिथीगृहात एक दिवसीय विशेष बैठकीचे आयोजन करून सर्व प्रमुख विभागाच्या मंत्र्यांशी चर्चा करून त्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील असे आश्वासन पालकमंत्री यांनी दिले.
महावितरण तर्फे बसवण्यात येणारे स्मार्ट मीटर मुळे जिल्ह्यातील नागरिकांमध्ये असंतोष असल्याच्या भावना अनेक लोकप्रतिनिधींनी व्यक्त केल्यानंतर या केंद्र शासनाच्या धोरणाची अंमलबजावणी करताना ग्राहकांचे समाधान होईल या दृष्टीने उपाय योजना आखण्याचे सुचित करण्यात आले. ज्या ठिकाणी ग्राहकाला तुलनात्मक अधिक बिल आली आहेत अशा ठिकाणी जुनी व नवीन मिटर एकत्रितपणे बसून त्यांच्या वापराबद्दल खातरजमा करणे तसेच त्यांची समाधान करून देण्यासंदर्भात याप्रसंगी ठरवण्यात आले.
जिल्हा परिषदेतर्फे चालवण्यात येणाऱ्या नववी व दहावी इयत्तेच्या शिक्षकांना समान पगार मिळावा या दृष्टीने उपस्थित मुद्द्यांवर शिक्षण विभागाकडून अतिरिक्त निधीची मान्यता मिळविणे तसेच सध्याच्या आकृतीबंध अनुसार वाढीव शिक्षकांची व माध्यमिक शाळांची मागणी संदर्भात राज्यस्तरावर पाठपुरावा करण्यात येईल असे आश्वासन पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी दिले. याप्रसंगी शैक्षणिक क्षेत्रात प्रलंबित असणाऱ्या विविध प्रस्तावांचा तातडीने पाठपुरावा करण्या संदर्भात पालकमंत्री यांनी सूचना दिल्या.
याप्रसंगी पोलीस विभागाने पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीने निधी उपलब्धते संदर्भात आर्थिक तरतुदींसाठी मागणी केली. वनविभागाने आदिवासी भागातील वनक्षेत्र वाढी संदर्भात प्रस्ताव सादर केला तर जिल्हा परिषदेने १०० कुटुंबापेक्षा अधिक पाड्यांसाठी स्वतंत्र स्मशानभूमी उभारणे व जिल्ह्यातील ५५० अंगणवाडीमध्ये विद्युतीकरण करण्याचे प्रस्तावित केले.
उपजीविका वाढीसाठी वाढीव निधीचा वापर
जिल्ह्याला यंदा आदिवासी उपाय योजनेतून १० टक्के निधी वाढला असून सर्वसाधारण विकास योजनेत पाच टक्क्याने वाढ झाली असून जिल्ह्याला ८५० कोटी रुपयांची निधी उपलब्ध होत असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी यांनी दिली. ठक्कर बाप्पा योजनेमध्ये वाढ करून आगामी वर्षात ३२ कोटी रुपये, महावितरण विभागाच्या कामांसाठी २० कोटी रुपयांची वाढ, उपजीविकेवर आधारित योजनांसाठी तरतूद तसेच प्रत्येक गावात पाच महिलांचे सक्षमीकरणासाठी विशेष योजना, सिंचन क्षमतेमध्ये वाढ, लघुपाटबधारे योजनांना सिंचन व पिण्यासाठी पाणीपुरवठा याचा अभ्यास केल्यानंतरच निधी देण्यात येण्याचे धोरण, खेळाडू सक्षमीकरणासाठी हिला विभागाला पूर्वीच्या तुलने दीडपट निधी तसेच गावपाळे जोडण्यासाठी रस्ते व त्या मार्गावरील फुलांचे उभारण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. इंदू राणी जाखड यांनी दिली.
कर्तुत्ववान अधिकाऱ्यांचा होणार सन्मान
जिल्ह्यात झालेल्या मुसळधार पाऊस व उद्भवलेल्या पूरजन्य परिस्थिती सर्व अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी उत्तम कामगिरी केल्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी प्रतिपादन केले. कर्तुत्ववान अधिकाऱ्यांची यापुढे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सन्मान करण्यात येईल असे सांगत वसई येथील उद्भवणाऱ्या पूर प्रश्नावर तोडगा म्हणून होल्डिंग पॉण्ड उभारणी संदर्भात तातडीने उपाय योजना आखण्यात येथील असे नमूद केले. वसई पंचायत समितीच्या जागेत विविध विभागांसाठी उपयुक्त ठरणारे प्रशासकीय भवन उभारण्यासंदर्भात सकारात्मकता दाखवून राज्यातील सर्व राष्ट्रीय महामार्ग सप्तरंगी झाडांनी व सुगंधित फुलांनी सजवले जाऊन डोंगर हिरवेगार करण्या च्या दृष्टीने उपाययोजना आखण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. जिल्ह्यात स्थानिकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्याबाबत प्राधान्य दिले जाईल असे गणेश नाईक यांनी आश्वासित केले.
पायरोलिसीस कंपनीची जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत पाहणी
वाडा तालुक्यातील पायरॉलिसीस करणाऱ्या उद्योगामुळे मोठ्या प्रमाणात वायू, जल प्रदूषण होत असल्याची बाब लोकप्रतिनिधी यांनी मांडल्यानंतर ज्या उद्योगांनी प्रदूषण नियंत्रणाच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजना राबविल्या नाहीत व संधी देऊन देखील त्यांच्यात सुधारणा केली नाही अशा उद्योगाला कायमस्वरूपी बंद करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या. त्या संदर्भात आपण पर्यावरण मंत्री यांच्याशी स्वतः चर्चा करणार असून जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत एकत्रित पाहणी दौरा करण्याचे सुचित केले.
राष्ट्रीय महामार्गावरील समस्यां विषयी पालकमंत्री यांची उद्विग्नता
राष्ट्रीय महामार्गावर अवजड वाहनांकडून मार्गीका नियमन व शिस्त पाळली जात असल्याबद्दल पालकमंत्री यांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. वारंवार याविषयी चर्चा करूनही उपाययोजना होत असल्याने आवश्यक ठिकाणी सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीतून निधी मंजूर करत असल्याचे जाहीर केले. रस्ता कडेला टाकण्यात येणाऱ्या रा डा रोड्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी यंत्रणा कार्यरत करावी अशा सूचना जिल्हा प्रशासन तसेच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणा लाविल्या.
राष्ट्रीय महामार्ग लगत १५ मीटर क्षेत्रावर असणारे अनधिकृत बांधकाम व अतिक्रमण तातडीने निष्काशत करण्याचे आदेश देत त्यापलीकडे असणाऱ्या जागेची मालकीबाबत अभ्यास करून आदिवासी जमिनी, वन विभागा च्या जमिनीवर उभ्या असणाऱ्या हॉटेल व इतर व्यवसायिक बांधकामां विरुद्ध १५ दिवसात कारवाई करण्याचे सूचित केले. या कामी महसूल विज जोडणी देणारे महावितरण, गुमास्ता परवाना देणारा कामगार विभाग, अन्न व औषध प्रशासनाला, तसेच वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी एकत्रित पहाडी करून कारवाई करण्याचे सूचित केले.
