जिल्ह्यातील ५५० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे भवितव्य अंधारात, प्रकल्पांमुळे बाधित रस्त्यांचे काम कोण करणार?

पालघर जिल्ह्यातून मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशन मार्फत पश्चिम रेल्वेचे विरार ते डहाणू रोड दरम्यानचे चौपदरीकरण, दिल्ली ते जेएनपीटी दरम्यान समर्पित मालवाहू रेल्वे मार्ग, नॅशनल हायस्पीड रेल्वे कॉर्पोरेशनचे मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प तसेच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणा तर्फे उभारण्यात येणारा मुंबई वडोदरा द्रुतगती मार्गाचा समावेश आहे. या सर्व प्रकल्पांच्या उभारणी दरम्यान माती, मुरूम, दगड यांचा मोठ्या प्रमाणात भराव करण्याची आवश्यकता भासली होती. त्यावेळी परिसरातून प्रकल्पाच्या ठिकाणी अवजड वाहनांमधून गौण खनिज साहित्य तसेच इतर साहित्याची वाहतूक करण्यात आली. या वाहतुकीसाठी स्थानिक रस्ते, इतर जिल्हा मार्ग, राज्य मार्ग यांचा वापर करण्यात आला. या रस्त्यांच्या उभारणीदरम्यान क्षमता अवजड वाहनांसाठी नसल्याने गेल्या काही वर्षांपासून अनेक भागातील रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे.

पावसाळ्यामध्ये अशा रस्त्यांवरून दुचाकी चालवणे तसेच पादचरी दळणवळणासाठी त्रासदायक ठरत असल्याने अनेक ठिकाणी आंदोलने झाली होती. त्याप्रसंगी रस्त्यांची तातडीने दुरुस्ती केल्यास उर्वरित वाहतुकी दरम्यान पुन्हा रस्त्याची दुरवस्था होईल असे सांगून प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर रस्ते पूर्ववत करून देण्यात येतील असे आश्वासन जिल्हास्तरीय समन्वय अधिकाऱ्यांच्या समोर देण्यात आले होते.

लोकप्रतिनिधी यांनी या प्रकरणात लक्ष घातल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या चार राष्ट्रीय प्रकल्पांच्या अधिकाऱ्यांना प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या रस्त्यांचा तपशील व त्याच्या दुरुस्तीसाठी लागणारा खर्च याचा घोषवारा दिला होता. त्यानुसार ५३९.५० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांसाठी अंदाजे ४८.७१ कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. यामध्ये पालघर तालुक्यातील रस्त्यांसाठी १८.४१ कोटी रुपये, डहाणू तालुक्यातील बाधित रस्त्यांसाठी १८.६५ कोटी रुपये, तलासरी तालुक्यातील बाधित रस्त्यांसाठी सुमारे साडेसात कोटी तर वसई तालुक्यातील बाधित रस्त्यांसाठी सव्वाचार कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले होते.

यासंदर्भात खासदार डॉ. हेमंत सवरा यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झालेल्या दिशा समितीच्या बैठकीत हा विषय चर्चेला आला असता या बाधित रस्त्यांच्या नूतनीकरण दुरुस्ती करण्यासंदर्भात प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांनी मौन पाळण्याचे पसंद केले. काही प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांकडून रस्त्यांच्या दुरुस्तीचे काम राज्य सरकारच्या कार्यकक्षेत येत असून सार्वजनिक बांधकाम विभाग किंवा तत्सम विभागांकडून रस्ते दुरुस्तीचे काम पूर्ण करून घेण्याच्या वेळी असा सूर उमटल्याचे खात्रीलायक सूत्रांकडून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे बहुतांश प्रकल्प अंतिम टप्प्यात असताना या रस्त्यांच्या दुरुस्तीची जबाबदारी कोण घेणार हा प्रश्न अनुत्तरीत राहिला आहे.

या संदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता महेंद्र किणी यांच्याशी संपर्क साधला असता बाधित झालेल्या काही रस्त्यांचा दोषदायित्व कालावधी शिल्लक असून त्यावर दुरुस्ती करण्याची मुभा आपल्या विभागाला नसल्याचे स्पष्ट केले. शिवाय या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी सद्यस्थितीत आर्थिक तरतूद उपलब्ध नसल्याने संबंधित प्रकल्प व्यवस्थापनाने स्वखर्चातून अथवा सामाजिक दायित्व फंडामधून या रस्त्यांची दुरुस्ती करून घ्यावी असे त्यांनी सांगितले. दरम्यान यासाठी निधी जमा करणे शक्य नसल्यास संबंधित प्रकल्प अधिकारी अथवा ठेकेदाराने प्रत्यक्षात रस्त्यांचे अपेक्षित दर्जाप्रमाणे काम करून दिले तरी देखील आपल्या विभागाची हरकत नसेल असे त्यांनी लोकसत्ता ला सांगितले. खासदार डॉ. हेमंत सवरा यांनी या प्रकरणात केंद्रस्तरावर पाठपुरावा करणार असल्याचे देखील सांगितले.

केळवे रोड- कपासे दरम्यान रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आले असून राष्ट्रीय प्रकल्पांमुळे बाधित इतर रस्त्यांच्या कामांची दुरुस्ती व नूतनीकरण करण्यासाठी संबंधित प्रकल्प व्यवस्थापनाशी जिल्हा प्रशासनाचा पाठपुरावा सुरू आहे. प्रकल्पांच्या कामामुळे बाधित रस्त्यांची कामे संबंधित व्यवस्थापनाने स्वतः करावी अथवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाला या दुरुस्ती कामाचा मोबदला द्यावा असे सुचविण्यात आले आहे.

• डॉ. इंदू राणी जाखड, जिल्हाधिकारी, पालघर…