महाराष्ट्र शासनाकडून पूरग्रस्तांसाठी मदत पॅकेजचा विस्तार ६८.४० कोटीं रुपयांची अतिरिक्त मदत मंजूर

पूरानंतर जिल्ह्यात करण्यात आलेल्या व्यापक क्षेत्रीय पाहण्या, पंचनामे आणि नुकसानीच्या सविस्तर मूल्यांकनाच्या आधारे जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड यांनी आपत्तीची अभूतपूर्व व्याप्ती आणि वाढीव आर्थिक मदतीची आवश्यकता अधोरेखित करणारा सर्वसमावेशक प्रस्ताव राज्य शासनाकडे सादर केला होता. या प्रस्तावाला पालकमंत्री गणेश नाईक तसेच जलसंपदा व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांच्या समन्वित प्रयत्नांमुळे भक्कम पाठबळ मिळाले. या शिफारशींची दखल घेत राज्य शासनाने आर्थिक मदतीत मोठी वाढ मंजूर केली असून, विद्यमान निकषांनुसार मंजूर होणारी १२.८० कोटीं रुपयांची मदत वाढवून ८१.२२ कोटी रुपये करण्यात आली आहे.

त्यामुळे ६८.४० कोटीं रुपयांची अतिरिक्त मदत मंजूर झाली असून, पूर्वीच्या निकषांनुसार मिळणाऱ्या मदतीच्या तुलनेत ही सुमारे ५३४ टक्के वाढ आहे.१ ते ८ जुलै आणि २२ ते २४ जुलै २०२६ या दोन अतिवृष्टीच्या कालावधीतील नुकसानीसाठी विद्यमान शासन निकषांनुसार अनुक्रमे ८.५३ कोटी रुपयेआणि ४.२७ कोटी रुपये इतकी मदत देय होती. शासनाच्या मंजुरीनंतर ही मदत पहिल्या अतिवृष्टीच्या कालावधीसाठी ६४.०४ कोटी, तर दुसऱ्या कालावधीसाठी १७.१६ कोटी रुपये इतकी करण्यात आली आहे. या वाढीव मदतीमुळे जिल्ह्यातील पुनर्वसनाच्या कामांना मोठी गती मिळणार आहे.

उपजीविकेच्या नुकसानीसाठी मोठा दिलासा

सुधारित मदत पॅकेजमधील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे उपजीविकेच्या नुकसानीसाठी स्वतंत्र नुकसानभरपाईचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे लहान व्यवसाय, स्वयंरोजगार तसेच रोजंदारीवर अवलंबून असलेल्या नागरिकांना अर्थपूर्ण आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे.

• दुकाने व व्यावसायिक आस्थापना
  पूरग्रस्त दुकाने व व्यावसायिक आस्थापनांसाठी प्रति आस्थापना ५०,००० रुपये इतकी स्वतंत्र नुकसानभरपाई प्रथमच मंजूर करण्यात आली आहे.
  १ ते ८ जुलै या अतिवृष्टीच्या कालावधीत बाधित झालेल्या ६,०६५ दुकानदारांना एकूण ३०.३२ कोटी रुपये इतकी नुकसानभरपाई देण्यात येणार आहे. २२ ते २४ जुलै या अतिवृष्टीच्या कालावधीत बाधित झालेल्या २७७ दुकानदारांना एकूण १.३८ कोटी रुपये इतकी नुकसानभरपाई देण्यात येणार आहे.
• रस्त्यावरील विक्रेते (फेरीवाले) व तात्पुरती आस्थापने
  सुधारित मदत पॅकेजमध्ये रस्त्यावरील विक्रेते (फेरीवाले) व तात्पुरत्या आस्थापनांनाही आर्थिक सहाय्याचा समावेश करण्यात आला आहे. पूरामुळे रोजंदारीवर व लहान व्यवसायांवर झालेला गंभीर परिणाम लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
  बाधित प्रत्येक रस्त्यावरील विक्रेता (फेरीवाला), तात्पुरत्या आस्थापनेस १०,००० रुपये इतकी आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे.
  १ ते ८ जुलै या अतिवृष्टीच्या कालावधीत बाधित झालेल्या १,००० रस्त्यावरील विक्रेत्यांना एकूण एक कोटी रुपये इतकी मदत देण्यात येणार आहे.
• पोल्ट्री शेड
  पूरामुळे नुकसान झालेल्या पोल्ट्री शेडसाठीही स्वतंत्र आर्थिक मदत मंजूर करण्यात आली आहे.
  बाधित प्रत्येक पोल्ट्री शेडसाठी ५,००० रुपये इतकी नुकसानभरपाई देण्यात येणार आहे.
  १ ते ८ जुलै या अतिवृष्टीच्या कालावधीत बाधित झालेल्या दोन पोल्ट्री शेडसाठी एकूण १०,००० हजार इतकी नुकसानभरपाई देण्यात येणार आहे.
  २२ ते २४ जुलै या अतिवृष्टीच्या कालावधीत बाधित झालेल्या ७ पोल्ट्री शेडसाठी एकूण ३५,००० रुपये इतकी नुकसानभरपाई देण्यात येणार आहे.
• बोटी व उपजीविकेची इतर साधने

सुधारित नुकसानभरपाईतील इतर महत्त्वाच्या वाढी

• कपडे व घरगुती भांडी (जीवनावश्यक वस्तू)
  पूरामुळे नुकसान झालेल्या कुटुंबांसाठी कपडे व घरगुती भांड्यांसाठीची आर्थिक मदत प्रति कुटुंब ५,००० रुपयांवरून १५,००० हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
  १ ते ८ जुलै या अतिवृष्टीच्या कालावधीत १५,८०२ लाभार्थ्यांसाठी मदतीची रक्कम ७.९० कोटीं रुपयांवरून ३१.६० कोटी करण्यात आली आहे. २२ ते २४ जुलै या अतिवृष्टीच्या कालावधीत ७,५०३ लाभार्थ्यांसाठी मदतीची रक्कम ३.०७ कोटींवरून १५ कोटी रुपये करण्यात आली आहे.
• पूर्णतः नुकसान झालेली घरे
  पूरामुळे पूर्णतः नुकसान झालेल्या घरांसाठीची नुकसानभरपाई प्रति घर १.२० लाखांवरून १.५० लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
  १ ते ८ जुलै या अतिवृष्टीच्या कालावधीत पूर्णतः नुकसान झालेल्या २४ घरांसाठी नुकसानभरपाईची रक्कम २८.८० लाखांवरून ३६ लाख करण्यात आली आहे. २२ ते २४ जुलै या अतिवृष्टीच्या कालावधीत पूर्णतः नुकसान झालेल्या ३४ घरांसाठी नुकसानभरपाईची रक्कम ४०.८० लाखांवरून ५१ लाख रुपये करण्यात आली आहे.
• अंशतः नुकसान झालेली घरे
  अंशतः नुकसान झालेल्या घरांसाठी च्या आर्थिक मदतीतही मोठी वाढ करण्यात आली असून, नुकसानीच्या प्रमाणानुसार प्रति घर ६,५०० रुपयांवरून ५०,००० रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे.
  १ ते ८ जुलै या अतिवृष्टीच्या कालावधीत अंशतः नुकसान झालेल्या सुमारे ४६६ घरांसाठी नुकसानभरपाईची रक्कम ३०.२९ लाखांवरून ६९.९० लाख रुपये इतकी करण्यात आली आहे. २२ ते २४ जुलै या अतिवृष्टीच्या कालावधीत अंशतः नुकसान झालेल्या १७६ घरांसाठी नुकसानभरपाईची रक्कम ११.४४ लाखांवरून २६.४० लाख करण्यात आली आहे.
• नुकसानग्रस्त / कोसळलेली झोपडी
  पूरामुळे नुकसान झालेल्या किंवा कोसळलेल्या झोपड्यांसाठीची नुकसानभरपाई प्रति झोपडी ८,००० रुपयां वरून १५,००० रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. १ ते ८ जुलै या अतिवृष्टीच्या कालावधीत पूर्णतः नुकसान झालेल्या ११ झोपड्यांचा सुधारित मदत पॅकेजमध्ये समावेश करण्यात आला असून, त्यांच्यासाठीची नुकसानभरपाई ८८,००० रुपयां वरून १.६५ लाख करण्यात आली आहे.
• दुभत्या जनावरांचे नुकसान

पूरामुळे मृत्यू झालेल्या दुभत्या जनावरांसाठीच्या आर्थिक मदतीतही वाढ करण्यात आली असून, प्रति जनावर नुकसानभरपाईची रक्कम ३७,५०० रुपयांवरून ४०,००० रुपये करण्यात आली आहे.१ ते ८ जुलै या अतिवृष्टीच्या कालावधीत ९ दुभत्या जनावरांसाठी आर्थिक मदत ३.३७ लाखांवरून ३.६० लाख करण्यात आली आहे.२२ ते २४ जुलै या अतिवृष्टीच्या कालावधीत ४ दुभत्या जनावरांसाठी आर्थिक मदत १.५० लाखांवरून १.६० लाख करण्यात आली आहे.

पुनर्वसन प्रक्रियेला गती देण्यासाठी सुधारित मदत पॅकेज

सुधारित मदत पॅकेजला मंजुरी मिळून ते जाहीर झाल्यानंतर, जिल्हा प्रशासन सर्व पात्र लाभार्थ्यांना पारदर्शक, वेळेवर आणि जबाबदार पद्धतीने नुकसान भरपाईचे वाटप सुरू करेल.हे सुधारित मदत पॅकेज पालघर जिल्ह्यातील पूरग्रस्त हजारो कुटुंबांना मोठा आर्थिक आधार देईल. केवळ कुटुंबांनाच नव्हे, तर दुकानदार, रस्त्यावरील विक्रेते, कुक्कुटपालन शेडचे मालक, नौकामालक आणि उपजीविकेसाठी इतर व्यवसायांवर अवलंबून असलेले नागरिक, जे यापूर्वीच्या पारंपरिक मदतीच्या कक्षेत येत नव्हते, त्यांना देखील या पॅकेजद्वारे नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे. कुटुंबांचे झालेले नुकसान आणि उपजीविकेची पुनर्स्थापना या दोन्ही बाबींचा विचार केल्यामुळे, हे पॅकेज पुनर्वसन प्रक्रियेला गती देईल, स्थानिक आर्थिक घडामोडींना चालना देईल आणि पूरग्रस्त समुदायांना या भीषण पुराच्या संकटातून लवकर सावरण्यास मदत करेल, अशी अपेक्षा आहे.