पालघर: पालघर शहरातील विकास कामांना गती मिळण्यासाठी तसेच पायाभूत सुविधांचा स्तर उंचावण्यासाठी नगर परिषदेने आगामी आर्थिक वर्षात उत्पन्न वाढीच्या दृष्टीने नियोजन केले आहे. यामुळे अस्तित्वातील रस्ते, भुयारी गटारे, नगरपरिषद इमारतींच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी पुरेसा प्रमाण निधी उपलब्ध होईल अशी अपेक्षा आहे.
२२.११ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळावर पालघर शहर पसरले असून गेल्या काही वर्षात नगर परिषदेच्या स्वनिधीमध्ये विशेष वाढ न झाल्याने विकास कामांच्या गतीवर परिणाम झाला होता. नगराध्यक्ष उत्तम घरत यांनी २७ फेब्रुवारी रोजी शिलकीचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. आगामी आर्थिक वर्षात नगरपरिषदेचे ३०४.६७ कोटी रुपयांचे एकूण जमा होणे अपेक्षित असून महसुली व भांडवली खर्चाच्या अनुषंगाने २८३.३० कोटी रुपये खर्च होणार असून सन २०२६-२७ करीता २१.३७ कोटी रुपये शिलकीच्या अर्थसंकल्पाला कौन्सिलने मान्यता दिली.
नगरपरिषदेच्या उत्पन्नामध्ये वाढ होण्यासाठी भोगवटा प्रमाणपत्र शुल्क, घरपट्टी, पाणीपट्टी, फायर एनओसी इत्यादी शुल्क तसेच नगरपरिषदेच्या मालकीच्या गाळ्यांचे भाडेवाढ मध्ये वाढ करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. घरपट्टी सर्वेक्षणासाठी गेल्या आर्थिक वर्षात चार कोटी रुपयांची असलेली तरतूद आगामी आर्थिक वर्षात ९ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. याखेरीस १५ वित्त आयोग, केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध अनुदान योजना, दलित वस्ती, अल्पसंख्यांक सुधारणा, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छता व पाणीपुरवठा विभागाअंतर्गत जनजागृती करण्यासाठी विशेष अनुदान, वैशिष्ट्यपूर्ण अनुदान, रस्ते अनुदान तसेच जिल्हा नगरोत्थान अनुदाना अंतर्गत निधी मिळण्यासाठी शासन दरबारी प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत.
शहराचा विकास पाहता पालघरच्या मालमत्ता करामध्ये ४० टक्के वाढ होण्याचे अपेक्षित असताना सन २००८ पासून नगरपरिषदेने शहरांमधील मालमत्तेचे पुनर्मुल्यांकन झालेले नाही. नगरपरिषदेच्या या रूपाने होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीवर आळा घालण्यासाठी पालघर नगरपरिषद नव्याने पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया राबविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
पालघर नगर परिषदेने गेल्या आठवड्यात स्थायी समितीच्या तसेच सर्वसाधारण बैठकीचे आयोजन नगराध्यक्ष उत्तम घरत यांच्या अध्यक्षतेखाली केले होते. पालघर शहरात विविध ठिकाणी होणाऱ्या वाहतूक कोंडीला ठिकठिकाणी झालेले अतिक्रमण तसेच हॉकर, हातगाड्या फेरीवाले व इतर विक्रेत्यांकडून व्यापली जाणारे रस्ते कारणीभूत असल्याचे नमूद करण्यात आले. याबाबत अधिकारी वर्गांकडून अपेक्षित सहकार्य मिळत नसल्याचे या बैठकीत पुढे आले. आगामी काळात छत्रपती शिवाजी महाराज चौकाचे रुंदीकरण काम हाती घेण्यात येणार असून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सहकार्याने अतिक्रमण हटवण्याची मोहीम हाती घेण्यात येणार असल्याचे ठरवण्यात आले. अनधिकृत बांधकाम तोडण्यासाठी आवश्यक यंत्रणेसह या अर्थसंकल्पात आवश्यक तरतूद करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.
पालघर नगर परिषद परिसरात कचरा व्यवस्थितपणे उचलला जात नसल्याने कचऱ्याचे ढीग अनेक ठिकाणी साचले आहेत, गोळा होणारा कचरा एकत्रितपणे कचराभूमीत टाकला जात नसून संबंधित ठेकेदार योग्य पद्धतीने काम करत नसल्याचा सुर बहुतांश नगरसेवकांनी या बैठकीत व्यक्त केला. या ठेकेदाराला मुदतवाढ न देता याकामी नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. ही प्रकिया पूर्ण होईपर्यंत जुन्या ठेकेदारामार्फत काम सुरु ठेवण्याचे या बैठकीत ठरले. शहरातील रस्त्यांच्या साफसफाईसाठी विशेष यंत्र खरेदी करण्याचे तसेच कचराभूमी येथे साचलेल्या सुमारे ९० हजार टन कचऱ्याचे बायोमायनिंग पद्धतीने विल्हेवाट करण्याचे निश्चित करण्यात आले.
याच बरोबरीने कचराभूमी येथे विविध कामांसाठी पाण्याची आवश्यकता भासत असून भूगर्भातील पाण्याची शुद्धता कायम राहावी या दृष्टीने टेंभोडे येथील तलावाजवळ कुपनलिका खणून त्या ठिकाणाहून जलवाहिनीद्वारे कचराभूमीपर्यंत पाण्याची व्यवस्था करण्याची देखील या बैठकीत ठरवण्यात आले.
शहरातील स्मशानभूमी येथे पर्यावरण स्नेही पद्धतीने अंत्यसंस्कार करण्यासाठी सौरऊर्जेच्या वापराद्वारे अंत्यविधी करण्याचे तंत्रज्ञान बसवण्याचे ठरवण्यात आले असून ते कार्यरत झाल्यानंतर अवघ्या १०० किलो लाकडांमध्ये मृतदेहाचे दहन करणे शक्य होणार आहे. याचप्रमाणे पाळीव प्राण्यांसाठी दहन व्यवस्था करण्याची यंत्रणा खरेदी करण्याचे देखील या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.
प्रभाग निहाय स्वच्छता स्पर्धा
शहरातील स्वच्छतेमध्ये अमुलाग्र बदल करण्याच्या दृष्टीने प्रभाग निहाय स्वच्छता स्पर्धेचे आयोजन करण्यात येणार असून या उपक्रमात प्राप्त होणाऱ्या क्रमवारी निहाय नगरपरिषद फंडाचे वाटप करण्याचे नगरपरिषदेच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. यामुळे शहरातील स्वछता राखण्यासाठी नगरसेवकांमध्ये चढाओढ निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
