पालघर : जिल्हा परिषदेच्या स्वच्छता मिशन विभागाकडून पालघर तालुक्यातील माकूणसार येथे सुमारे ४० लाख रुपये खर्च करून गोबरधन प्रकल्प उभारण्यात आला होता. मात्र प्रत्यक्षात गोबर उपलब्धता पुरेशा प्रमाणात होत नसल्याने प्रकल्पाची आखणी सदोष ठरली असून या प्रकल्पातील रबर गॅस बलून उंदराने कुरतडल्याने शासकीय निधीचा अपव्यय झाल्याचे दिसून आले आहे. जिल्ह्यात नवनवीन प्रकल्पांसाठी निधी आणला जात असताना विविध विभागांमधील प्रशासकीय उदासीनतेचा परिणाम दिसून येत आहे.
घरगुती गॅस आणि वीज निर्मितीच्या उद्देशाने पालघर तालुक्यातील माकुणसार गावात उभारलेला ‘गोबरधन’ प्रकल्प जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या निष्काळजीमुळे धूळखात पडून आहे. प्रकल्पातून गॅस निर्मितीसाठी आवश्यक शेणाचा पुरवठा, मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यासाठी नियोजन नसल्याचे समोर आले आहे. दररोज दीड टन शेणावर प्रक्रिया करून प्रकल्पात निर्माण होणाऱ्या गॅसचा इंधन म्हणून वापर केल्यानंतर सुमारे १५० युनिट वीज निर्मिती केली जाणार होती. परंतु जनरेटरच्या साहाय्याने निर्माण होणाऱ्या वीजेच्या खरेदीबाबत महावितरण कंपनीकडून धोरण निश्चित करण्यात आले नसल्याने प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या वीजेची विक्री कोणाला कळणार अथवा त्याचा वापर कसा होणार हा प्रश्न निरुत्तरित राहिला आहे.
शेण आणि मनुष्यबळ तसेच अन्य खर्च धरून महिन्याला ७९ ते ८० हजार रुपये खर्च करून प्रकल्पात निर्माण होणाऱ्या वीजेची विक्री करण्याची व्यवस्था नसल्याने या प्रकल्पाची व्यवहार्यता (फिजिबिलिटी) नसल्याचे दिसून आले आहे. शिवाय रबरचे भाग असताना तसेच शेण, गोबर सारख्या वातावरणात काम करताना उंदीर प्रतिबंधक उपाययोजना कार्यान्वित करण्याचा प्रस्ताव सविस्तर प्रकल्प अहवालात नमूद नसल्याने या प्रकल्पातील रबर बलून चे नुकसान उंदरानी केले आहे. या प्रकल्पात सविस्तर प्रकल्प अहवाल करणारी शासनमान्य एजन्सी तसेच शासन मान्यता यादीवरील ठेकेदार यांना जिल्हा परिषदेने कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून त्याला अजून पर्यंत संबंधितांनी उत्तर दिले नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.
केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना
केंद्र सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात अशा प्रकारचा गोबरधन प्रकल्प उभारण्यासाठी निधीची उपलब्ध करून दिली होती. या प्रकल्पातून निर्मित होणारी वीज महावितरण कंपनी विकत घेण्यास तयार नसल्याने सध्या राज्यातील ३४ प्रकल्पांपैकी जेमतेम पाच-सहा प्रकल्प सुरू असल्याचे दिसून आले आहे. माकूणसार येथे उभारण्यात आलेला प्रकल्प पूर्णपणे कार्यरत करून दाखवण्यास तसेच ग्रामस्थांमध्ये हा प्रकल्प यशस्वीपणे सुरू राहतो असे दाखवून देण्यास संबंधित ठेकेदार अपयशी ठरल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे प्रकल्पाचे काम अर्धवट राहिल्याचे ठेकेदाराला बजावण्यात आलेल्या नोटीस मध्ये उल्लेखित आहे. माकूणसार गावात सुमारे २००० पशुधनातून येथील गोबर शेती बागायतीसाठी विकत घेतली जात असते. अशा परिस्थितीत माकूणसार प्रकल्प राबवून ग्रामपंचायतीला लाभ होणार नसल्याने गोबरधन प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात ग्रामपंचायत अनुत्सुक असल्याचे बोलले जात आहे.
गोबरधन प्रकल्पात स्थानिक तबेल्यांमधील दीड टन शेणावर प्रक्रिया करून दररोज सुमारे १०० क्युबिक मीटर बायोगॅस आणि १५० युनिट वीज निर्मिती अपेक्षित होती. गोबरधन प्रकल्पाच्या माध्यमातून तयार होणाऱ्या गॅसचा इंधन म्हणून वापर करून जनरेटरच्या माध्यमातून वीज निर्मिती केली जाणार होती. प्रकल्पात निर्माण होणाऱ्या घरगुती गॅस साठवणुकीचा फुगा (बलून) उंदरांनी कुरतडल्याने गॅस साठवणुक करणे अशक्य झाले आहे. प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी दररोज दीड टन शेणाच्या खरेदीसह शेणाची उपलब्धता तसेच तबेल्यापासून प्रकल्प पर्यंत शेणाच्या वाहतूकीचे नियोजन आणि निधीची तरतूद करण्यात आलेली नाही. १७ जानेवारी २०२४ रोजी तात्कालीन जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रकाश निकम यांच्या उपस्थितीत गोबरधन प्रकल्पाचे उदघाटन करण्यात आले होते. मनुष्यबळ आणि अन्य व्यवस्था नसल्याने गोबरधन प्रकल्प गेल्या दोन वर्षांपासून धूळखात पडून आहे.
पर्यायी व्यवस्था उभारण्यासाठी तयारी
माकुणसार गावात गोवर्धन प्रकल्पासाठी शेण घेऊन आवश्यक लाभ मिळत नसल्याने गावकऱ्यांमध्ये या प्रकल्पात सहभागी होण्यासाठी निरुत्साह दिसून आले आहे. यावर तोडगा म्हणून जिल्हा परिषदेने परिसरातील गावांमध्ये ओला कचरा गोळा करून या प्रकल्पामध्ये त्याची विघटन करून बायोगॅस तयार करण्याचे योजिले आहे. विविध गावांमधून कचरा गोवर्धन प्रकल्पांमध्ये आणण्यासाठी वाहतूक व्यवस्था विकत घेण्यासाठी पंधराव्या वित्त आयोगांमधून निधी मिळण्यासाठी प्रस्तावित असून या प्रकल्पातून निर्मित होणाऱ्या विजेचा वापर करण्याच्या दृष्टीने देखील विचार विनिमय सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली.
ग्रामस्थांचे म्हणणे
ग्रामस्थांसाठी निरूपयोगी ठरणाऱ्या गोबरधन प्रकल्प उभारण्यासाठी जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे. करदात्यांचे लाखो रुपये खर्चून वेगवेगळे प्रकल्प उभे करायचे आणि प्रकल्प कार्यान्वित करण्याकडे दुर्लक्ष करायचे? प्रशासनाची उदासीनता खेदजनक असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
तबेल्यांमधील शेणाचा वापर शेती-बागायतीसाठी शेणखत म्हणून होतो. एक ट्रॉली शेणाची विक्री दोन हजार रुपयांमध्ये होते. शेणाची मागणी अधिक आणि पुरवठा कमी आहे. शेण विक्रीतून चांगले उत्पन्न मिळत असल्याने मोफत शेण देण्यास तबेले मालक तयार नाहीत. गोबरधन प्रकल्प उभारण्यासाठी करदात्यांच्या लाखो रुपयांचा खर्च केल्यानंतर प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात अपयश आल्याने निधीचा अपव्यय झाल्याचा आरोप केला जात आहे. केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाच्या सहकार्याने जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता मिशन विभागाकडून स्वच्छ भारत मिशन टप्पा दोन अंतर्गत गोबरधन प्रकल्प उभारण्यात आला आहेत.माकूणसार ग्रामपंचायत हद्दीत उभारलेल्या गोबरधन प्रकल्पाचे उदघाटन मोठा गाजावाजा करून करण्यात आले होते. उद्घाटनानंतर प्रकल्प कार्यान्वित झाला परंतु नियोजना अभावी धूळ खात पडला आहे.
