मे अखेरपर्यंत मनरेगा काम पूर्ण करण्याच्या सूचना; काँक्रिट रस्त्यांच्या कामावर जिल्ह्यात भर

मनरेगा अंतर्गत होणाऱ्या कामांमध्ये जिल्ह्यात ६० टक्के अकुशल कामे तर ४० टक्के कुशल कामांचे प्रमाण राखणे अनिवार्य आहे. ग्रामपंचायतीमार्फत घरकुल सिंचन विहिरी, गाय गोठे, शेततळे, कंपोस्टिंग, वृक्ष लागवड बंधाऱ्यातील गाळ काढणे, नाले सरळीकरण, रस्ते इत्यादी उपक्रम राबवले जात असून यंत्रणेमार्फत होणाऱ्या कामांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वन विभाग, कृषी, रेशीम विकास, सार्वजनिक वन विभाग यांच्यामार्फत कामे केली जातात.

सन २०२५-२६ दरम्यान व कुशल कामांसाठी १९०.५९ कोटी रुपये तर कुशल कामांसाठी १२८.५९ कोटी रुपयांचा झालेला खर्च अदा करण्यात आला. दरम्यान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत कामावरील मजुरांच्या मजुरीच्या दृष्टीने सुमारे ४६ कोटी रुपयांचा निधी मजुरांच्या खात्यामध्ये जमा होणे प्रलंबित असल्याचे दिसून आले आहे.

मनरेगा अंतर्गत जिल्हा स्तरावर अकुशल ६० टक्के व कुशल ४० टक्के प्रमाण राखणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये रक्कम रु.१९०.५९ कोटी अकुशल मजुरांच्या मजुरीवर खर्च करण्यात आला असुन रक्कम रु.१२८.५९ कोटी कुशल कामांवर खर्च करण्यात येऊन अकुशल व कुशल खर्चाचे समतोल राखले आहे.

तसेच साध्याथीतीत रक्कम ४६ कोटी रुपये मजुरांची मजुरी खात्यात जमा होणे प्रलंबित आहे. कुशल खर्च रक्कम १२८.५९ कोटी रुपयांपैकी सर्वाधिक खर्च सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामावर करण्यात आला आहे. यामध्ये खडीकरण ही कामे मजुरांना आवश्यक अशी आहेत. तसेच कॉक्रिटरोड व पेव्हर ब्लॉक रस्त्यांचा देखिल समावेश आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून यंत्रणेमार्फत होणाऱ्या कामांच्या संख्येत व मनुष्यदिन निर्मितीमध्ये घट झाली असली तरी रस्ते, रस्त्यांची साईडपट्टी इत्यादी कामांमध्ये होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी या कामांवर मर्यादा आणल्याचे रोजगार हमी योजनेच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. असे असले तरी सद्यस्थितीत विक्रमगड व जव्हार तालुक्यात रोजगार हमी योजनेअंतर्गत काँक्रीट रस्ता उभारण्याकरिता ४५ ते ५० कोटी रुपये प्रपात होऊन ही कामे पूर्ण झाली आहेत. उर्वरित कामे मे अखेरीपर्यंत पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

दरम्यान डिसेंबर २०२३ पर्यंत सुरु न झालेल्या (मस्टर नसलेल्या) कामांना रद्द करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. अशावेळी प्रामुख्याने वाडा तालुक्यातील सुमारे १०० रस्त्यांच्या कामांना आरंभ झाला होता. तरी देखील मस्टरच्या अटीची पूर्तता न झाल्याने ही कामे रद्द करण्यात आली होती. दरम्यान लोकहित लक्षात घेऊन या कामाचे वर्गीकरण जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग व रोजगार हमी विभागामार्फत करण्याचे निर्देशित करण्यात आले होते.

या रस्त्यांच्या कामाबाबत वेगवेगळ्या तांत्रिक मुद्द्यांची पूर्तता होत नसल्यासंदर्भात तक्रारी पुढे येत आहेत. मनरेगा मार्फत होणाऱ्या कामांचा दर्जा तपासणी, तसेच इतर तांत्रिक बाबींची पूर्तता करण्यासंदर्भात जिल्हा परिषद प्रशासन तसेच जिल्हा प्रशासनाने काटेकोरपणे लक्ष देण्याची अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

सिक्युअर प्रणालीमुळे यंत्रणेमार्फत काम करण्यास ठेकेदार अनुकूल

ग्रामपंचायती मार्फत होणारे रोजगार हमीच्या कुशल कामांसाठी स्वयं:चलित पद्धतीने निर्माण होणाऱ्या अंदाजपत्रक व्यवस्था अर्थात सिक्युअर प्रणालीचा वापर करणे अनिवार्य करण्यात आले होते. २५ लाख रुपयात सिक्युअर प्रणाली मार्फत २५० ते २८० मिटर रस्त्याचे काम होत असल्याचे दिसून येत असताना हेच काम सार्वजनिक बांधकाम किंवा तत्सम यंत्रणा विभागाकडून केले गेल्यास १५० मीटरच्या लांबीचा रस्ता होत असे. अंदाजपत्रकात असणाऱ्या या तफावतीमुळे ठेकेदारांनी यंत्रणे मार्फत काम करण्यासाठी प्राधान्य दिले होते. मात्र जानेवारी २०२६ पासून हीच सिक्युअर अंदाजपत्रक प्रणाली ग्रामपंचायत व यंत्रणा प्रणालीला अनिवार्य करण्यात आल्याने आगामी काळात कुशल कामांसाठी दोन्ही व्यवस्थेकडे समान संधी प्राप्त राहील अशी शक्यता आहे.

प्रशासनाची भूमिका

पालघर जिल्हयात रोजगार हमी योजने अंतर्गत मोठया प्रमाणात विविध स्वरुपाची कामे सुरु करुन मजुरांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. मनरेगा अंतर्गत जलव्यवस्थापन, फळबाग, बांबू लागवड, शेततळे, रेशिम लागवड, रस्ते व मातोश्री शेत पाणंद रस्ते इ. विविध कामे मोठया प्रमाणात सुरू आहेत. मजुरांना रोजगार उपलब्ध करुन दिल्याने स्थलांतर रोखण्यास यश मिळाले आहे. तसेच मागील दोन वर्षात वैयक्तिक कृषीप्रधान कामांवर भर देण्यात आला आहे. यामुळे जॉब कार्डधारक कुटुंबाचे आर्थिक उत्पन्न वाढून मनरेगाच्या कामावर येण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

सन २०२१-२२ पासुन शासन स्तरावरुन प्राप्त कुशल प्रधान कामे यादी प्राप्त झाल्यानुसार ग्रामपंचायत ठरावामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत कामे करावीत असे असल्याने सिमेंट कॉंक्रिट रोड (सी.सी.रोड) मोठया प्रमाणातसार्वजनिक बांधकाम विभाग यंत्रणेवर करण्याची वेळ आली. त्याचा परिणाम या विभागाच्या यंत्रणेच्या मनुष्यदिनावर झाला आहे. सन २०२३-२४ पूर्वी साईडपट्टी कामे मोठया प्रमाणावर होत असल्याने मनुष्यदिन निर्मिती मोठया प्रमाणावर झाली होती. परंतु मत्तानिर्मिती होत नसल्याने ही कामे बंद करण्यात आली आहेत.

तसेच ३१ डिसेंबर २०२३ पूर्वी शासन स्तरावरून कुशल प्राप्त कामांचा मस्टर न काढलेली कामे २० मार्च २०२५ च्या शासन परिपत्रकान्वय पूर्ण राज्यभरात रद्द करण्यात आली आहेत. शंभर टक्के अकुशल प्रधान जलतारा (Rechargepit) व जलपुर्नभरण कामे मोठया प्रमाणात यंत्रणा स्तरावर सुरू करण्यात आली असुन त्याचा परिणाम सन २०२६-२७ च्या मनुष्यदिन निर्मितीवर दिसून येईल.

मनुष्यदिन निर्मिती वाढवण्यासाठी वाव

पालघर जिल्ह्यात करोना काळात सन २०२१-२२ दरम्यान ६६.८१ लक्ष मनुष्यदिन झाली होती. त्यानंतर सन २०२२-२३ मध्ये ४९.३९ लक्ष, सन २०२३-२४ मध्ये ५८.३९ लक्ष तर सन २०२४-२५ मध्ये ६१.५२ लक्ष मनुष्यदिन निर्मिती झाली होती. गेल्या आर्थिक वर्षात (सन २०२५-२६) दरम्यान जिल्ह्यात पुन्हा ६६.२२ लक्ष मनुष्यदिन निर्मिती झाली असली तरीही सन २०२१-२२ मध्ये यंत्रणा मार्फत झालेल्या ४४.६९ लक्ष मनुष्य दिनाच्या तुलनेत सन २०२५-२६ मध्ये यंत्रणा मार्फत फक्त १५.३२ लक्ष मनुष्यदिन निर्मिती झाल्याचे दिसून आले. यावरून जिल्ह्यात यंत्रणा मार्फत मनरेगा अंतर्गत कामे वाढविण्यासाठी वाव असल्याचे दिसून आले आहे.