पालघर : जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात तसेच २२ ते २४ जुलै दरम्यान जिल्ह्यात झालेल्या अति मुसळधार पावसाच्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील विविध भागात निर्माण झालेल्या पूर परिस्थितीत बाधित झालेल्या नागरिकांसाठी राज्य सरकार विशेष पॅकेज जाहीर करण्याच्या विचाराधीन आहे. या खेरीज पूर नियंत्रणासाठी एकात्मिक नियोजन अभ्यास करून आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी समग्र योजना तयार करण्याचे शासनाने योजिले आहे.
जुलै महिन्यात पालघर जिल्ह्यातील सागरी तालुक्यांमध्ये निर्माण झालेले पूर परिस्थिती संदर्भात माहिती देण्यासाठी तसेच बाधित झालेल्या कुटुंबीयांना देण्यात येणारे मदती संदर्भात माहिती देण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. इंदू राणी जाखड यांनी पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. याप्रसंगी निवासी उपजिल्हाधिकारी सुभाष भागडे, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी विवेकानंद कदम व इतर अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्ह्यात जुलै महिन्यात दोन प्रसंगी ढगफुटी सदृश्य पाऊस झाल्याने मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात २० नागरिकांचा तर २२-२४ जुलै दरम्यान तिघांचा मृत्यू झाल्या ची माहिती देण्यात आली. याखेरीस घर, कुठे झोपड्या झालेली पडझड तसेच जनावरे व कुक्कुटपालन पक्षी यांचा पूर परिस्थिती दरम्यान झालेल मृत्यू संदर्भात महसूल विभागाकडून पंचनामे करून तातडीने त्याला शासकीय निकषांप्रमाणे मदत केली जात आहे. या खिरीस काही उद्योग समूह तसेच सामाजिक संस्था नागरिकांना खाद्य व इतर साहित्याची मदत केल्याची माहिती देण्यात आली.
कमी वेळेत झालेल्या मुसळधार पावसामुळे अनेक ठिकाणी अचानक पूर परिस्थिती (फ्लॅश फ्लड) निर्माण झाली असून सार्वजनिक मालमत्तेचा सुमारे २५० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले त्याचे अंदाजित आहे. पुरामुळे बाधित झालेल्या रस्ते व पूल यांचे उपयुक्ततेनुसार अग्रक्रम ठरवण्याचे सूचित करण्यात आले असून राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून रस्ते व पुलांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. नदीकिनारी असणाऱ्या गावांना संरक्षण भिंतीच्या उभारणीसाठी जलसंपदा व खारभूमी विभागाला सुचित करण्यात आले असून बाधित झालेल्या शाळांना जिल्हा विकास निधी मधून निधी पुरवण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी यांनी दिली. दळणवळण व गावांच्या जोडणीच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधांसाठी अग्रक्रम देण्याच्या सूचना राज्य सरकारने दिले असून प्रचलित शासकीय मदतीच्या दरापलीकडे जाऊन पालघर जिल्ह्यासाठी जुलै महिन्यात उद्भवलेल्या नैसर्गिक आपत्तीसाठी विशेष पॅकेज जाहीर करण्यासाठी राज्य शासन गांभीर्याने विचार करीत असल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.
आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी मदतकार्य विकेंद्रीत पद्धतीने करण्याच्या दृष्टीने पोलीस वनविभाग तसेच गाव व पाण्याच्या दृष्टीने आवश्यक उपकरणे व साहित्य पुरवण्यात येणार असून समाजाच्या बचावासाठी विशेष पथक निर्माण करून त्यांचे बळकटीकरण करण्याचे प्रस्तावित आहे. या मदतीसाठी तैनात राहणाऱ्या मार्फत प्रशिक्षण देण्याचे देखील नियोजित केल्याची माहिती देण्यात आली.
पूर नियंत्रण योजना तयार करणार
जिल्ह्यात काही ठिकाणी ९०० मिलिमीटर पेक्षा अधिक पर्जन्यमान अल्पावधीत नोंदवण्यात आले असून अचानकपणे उद्भवणाऱ्या पूर परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी पूर नियंत्रण योजना तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी विविध ठिकाणी जमिनीची असणारी पातळी दर्शवणारे कंटूर अभ्यास, गाळ काढण्यासाठी उपाय योजना तसेच पूर जोखीम व्यवस्थापन योजना तयार करण्याच्या दृष्टीने प्रज्ञान मार्फत उपक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा) च्या माध्यमातून महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम (एमआरडीपी) अंतर्गत पालघर जिल्ह्यातील पूरग्रस्त भागासाठी आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. यामुळे जिल्ह्याचा पायाभूत विकास अधिक सक्षम होईल व जागतिक बँकेकडून निधी उपलब्ध घेण्यास मदत होईल यासंदर्भात मुख्यमंत्री यांनी यापूर्वी मुंबईत घोषणा केली होती. या दृष्टीने एकात्मिक नियोजन अभ्यास केला जाऊन त्या अनुषंगाने सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करून वर्ल्ड बँक किंवा अशा प्रकारच्या मोठ्या संस्थेकडून दीर्घकालीन कर्ज घेण्याची योजना आखण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी यांनी दिली.
खारफुटींमुळे लाभ की नुकसान
खारफुटींमुळे जमिनीची होणारी धूप टाळली जात असून त्यामुळे समुद्री पाण्याचा मारा काही प्रमाणात थोपविला जात असल्याचे काही अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. याउलट खारफुटी ची होणारी वाढ व त्यामुळे पाण्यातील गाळ त्या परिसरात साचला जात असल्याने या मार्गावरून पाण्याचा निचरा होण्यास अडथळा निर्माण होत असल्याचे काही अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. खारफुटी तोडण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाची परवानगी आवश्यक असून या खारफुटींचा लाभ व नुकसान यांचा अभ्यास करून धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे मत जिल्हाधिकारी यांनी व्यक्त केले. या दृष्टीने तज्ञांचे मत विचाराधीन घेऊन शासनाकडे या संदर्भातील अहवाल सादर करण्याची असेही एका प्रश्नाला उत्तर देताना जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले.
