डहाणू : पालघर जिल्ह्यातील कासा येथे एका अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या अत्याचार प्रकरणाचे पडसाद राज्यभरात उमटू लागले आहेत. या घटनेच्या तीसऱ्या दिवशी ६ मे रोजी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील नेत्यांनी कासा येथील उपजिल्हा रुग्णालयात धाव घेऊन पीडित मुलगी व तिच्या कुटुंबाची भेट घेत सांत्वन केले. विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दुपारी १२:३० वाजता आणि त्यानंतर लगेचच १:०० वाजता आमदार रोहित पवार यांनी रुग्णालयात भेट देऊन वस्तुस्थिती जाणून घेतली. या भेटीदरम्यान दोन्ही नेत्यांनी आपापली भूमिका मांडली.
या भेटीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी पालघरमधील घटना अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे सांगितले. आरोपीला जामीन मिळू नये यासाठी कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रकरणात आरोपीला मदत करणाऱ्यांनाही कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागेल. खटला सुरू असेपर्यंत पीडित कुटुंबाला पूर्ण संरक्षण देण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले. तसेच, पीडित मुलीचे शिक्षण खंडित होऊ नये यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करेल. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही पीडित कुटुंबाशी स्वतः संवाद साधून त्यांना धीर दिला असून शासकीय यंत्रणेला आरोपींवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती त्यांनी दिली.
या घटनेतील पीडित मुलगी आणि कुटुंबासाठी बाल कल्याण समिती पालघर मार्फत विभागाच्या स्पॉन्सरशिप व बाल संगोपन योजनेमार्फत लाभ मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच महाराष्ट्र शासनाने अत्याचार पीडित महिलांना आर्थिक मदत व पुनर्वसनासाठी मनोधैर्य योजना सुरू केली आहे या योजनेअंतर्गत पीडित मुलीला लाभ मिळावा यासाठी प्रस्ताव विधीसेवा प्राधिकरण ठाणे यांच्याकडे सादर करण्यात आला आहे अशी माहिती त्यांनी दिली.
यावेळी त्यांनी शक्ती कायद्याच्या मागणीवर बोलताना भारतीय न्यायसंहितेमध्ये शक्ती कायद्यातील सर्व तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय ग्रामीण भागातील लोकांनी आपल्या अडचणींसाठी दवाखान्यात जाणे गरजेचे आहे, लोकांनी अंधश्रद्धेच्या आहारी जाऊ नये, असे आवाहन त्यांनी केले. तसेच या प्रकरणात जादूटोणा किंवा तंत्रमंत्राचा प्रकार असल्यास त्यावर आळा घालण्यासाठी पोलिसांना कडक कारवाईच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पोक्सो कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत त्यांनी माहिती दिली की, राज्यात पोक्सोची १४० न्यायालये असावीत असा केंद्र शासनाचा प्रस्ताव आहे. सध्या राज्यात ३८ न्यायालये असून त्यामध्ये वाढ करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचा पाठपुरावा सुरू आहे.
विरोधी पक्षाच्या वतीने आमदार रोहित पवार यांनीही पीडित कुटुंबाची भेट घेऊन त्यांच्या वेदना जाणून घेतल्या. त्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेवर चिंता व्यक्त केली. राज्यात दररोज २४ बलात्काराच्या घटना घडतात. एका वर्षात पोक्सो अंतर्गत १३ हजार प्रकरणे, ५० हजार विनयभंगाचे गुन्हे आणि दीड लाख महिला बेपत्ता होण्याची प्रकरणे प्रलंबित आहेत अशी माहिती त्यांनी दिली. चाकण, बीड, गोंदिया, बारामती, बदलापूर आणि मावळ येथे अलीकडेच घडलेल्या अत्याचाराच्या घटना अत्यंत दुर्दैवी आहेत. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये ९० दिवस उलटून गेल्यानंतरही दोषारोपपत्र (चार्जशीट) दाखल न झाल्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
रोहित पवार यांनी सांगितले की, महिलांवर अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांवर वचक बसवण्यासाठी विशेष शक्ती कायदा आणणे आवश्यक असून यासाठी महाविकास आघाडीचे प्रयत्न सुरू आहेत. केंद्र शासनाने शक्ती कायदा मंजूर न केल्याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली. तसेच अशा गंभीर प्रकरणांवर लवकर निर्णय येण्यासाठी सरकारने विशेष कायदा आणण्याचा प्रयत्न करावा अशी मागणी त्यांनी केली. अंधश्रद्धेच्या विषयावर बोलताना त्यांनी अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा कायदा आणणे आणि तो कडक करणे गरजेचे आहे मात्र सत्ताधारी त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे सांगितले.
