शेतकरी ओळखपत्रासाठी ‘वन हक्क कायद्या’ अंतर्गत येणाऱ्या शेतकऱ्यांची ऍग्री स्टॅकवर नोंदणी करणे शक्य

पालघर जिल्ह्यात ३० हजार हेक्टर क्षेत्रफळावर ५३ हजार पेक्षा अधिक वनपट्टेधारक असून कृषी विभागाशी संलग्न विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी राज्य सरकारने ऍग्री स्टॅक नोंदणी अनिवार्य केली होती. वनपट्टे धारकांच्या सातबारा उतारा मध्ये वन विभागाचे नाव मुख्य खातेदार ठिकाणी असून इतर हक्कांमध्ये वनपट्टे धारकांना समाविष्ट केले गेल्याने वनपट्टे धारकांना कृषी योजनांपासून वंचित राहावे लागत होते.

राज्य सरकारने वनपट्टेधारकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचा अभ्यास करून स्वतंत्र नमुना जे तयार करून त्याद्वारे धारकांची ऍग्री स्टॅक नोंदणी करणे शक्य केले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या पीक पाण्याची नोंद सहज करता येणार असून विविध कृषी संबंधित योजना व अनुदानास वन पट्टेधारक पात्र ठरणार आहेत. याचप्रमाणे नैसर्गिक आपत्तीच्या प्रसंगी नुकसान भरपाई मेड ॲग्री स्टॅक नोंदणी उपयुक्त ठरणार असल्याची माहिती पुढे आली आहे.

फार्मर आयडी (ऍग्री स्टॅक नोंदणी) हे एक डिजिटल ओळखपत्र म्हणून काम करते, ज्यामुळे त्यांना सरकारी योजना, आर्थिक सहाय्य आणि विविध कृषी लाभांचा लाभ मिळण्यास पात्र ठरत असल्याने जिल्ह्यातील सर्व वनजमिनीच्या हक्कधारकांना ॲग्री स्टॅकद्वारे त्यांचे फार्मर आयडी तयार करावेत व कृषी तसेच इतर सरकारी योजनांच्या लाभांचा फायदा घ्यावा असे आवाहन पालघरच्या जिल्हाधिकारी डॉ. इंदू राणी जाखड यांनी केले आहे.

नोंदणी कशी करावी?

पात्र शेतकरी खालीलपैकी कोणत्याही सोयीस्कर माध्यमातून नोंदणी करू शकतात

• वेब पोर्टल : https://mhfr.agristack.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्या.
• मोबाईल ॲप : Google Play Store वरून “Farmer Registry MH” हे ॲप डाउनलोड करा.

– प्रत्यक्ष भेट देऊन : राज्यातील कोणत्याही ‘सामान्य सेवा केंद्राला’ भेट द्या किंवा स्थानिक ग्राम महसूल अधिकाऱ्याशी (तलाठी) संपर्क साधा.

३-टप्प्यांची सोपी नोंदणी प्रक्रिया

१. e-KYC : शेतकरी आपला आधार क्रमांक वापरून ओटीपी किंवा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणाद्वारे आपली ओळख पडताळून पाहू शकतात आणि आपली मूलभूत वैयक्तिक माहिती भरू शकतात.

२. जमिनीची जोडणी : शेतकऱ्याची श्रेणी निवडा (उदा. वनजमिनीचा हक्क धारण करणारा FRA लाभार्थी, किंवा वनजमिनीचा हक्क धारण करणारा व प्रत्यक्ष ताबा असलेला व्यक्ती).

३. e-Sign (डिजिटल स्वाक्षरी) : संमती द्या आणि आधार ओटीपी वापरून डिजिटल स्वाक्षरी प्रक्रिया पूर्ण करा. त्यानंतर लाभार्थ्याला एसएमएस द्वारे नोंदणी क्रमांक प्राप्त होईल.

NMS एनएमएस द्वारे पडताळणी आणि मंजुरी

प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी, ही प्रणाली नाव जुळणी गुण (Name Match Score – NMS) या पद्धतीचा वापर करते. याद्वारे आधार कार्डवरील नावाची तुलना ७/१२ उताऱ्यावरील नावाशी केली जाते. प्राप्त निष्कर्षांच्या आधारे, संबंधित विनंती मंजूर करायची की नाकारायची, याचा अंतिम अधिकार संबंधित अधिकाऱ्याकडे असतो.

• गुण ८० : मंजुरी आपोआप आणि त्वरित दिली जाते.
• गुण २१–८० : पडताळणी आणि मंजुरीची प्रक्रिया ग्राम महसूल अधिकाऱ्या द्वारे हाताळली जाते.
• गुण ०–२० : या टप्प्यावर ग्राम महसूल अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्याद्वारे अधिक सखोल पडताळणी केली जाते; त्यानंतर विनंती मंजूर किंवा नाकारली जाऊ शकते. एकदा पडताळणी झाल्यावर, केंद्रीय प्रकल्प व्यवस्थापन युनिट टीमद्वारे २४ ते ४८ तासांच्या आत शेतकरी ओळखपत्र तयार केले जाईल आणि ते थेट शेतकऱ्याच्या नोंदणीकृत मोबाईल नंबरवर एसएमएसद्वारे पाठवले जाईल.

हे शेतकरी ओळखपत्र कशी मदत करते?

१. शासकीय मदतीसाठी सुलभ प्रवेश : आता कार्यालयांमध्ये धावपळ करण्याची गरज नाही. शेतकरी पीएम-किसान आणि अनुदानासारख्या योजना थेट त्यांच्या फोनवरून किंवा सीएससी वरून तपासू शकतात आणि त्यासाठी अर्ज करू शकतात.
२. पैसे थेट तुमच्या खात्यात : कोणत्याही मध्यस्थांशिवाय किंवा विलंबाशिवाय लाभ त्यांच्यापर्यंत अधिक वेगाने पोहोचतात.
३. जलद बँक कर्ज : किसान क्रेडिट कार्ड आणि इतर शेती कर्ज अधिक वेगाने मिळवा, कारण बँका त्यांच्या जमिनीच्या नोंदींची त्वरित ऑनलाइन पडताळणी करू शकतात.
४. सुरक्षित आणि संरक्षित जमिनीच्या नोंदी : मालकी हक्क डिजिटल पद्धतीने संरक्षित असल्यामुळे, आपले हक्क सिद्ध करणे आणि वाद टाळणे सोपे होते.
५. स्मार्ट शेती सल्ला : हवामानाचे अलर्ट आणि त्यांच्या जमिनीच्या प्रकारानुसार सर्वोत्तम पिकांविषयी टिप्स मिळवा, ज्यामुळे त्यांना खराब हवामानामुळे होणारे नुकसान टाळण्यास मदत होईल.
६. जलद विमा : पिकांचे नुकसान झाल्यास, लाभार्थ्याच्या डिजिटल आयडीमुळे कमीत कमी कागदपत्रांसह विम्याची रक्कम लवकर मिळते.
७. उत्तम बाजारभाव : फोनवर थेट बाजारभाव तपासा, जेणेकरून ते सर्वोत्तम भावात विक्री करू शकतील आणि फसवणूक टाळू शकतील.
८. आधुनिक तंत्रज्ञान शिका : उत्पन्न कसे वाढवावे आणि आधुनिक शेती पद्धती कशा वापराव्यात यावरील डिजिटल मार्गदर्शक आणि प्रशिक्षणासाठी विनामूल्य प्रवेश मिळवा.

वैशिष्ट्य -पोर्टल /ॲपवरील अपडेट फार्मर रिक्वेस्ट टूलद्वारे, शेतकरी त्यांच्या प्रोफाइलमध्ये सहजपणे नवीन जमिनीचे तुकडे जोडू शकतात किंवा अस्तित्वात असलेले तुकडे काढून टाकू शकतात.

वनजमिनीचा हक्क धारण करणाऱ्या प्रत्येक पात्र व्यक्तीची ओळख पटली जावी आणि त्यांना सक्षम केले जावे. या उपक्रमामुळे वनजमिनीचे हक्क असलेले एफआरए लाभार्थी यापुढे मागे राहणार नाहीत याची खात्री होते.– डॉ. इंदु राणी जाखड, जिल्हाधिकारी पालघर