पालघर: पिढ्यानपिढ्या वास्तव्यास असलेल्या कोळीबांधवांच्या कोळीवाड्यांची अधिकृत नोंद भूमी अभिलेख दप्तरी व्हावी, यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्याकरिता राज्य शासनाने विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समितीत पालघर जिल्हाधिकारी यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे, यामुळे स्थानिक स्तरावरील सीमांकनाचे प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.
पालघर जिल्ह्याला ११२ किलोमीटर पर्यंत किनारपट्टी लाभली असून येथे अनेक पारंपरिक कोळीवाडे आहेत. मात्र, गावठाणांप्रमाणे या कोळीवाड्यांच्या सीमांची नोंद भूमी अभिलेख विभागात नसल्याने अनेक तांत्रिक अडचणी निर्माण होत होत्या. पालघर जिल्ह्यासह कोकण किनारपट्टीवरील कोळीवाड्यांचे सर्वेक्षण आणि सीमांकन करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने अखेर एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.
समितीची मुख्य जबाबदारी आणि कार्यकक्षा
- पालघरसह ५ जिल्ह्यांतील कोळीवाडे असणाऱ्या गावांची तालुकानिहाय यादी तयार करणे आणि भरतीची रेषा, मेरीटाईम बोर्डाची सीमा व कांदळवनांची सीमारेषा निश्चित करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करणे.
- कोळीवाड्यांचे प्रत्यक्ष सर्वेक्षण व सीमांकन कसे करावे, याची मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवणे.
- संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करून सीमांकनाचे काम वेळेत पूर्ण करण्यासाठी निश्चित वेळापत्रक तयार करणे.
३ महिन्यांत अहवाल सादर करावा लागणार
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील तरतुदींचा अभ्यास करून ही समिती आपला सविस्तर अहवाल पुढील ३ महिन्यांच्या मुदतीत शासनास सादर करणार आहे. या निर्णयामुळे कोळीवाड्यांना हक्काचे सीमांकन मिळणार असून, अतिक्रमण आणि विकासात्मक कामांमधील अडथळे दूर होण्यास मदत होणार आहे. महसूल व वन विभागाने २९ जानेवारी २०२६ रोजी हा शासन निर्णय निर्गमित केला असून, यामुळे प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेला कोळीवाड्यांच्या सीमांचा प्रश्न आता सुटण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.
