बोईसर : पालघर जिल्ह्यात झालेल्या महापुरामुळे हजारो नागरिकांचे जनजीवन विस्कळीत झाले असून शेतकरी, आदिवासी समाज, मजूर, पोल्ट्री व्यावसायिक, लघुउद्योजक तसेच ग्रामीण पर्यटन व्यवसायाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर कुणबी सेनेच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी यांना सविस्तर निवेदन सादर करून सर्वंकष मदत, पुनर्वसन, फेरपंचनामे, उच्चस्तरीय चौकशी आणि भविष्यासाठी प्रभावी पूरपूर्व सूचना व्यवस्था उभारण्याची मागणी केली आहे.
कुणबी सेनेच्या शिष्टमंडळाने किराट, बोरशेती, चिंचारे, गिरनोली-खुताड, ब्राम्हणपाडा-सागावे, गुंदले, दोन बंगला, गरवाशेत, नानीवली, आंबेदे, बऱ्हाणपूर, नागझरी, लोवरे, काटाळे, मासवण, चहाडे, खडकोळी-विश्रामपूर तसेच पेठ (ता. डहाणू) आणि इतर पूरग्रस्त गावांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला. या पाहणीत घरे, भातशेती, रस्ते, सार्वजनिक मालमत्ता, पोल्ट्री व्यवसाय, पर्यटन प्रकल्प आणि शैक्षणिक संस्थांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याचे निदर्शनास आले.
महापुरामुळे अनेक ग्रामीण रस्ते वाहून गेले असून अनेक गावांतील संपर्क व्यवस्था विस्कळीत झाली आहे. त्यामुळे सर्व उखडलेले व खराब झालेले ग्रामीण रस्ते युद्धपातळीवर दुरुस्त करून नागरिकांची वाहतूक पूर्ववत करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच नव्याने उभारण्यात आलेल्या मुंबई–बडोदा द्रुतगती महामार्गाच्या (एक्सप्रेसवे) भरावामुळे अनेक ठिकाणी पाण्याचा नैसर्गिक निचरा बाधित झाल्याने पाणी साचून चिंचारे गावात यापूर्वी कधीही न झालेल्या प्रमाणात पूरस्थिती निर्माण झाल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. या संपूर्ण बाबीची तांत्रिक तपासणी करून आवश्यक त्या ठिकाणी अंडरपास, जलनिस्सारण व्यवस्था आणि कायमस्वरूपी उपाययोजना तातडीने करण्यात याव्यात, अशी मागणीही निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, धरणातून पाणी सोडण्यापूर्वी प्रभावी स्थानिक पूर्वसूचना देण्यात आली नाही. वीजपुरवठा खंडित असणे, मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध नसणे आणि भातलावणीची कामे सुरू असल्याने केवळ मोबाईल संदेश किंवा सोशल मीडियावरील सूचनांवर अवलंबून राहणे अपुरे ठरले. त्यामुळे रात्री अचानक अनेक घरांमध्ये पुराचे पाणी शिरून विशेषतः महिला, लहान मुले, अपंग आणि वृद्ध नागरिकांच्या जीवाला गंभीर धोका निर्माण झाला.
या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांकडून निष्काळजीपणा झाल्याचे आढळल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी. तसेच सूर्या नदीसह सर्व पूरप्रवण गावांमध्ये कायमस्वरूपी सायरन, सार्वजनिक ध्वनिक्षेपक आणि प्रभावी पूरपूर्व सूचना प्रणाली उभारण्यात यावी, अशी मागणी कुणबी सेनेने केली आहे.
याशिवाय सर्व पूरग्रस्त गावांचे फेरपंचनामे, शेतकरी, आदिवासी, पोल्ट्री व्यावसायिक, लघुउद्योजक आणि ग्रामीण पर्यटन व्यवसायासाठी स्वतंत्र मदत पॅकेज, तसेच पूरग्रस्त कुटुंबांचे पुनर्वसन आणि मानसिक आघात झालेल्या नागरिकांसाठी आवश्यक समुपदेशन व आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
