डहाणू : पालघर जिल्ह्यातील कष्टकरी, आदिवासी बांधवांचे विविध प्रलंबित प्रश्न, वनजमिनींचे प्रश्न, स्मार्ट मीटर योजना, वाढती बेरोजगारी आणि विनाशकारी प्रकल्पांच्या विरोधात भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) व त्यांच्या सहकारी संघटनांच्या वतीने सोमवार १९ जानेवारी रोजी डहाणूच्या चारोटी नाक्यावरून एका भव्य लाँग मार्चला सुरुवात झाली.
कम्युनिस्ट पक्षाचे हे ‘लाल वादळ’ मंगळवार, २० जानेवारी रोजी पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकणार असून, सुमारे २० ते २५ हजार आंदोलकांच्या या एल्गारामुळे प्रशासन खडबडून जागे झाले आहे. या आंदोलनामुळे मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक एक दिवस थांबवण्यात आली असून मंगळवारी पालघर ते मनोर रस्त्यावरील वाहतूक बंद ठेवण्यात येणार आहे.
सोमवारी दुपारी १ वाजता चारोटी नाका येथे हजारो कष्टकरी कार्यकर्ते जमण्यास सुरुवात झाली. दुपारी २ वाजता या पायी मोर्चाला प्रत्यक्ष सुरुवात झाली. या मोर्चात पुरुष, महिला, तरुण-तरुणींसह लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. टोल नाक्यापासून चारोटी नाक्यापर्यंत साधारण २ किलोमीटरपर्यंत आंदोलकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. आंदोलनाला नागरिकांनी दिलेला प्रचंड प्रतिसाद पाहून कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रशासन सज्ज झाले होते. आंदोलकांनी सोबत आणलेली शिदोरी, खांद्यावर लाल झेंडे आणि छातीवर लावलेले पक्षाचे बॅच विकत घेऊन या लढ्यात आपला सहभाग नोंदवला.
या ऐतिहासिक लाँग मार्चचे नेतृत्व माकपचे पॉलिट ब्युरो सदस्य कॉ. डॉ. अशोक ढवळे, अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेच्या केंद्रीय अध्यक्षा कॉ. मरियम ढवळे, महाराष्ट्र राज्य सचिव कॉ. डॉ. अजित नवले आणि स्थानिक आमदार कॉ. विनोद निकोले यांनी केले. आंदोलनाच्या सुरुवातीला नेत्यांनी उपस्थितांना संबोधित करताना आंदोलनाचा हेतू स्पष्ट केला आणि भाजप सरकारच्या धोरणांचा तीव्र शब्दात निषेध करत घोषणाबाजी केली. यावेळी आंदोलनात सहभागी झालेल्या ज्येष्ठ नागरिकांचा विशेष सन्मान करण्यात आला. पालघरसह ठाणे, नाशिक आणि इतर भागांतूनही नागरिक या संग्रामात सामील झाले आहेत.
हा देश केवळ भांडवलदार धनदांडग्यांचा नसून तो शेतशिवरात राबणाऱ्या कष्टकऱ्यांचा आहे अशी घोषणा यावेळी नेत्यांनी केली. जिल्ह्यातील वाढवण बंदर, मुरबे बंदर, बुलेट ट्रेन आणि मुंबई-वडोदरा द्रुतगती मार्ग यांसारखे प्रकल्प ‘विनाशकारी’ असल्याची टीका यावेळी करण्यात आली. या प्रकल्पांतून केवळ भांडवलदारांचा विकास साधला जाणार असून, गोरगरीब शेतकरी आणि मजुरीवर जगणाऱ्या आदिवासी कष्टकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार असल्याचे सांगण्यात आले. जल, जंगल आणि जमिनीवर आदिवासींचा पिढ्यानपिढ्या हक्क असताना विकासाच्या नावाने त्यांच्या मालमत्ता उद्ध्वस्त केल्या जात असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.
चारोटी येथून निघालेला हा पायी मोर्चा सोमवारी सायंकाळी मनोर नजीकच्या मासवण येथे मुक्काम करणार आहे. मंगळवारी सकाळी पुन्हा मोर्चाला सुरवात होणार असून हे लाल वादळ थेट पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकून सरकारला जाब विचारणार आहे. तसेच मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन सुरू राहणार असल्याचा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे.
कडेकोट पोलीस बंदोबस्त आणि आरोग्य सुविधा
मोर्चाची प्रचंड व्याप्ती लक्षात घेता प्रशासनाने सुरक्षेची चोख व्यवस्था केली आहे. चारोटी नाका येथे साधारण ४५० पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी तैनात असून, संपूर्ण मोर्चाच्या मार्गावर एकूण ८०० अधिकारी-कर्मचारी कार्यरत असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. आंदोलकांच्या आरोग्यासाठी रुग्णवाहिका आणि खबरदारीचा उपाय म्हणून अग्निशामक दलाची गाडीही तैनात ठेवण्यात आली आहे. आंदोलनासाठी मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक सोमवारी सकाळी ८ वाजता पासून रात्री १० वाजेपर्यंत बंद ठेवण्यात आली होती. तर हलक्या वाहनासाठी पर्यायी रस्ते देण्यात आले होते.
जड वाहने : गुजरातकडून मुंबईकडे जाणारी सर्व अवजड वाहने तलासरी तालुक्यातील आच्छाड नाक्यावर रोखण्यात आली होती.
हलकी वाहने (पर्याय १)
महालक्ष्मी उड्डाणपूल → वाघाडी → कासा → तलवाडा → विक्रमगड → मनोर → पालघर → या मार्गाचा अवलंब करता येईल.
हलकी वाहने (पर्याय २)
चारोटी नाका → सारणी → निकवली → आंबोली → म्हसाड → पेठ → आवंढा → चिंचपाडा → नागझरी मार्गे प्रवाशांना इच्छित स्थळी जाता येईल.
आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्या :
- १. वाढवण बंदर आणि मुरबे बंदर रद्द करा.
- २. वनजमीन अधिकार: वनपट्ट्याचे कब्जात असलेले संपूर्ण क्षेत्र जमीन कसणाऱ्या पती-पत्नीच्या नावे सातबारावर नोंदवण्यात यावे.
- ३. जमीन हक्क: वरकस, इनाम, देवस्थान, गायरान आणि सरकारी जमिनी ज्या पिढ्यानपिढ्या कसल्या जात आहेत, त्या प्रत्यक्ष कसणाऱ्यांच्या नावे कराव्यात.
- ४. स्मार्ट मीटरला विरोध: सामान्य जनतेची लूट करणारी प्रस्तावित ‘स्मार्ट मीटर योजना’ तत्काळ रद्द करावी.
- ५. बेरोजगारी आणि भरती: जिल्ह्यातील रिक्त असलेली ‘पेसा’ क्षेत्रातली आणि इतर सर्व सरकारी पदे कायमस्वरूपी भरली जावीत.
- ६. घरकुल भ्रष्टाचार: सर्व गरजू कुटुंबांना घरकुल योजनेचा लाभ द्यावा आणि या योजनेतील भ्रष्टाचार मुळासकट उपटून टाकावा.
- ७. पाणी प्रश्न: ‘जल जीवन मिशन’ची अर्धवट कामे पूर्ण करून धरणांचे पाणी प्रथम स्थानिक शेती आणि पिण्यासाठी आरक्षित करावे.
- ८. मनरेगा सुधारणा: रोजगार हमी योजनेअंतर्गत वर्षाला किमान २०० दिवस काम आणि ६०० रुपये रोज मजुरी मिळावी.
- ९. रेशन पुरवठा: प्रत्येक गरजू कुटुंबाला दरमहा ३५ किलो रेशन धान्य उपलब्ध करून द्यावे.
- १०. शिक्षण वाचवा: जिल्हा परिषद शाळा बंद करण्याचे धोरण थांबवून, शाळांमधील शिक्षकांची रिक्त पदे त्वरित भरण्यात यावीत.
- ११. पेसा भरती : स्थानिक कंत्राटी शिक्षकांना पेसा अंतर्गत कायम करावे.
- १२. जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद मधील कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदी कर्मचाऱ्यांची भरती करा.
