पालघर : पालघर जिल्ह्यात विविध राष्ट्रीय प्रकल्पांची उभारणी होत असताना जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधांचा स्तर उंचावण्यासाठी राज्य शासनाने वेगवेगळे उपक्रम हाती घेतले आहेत. या अनुषंगाने अनेक कामांना मंजुरी देण्यात आली असली तरीही काम करण्यास जिल्ह्यातील ठेकेदारांमध्ये निरुत्साह असल्याचे दिसून येत आहे. मार्च महिन्यामध्ये आदिवासी उपयोजना व सर्वसाधारण विकास आराखड्यातून सार्वजनिक बांधकाम विभागाला जेमतेम ७५ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असून गेल्या वर्षातील झालेल्या कामापोटी सद्यस्थितीत किमान २७५ कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित राहिली आहेत.
जिल्ह्यात रस्ते, साकव, पूल, संरक्षक भिंत इत्यादी कामांसाठी जिल्हा आदिवासी उपयोजना विकास आराखडा (टीएसपी) व सर्वसाधारण विकास आराखड्यामधून कामांची आखणी केली जाते. सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात आदिवासी उपयोजना अंतर्गत ४१० कोटी रुपये, सर्वसाधारण विकास योजनेअंतर्गत ३७५ कोटी रुपये व विशेष घटक विकास योजनेअंतर्गत १४ कोटी रुपये इतक्या निधीचे नियोजन करण्यात आले होते. या आराखड्या अंतर्गत पूर्ण झालेल्या कामांचे जवळपास सर्व देयके अदा करण्यात आली असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी यांनी एका कार्यक्रमादरम्यान दिली.
मात्र राज्य सरकारच्या आदिवासी उपयोजना, ग्रामविकास विभाग, पर्यटन, अल्पसंख्यांक विभाग व इतर विभागातून थेट मंत्रालय स्तरावरून अनेक कामांना थेट मंजुरी देण्यात आली असून पालघर जिल्ह्यात पूर्ण झालेल्या कामांच्या बदल्यात सुमारे ३५० कोटी रुपयांची देयके संबंधित ठेकेदाराने सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे मंजुरीसाठी देण्यात आली होती.
आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत मार्च महिन्यात मिळालेल्या ४० कोटी रुपयांच्या पहिल्या टप्प्यात जव्हारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाला ३१ कोटी रुपये तर पालघर विभागाला नऊ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. तर मार्च महिन्याच्या अखेरच्या टप्प्यात जव्हार विभागाला पुन्हा नऊ कोटी रुपये असे एकंदर ४९ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. याउलट सर्वसाधारण अर्थसंकल्पातून पूर्ण झालेल्या कामांच्या अनुरूप पालघर विभागाला आठ कोटी रुपये व जव्हार विभागाला १६ कोटी रुपयांचा निधी असा एकंदर २५ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाल्याची माहिती पुढे आली आहे.
गेल्या वर्षभरात सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत झालेल्या अंदाजित २२५० कामांच्या अनुषंगाने सादर केलेल्या देयकांच्या बदल्यात आदिवासी उपयोजना अंतर्गत किमान २०० कोटी रुपये तर सर्वसाधारण अर्थसंकल्पातून ७० कोटी रुपयांची बिल विभाग स्तरावर मंजुरीसाठी प्रलंबित राहिले असल्याने ठेकेदारांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. यापूर्वी सादर केलेल्या अनेक देयकांचे येणे प्रलंबित असल्याने आगामी काळात मंजूर झालेल्या कामांना कशाप्रकारे पूर्ण करावे असा सवाल ठेकेदारांसमोर उपस्थित राहिला आहे.
शासकीय रुग्णालयांसाठी निधी मंजूर
मनोर येथील ट्रॉमा केअर सेंटर तसेच पालघर नंडोरे येथील जिल्हा सार्वजनिक रुग्णालयाच्या प्रलंबित कामांसाठी शासनाने ४० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. हा निधी मंजूर करताना सार्वजनिक आरोग्यमंत्री यांनी दोन्ही रुग्णालय १ मे पर्यंत कार्यरत करण्याच्या दृष्टीने संबंधित विभागाने काम करण्याचे सूचित केले आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून निधी अभावी प्रलंबित असणारे ट्रॉमा केअर सेंटरचे विद्युतीकरण व बांधकामा संदर्भात काम पूर्ण करण्यासाठी २५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून त्यानंतर फर्निचर, इतर वैद्यकीय सेवा संदर्भात उभारणी तसेच बागबगीचे व सौंदर्यकरण यासाठी अजूनही ५२ लक्ष रुपयांची आवश्यकता भासणार आहे. १२० कोटी रुपयांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या समोर सुमारे ६६ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाल्याचे दिसून आले आहे.
जिल्हा सामान्य रुग्णालयासाठी २०९.११ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता असून शासनाकडून प्राप्त झालेल्या १८८ कोटी रुपयांपैकी १८३ कोटी रुपये संबंधित ठेकेदाराला अदा करण्यात आले आहेत. या रुग्णालयातील मुख्य इमारतीचे काम प्राधान्याने पूर्ण करण्यावर भर दिला जात असे. मार्च महिन्यात जिल्हा सामान्य रुग्णालयासाठी १५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून अजूनही २०.४६ कोटी रुपये प्राप्त होणे प्रलंबित असल्याची माहिती पुढे आली आहे.
