पालघर :  राष्ट्रीय महामार्गावर असणाऱ्या रुग्णवाहिका तसेच पेट्रोलिंग वाहनांचे सक्षमीकरण करण्यात येणार असून आपत्कालीन अथवा अपघात समयी या वाहनांचा तसेच मदतीसाठी असणाऱ्या हेल्पलाइन नंबर च्या होणार वापर व प्रतिसाद वेळेचा अभ्यास जिल्हा प्रशासनाने करण्याचे योजिले आहे. अपघात टाळण्यासाठी तसेच अपघात झाल्यास त्यांना तातडीने उपचार मिळण्याच्या दृष्टीने उपाय योजना आखण्यात संदर्भात महत्वपूर्ण निर्णय जिल्हा वाहतूक सुरक्षा समितीच्या बैठकीत घेण्यात आले.

जिल्हा रस्ते सुरक्षा समिती अध्यक्ष तथा  जिल्हाधिकारी डॉ. इंदू राणी जाखड यांच्या अध्यक्षतेखाली ३० जून रोजी पालघर जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीला राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI), पोलीस विभाग, प्रादेशिक परिवहन विभाग (RTO), आरोग्य विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, नगर पालिका प्रशासन, वसई विरार आयुक्तालय यांचे वरिष्ठ अधिकारी व समाजसेवी संस्थेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये जिल्ह्यातील रस्ते अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आणि महामार्गावरील त्रुटी दूर करण्यासाठी विविध विभागांच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. जिल्हाधिकारी यांनी रस्ते सुरक्षा यंत्रणांना अधिक सतर्क राहण्याचे आणि प्रभावी पावले उचलण्याचे निर्देश दिल्या.

राष्टीय महामार्गावर दर ३० किलोमीटर अंतरावर तैनात असणाऱ्या रुग्णवाहिका व चार पेट्रोलिंग वाहनांची गतिशीलता तपासण्यासाठी त्यांचे जीपीएस लॉग रस्ता सुरक्षा समितीपुढे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच नागरिकांच्या सुविधेसाठी १०३३ या हेल्पलाईन क्रमांकासोबतच, महामार्ग पोलिसांचे संपर्क क्रमांकही ठिकठिकाणी मोठ्या फलकांवर प्रदर्शित करण्याचे निर्देशित करण्यात आले. कोणत्याही अनपेक्षित घटनेच्यावेळी संबंधित यंत्रणेचा प्रतिसाद कालावधी हा पाच मिनीटांपेक्षा अधिक नसावा यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देशित करण्यात आले.

बैठकीतील मुख्य मुद्दे व निर्णय: अनाधिकृत मेडियन गॅप्सवर कायमस्वरूपी उपाययोजना

महामार्गावर अनेक ठिकाणी अनधिकृतपणे दुभाजक तोडून छेद करण्यात (मेडियन गॅप्स) आले असून ते अपघातांना कारणीभूत ठरत आहेत. महामार्गावरील अनाधिकृत मेडियन गॅप्समुळे होणारे अपघात रोखण्यासाठी तात्पुरत्या उपाययोजनांऐवजी कायमस्वरूपी उपाययोजना म्हणुन मेटल बीम क्रॅश बॅरियर,  न्यू जर्सी क्रॅश बॅरियर लावण्याचे तसेच अस्तित्वातील तुटलेले क्रॅश बॅरियर्स तातडीने हटवण्याच्या सूचना संबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्या आहेत.

नवीन 6 पादचारी पुलांना (FOB) मंजुरी

महामार्ग ओलांडताना होणारे पादचाऱ्यांचे अपघात रोखण्यासाठी यापूर्वी मंजूर असलेल्या 10 पुलांचे काम पूर्ण झाले आहे. आता वाढती गरज लक्षात घेऊन 6 नवीन पादचारी पूल (FOB) मंजूर करण्यात आले असून, तलासरी, निलगिरी हॉटेल, आंबोली, खानीवडे, बापाने, ससुनवघर येथील अपघातप्रवण क्षेत्रांवर उभारण्यात येणार आहेत

रुग्णवाहिका आणि पेट्रोलिंग वाहनांचे सक्षमीकरण

अपघातानंतरच्या पहिल्या तासात म्हणजेच ‘गोल्डन अवर’ (Golden Hour) मध्ये जखमींना वैद्यकीय उपचार मिळणे आत्यावश्यक असते. यासाठी महामार्गावर सध्या सहा रुग्णवाहिका (चार बी.एल.एस. आणि दोन ए.एल.एस.) तैनात आहेत. या रुग्णवाहिका तलासरी पोलीस चौकी, चारोटी टोल नाका, दुर्वेश पोलीस चौकी, खानीवडे टोल नाका, चिंचोटी नाका, ससुनवघर- घोडबंदर या मोक्याच्या ठिकाणी २४ तास उपलब्ध ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

मेंढवण घाटातील सुरक्षा उपाययोजना

मेंढवण घाटात अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात रम्बलर मार्किंग, स्ट्रीट लाईट्स आणि शेवरॉन बोर्ड्स लावण्यात आले आहेत. घाटातील कायमस्वरूपी सुधारणांसाठी (Re-alignment) 6672.00 चौ.मी. जमीन संपादनाचा प्रस्ताव राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) वरिष्ठ कार्यालयास सादर करण्यात आलेला असुन मुंबई- वडोदरा एक्सप्रेसवे सुरू झाल्यानंतर येथील वाहतुकीचा अभ्यास केरून आवश्यक कायमस्वरुपी उपाययोजना कार्यान्वित करण्यात येणार असल्याचे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण मार्फत सांगण्यात आले.

डेब्रीज’ आणि बेकायदेशीर पार्किंगवर कडक कारवाई

महामार्गालगत बेकायदेशीरपणे टाकला जाणारा बांधकामातील कचरा (Construction Debries) आणि अनधिकृत रिक्षा, वाहनांच्या पार्किंगमुळे होणारी वाहतूक कोंडी थांबवण्यासाठी पोलीस, आरटीओ आणि महानगरपालिका यांनी संयुक्त मोहीम राबवावी अशा सूचना देऊन दोषी वाहनांवर गुन्हे दाखल करून कडक कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

अपघातग्रस्तांना तात्काळ आणि कॅशलेस उपचार मिळवून देणे

अपघातग्रस्तांना तात्काळ आणि कॅशलेस उपचार मिळवून देण्यासाठी ‘राहावीर’ आणि ‘पीएम राहात’ या योजनांचा प्रचार मोठ्या प्रमाणात करण्यात यावा जेणेकरून नागरीकांना सदर योजनेबाबत माहिती उपलब्ध होईल. पुढील तीन महिन्यांत महामार्गावरील अपघातांचे प्रमाण कमी करण्याच्यादृष्टीने सर्व यंत्रणांनी सूक्ष्म नियोजन करण्याचे जिल्हाधिकारी यांनी निर्देश दिले.