सूर्या प्रकल्पग्रस्तांच्या जमीन वाटपाची होणार तपासणी; राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय, प्रकल्पग्रस्तांना ५६ वर्षानंतर मिळणार न्याय

नेवाळे येथील सर्व्हे क्रमांक ६८ मधील जमीन भूमिहीन, शेतमजूरआणि स्वातंत्र्य सैनिकांना करण्यात आलेल्या वाटपाच्या १९७० च्या आदेशांमधील अटी आणि शर्तींची तपासणी करण्यात येणार आहे. ज्या प्रकरणांमध्ये अटी आणि शर्तींचा भंग झाला असून संबंधितांचा प्रत्यक्ष ताबा नाही, अशा प्रकरणांत सुनावणी घेऊन जमीन शासनखाती जमा करण्यात येईल. त्यानुसार संबंधित अधिकार अभिलेख रद्द करून दुरुस्त अभिलेख तयार करण्यात येतील. वाटप आदेशानुसार त्यांना दिलेल्या क्षेत्राचा प्रत्यक्ष ताबा असल्यास संबंधितांच्या नावाची अधिकार अभिलेखात नोंद असल्यास त्यांचे हक्क कायम ठेवून फेरवाटप केले जाईल. सूर्या प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना नेवाळे आणि हनुमाननगर येथे पुनर्वसन विभागामार्फत करण्यात आलेल्या जमीन वाटपांच्या प्रकरणांचीही तपासणी करण्यात येणार आहे.

ज्या प्रकरणात वाटप आदेशही उपलब्ध नाहीत आणि सातबारावरही संबंधितांची नोंद नाही, मात्र प्रत्यक्ष वहिवाट आढळून येते, अशा प्रकरणांत उपलब्ध पुराव्यांची तपासणी केली जाईल. अशा अतिक्रमणांपैकी कुटुंब हा घटक गृहीत धरून कमाल दोन एकरपर्यंतचे शेतीच्या वापरातील अतिक्रमण त्याच ठिकाणी विशेष बाब म्हणून नियमानुकूल करण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेत महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटरच्या प्रतिमा तसेच भौगोलिक माहिती प्रणाली आणि ड्रोन सर्व्हेचा वापर करून भू-संदर्भित नकाशे तयार करण्यात येणार आहे.