पालघर : पालघर जिल्ह्याच्या स्थापनेपासून कुपोषण, बालमृत्यू, माता मृत्यू संदर्भात लागलेला डाग पुसण्यासाठी जिल्हा प्रशासन अंमल करीत असलेल्या उपाययोजनांना फळ येत असल्याचे दिसून आले आहे. जिल्हा स्थापनेच्या प्रसंगी वार्षिक शिशु व बाल मृत्यूचे प्रमाण गेल्या वर्षी निम्म्यापेक्षा कमी झाल्याचे तर यंदाच्या पावसाळ्यात मृत्यू प्रमाण आणखी काही प्रमाणात कमी झाल्याचे दिसून आले आहे. असे असले तरीही जिल्हा प्रशासनाला कुपोषण निर्मूलनासाठी काही सामाजिक बदल तसेच स्थानीय पातळीवर रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करणे अजूनही गरजेचे आहे.
पालघर जिल्ह्यातील जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड, तलासरी व वाडा तालुक्यातील अनेक कुटुंब रोजगाराच्या शोधात गणपती- दिवाळीनंतर शहरी भागात जात असतात. अशा कामाच्या ठिकाणी असणारे वातावरण व निवास ठिकाणी असलेल्या गैरसोयीमुळे अनेकदा त्यांना आजाराने ग्रासले जाते. जून महिन्यात मूळ गावी परतल्यानंतर अशा नागरिकांची व त्यांच्या बालकांच्या आरोग्याची स्थिती अनेकदा नाजूक असल्याने रोगराईला बळी पडून शिशु व बालमृत्यू होण्याचे प्रकार घडत असतात. तर पावसाळ्यात अनेक दुर्गम भागात वैद्यकीय सेवा पोहोचण्यासाठी तसेच गर्भवती महिलांना प्रसूतीसाठी नेण्यासाठी अथवा रुग्णांना उपचारासाठी देण्यासाठी रुग्णवाहिका उपलब्ध होण्याबाबत प्रश्न निर्माण होऊन रोगांचा अथवा मातांचे प्रसूती दरम्यान मृत्यू होणार चे प्रकार घडत असतात.
जिल्हा आरोग्य विभागाने जिल्हा तसेच तालुका स्तरावर पावसाळ्याच्या चार महिन्यांसाठी विशेष नियंत्रण कक्षाची उभारणी करून त्यांना संपर्कासाठी स्वतंत्र भ्रमणध्वनी उपलब्ध करून देण्यात आले. त्याचप्रमाणे गर्भवती माता व शिशु- बालकांवर देखरेख ठेवण्यासाठी विशेष ट्रेकिंग सिस्टम कार्यरत करण्यात आली. यामुळे आजारी असणाऱ्या बालकांविषयी नियंत्रण कक्षाशी समन्वय साधून वेळीस बालकांना उपचारासाठी रुग्णवाहिकेची उपलब्धता करून आरोग्य संस्थांपर्यंत पोहोचवणे सहजपणे शक्य झाले. शिवाय संभाव्य जोखीम माता असणाऱ्या गर्भवती महिलांना प्रसूतीच्या काही आठवड्यांपूर्वी सुरक्षित व संपर्क राहणाऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित करणे व त्यांच्या आरोग्याविषयी सातत्याने माहिती नियंत्रण कक्षाला देऊन त्यांना योग्य वेळी आरोग्य संस्थांमध्ये पाठविण्यासाठी करण्यात आलेली व्यवस्था यंदा उपयुक्त ठरल्याचे दिसून आले. शिवाय यंदा जिल्ह्याने लसीकरणाचे १०० टक्के उद्दिष्ट गाठल्याने नवजात शिशु व बालकांना अनेक साथीच्या रोगांपासून बचाव झाल्याने आजारपण काही प्रमाणात कमी झाल्याचे सांगण्यात आले.
जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात अनेकदा १०८ प्रणालीच्या रुग्णवाहिका विविध कारणांमुळे उपलब्ध होत नसत. तर प्राथमिक आरोग्य केंद्रांकडे असणाऱ्या १०२ प्रणालीच्या रुग्णवाहिका या औषधे व इतर कार्यालयीन कामांसाठी औषधसाठा आणण्यासाठी अथवा जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी व्यस्त असल्याचे कारण सांगितले जात असे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये औषधसाठा आणण्यासाठी आरोग्य विभागाने स्वतंत्र व्यवस्था कार्यरत केली असून त्यामुळे बालकांच्या उपचारासाठी अथवा गर्भवती महिलांच्या प्रसुतीसाठी रुग्णवाहिकेची बहुतांश वेळा सहजगत उपलब्ध झाल्याने वेळीच उपचार देण्यास आरोग्य यंत्रणेला यश आल्याचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. संतोष चौधरी यांनी लक्ष वेधले. या उपायोजनामुळे बालमृत्यू व माता मृत्यूचे लक्षणीय प्रमाणात कमी झाल्याचे त्यांनी लोकसत्ताला सांगितले.
शिशु व बालमृत्यू निम्म्यावर
जिल्हा स्थापनेच्या वेळी सन २०१४-१५ या वर्षात एक वर्षाखालील ४५३ शिशूंचा मृत्यू झाला होता. त्यातून सण २०२५-२६ मध्ये २२० शिशु मृत्यू झाल्याचे आढळले असून मुख्यतः पावसाळ्याच्या दरम्यान अशा मृत्यूची संख्या अधिक असल्याचे दिसून आले आहे. यंदा जुलै महिन्याच्या अखेरीपर्यंत ६४ शिशु मृत्यू झाल्याचे नोंदवण्यात आले असून ही संख्या नियंत्रणात असल्याचे सांगण्यात आले.
सन२०१४-१५ मध्ये सहा वर्षापर्यंतच्या ६२६ बालकांचा मृत्यू नोंदवण्यात आला होता तर गेल्या वर्षी (सन २०२५-२६ मध्ये) २६२ बालकांची मृत्यू झाले होते. यंदाच्या वर्षी जुलै महिन्यापर्यंत ८१ बालकांचा मृत्यू झाला असून पावसाळ्यात अधिक तर होणारच बालकांच्या मृत्यूचे प्रमाण मोठ्या संख्येने कमी झाल्याचे दिसून आले आहे.
अजूनही प्रयत्न अपेक्षित
जिल्ह्यामध्ये कुपोषण, बालमृत्यू, माता मृत्यूचे प्रमाण कमी झाले असले तरी अजूनही आरोग्य संस्थांच्या पायाभूत सुविधांचा स्तर उंचावणे, अद्ययावत रुग्णालय कार्यरत करण्यात आवश्यक गती राखली गेली नसल्याचे दिसून आले आहे.आदिवासी समाजामध्ये होणारे बालविवाह कमी करण्यासाठी त्यांच्यामध्ये साक्षरता आणणे, समाज प्रबोधन करणे तसेच मुलींची बारावीपर्यंत चे शिक्षण बंधनकारक होण्याच्या दृष्टीने तसेच या बांधवांचा विविध प्रबोधनपर उपक्रमात करून घेणे आवश्यक आहे
रोजगारा च्या शोधात होणारे स्थलांतर व परिसरा मध्ये असलेली वेठबगारी पद्धत संपुष्टात आणण्यासाठी शासनाने प्रभावी योजनांची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.शासकीय रुग्णालयांमध्ये नवजात शिशुसाठी सोयीसुविधा करताना त्याकडे सूक्ष्म पद्धतीने नियोजन करणे तसेच आवश्यकता असल्यास या विभागाचे बाह्यस्त्रोत्रीकरण पद्धतीने चालवण्यासाठी व नवजात बालकांना संदर्भय सेवा घेत असताना नवजात शिशूंसाठी रुग्णवाहिका (निओनेटाल ॲम्बुलन्स) उपलब्ध करून देणे आवश्यक झाले आहे.
