पालघर : राज्यात ३०० कोटी वृक्षारोपण अभियान राबवले जात असताना पालघर जिल्ह्यात तीन वर्षाच्या काळात किमान एक कोटी वृक्ष लागवडीचा संकल्प ठेवण्यात आला आहे. या दृष्टीने यंदाच्या वर्षी विविध संस्थांच्या मार्फत किमान ४० लक्ष वृक्ष लागवड करण्याचे नियोजन केले जात असताना देखील विविध राष्ट्रीय प्रकल्पांसाठी साडेचार लाख वृक्षांची तोड होणे अपेक्षित आहे. वृक्षारोपण प्रकल्प राबवण्यासोबत अस्तित्वात असणारे वृक्षांचे जतन करणे तसेच पुनरलागवड करणे यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक झाले आहे.
राज्याचे वनच्छादन व वृक्षाच्छादन सन २०४७ पर्यंत भौगोलिक क्षेत्राच्या ३३ टक्के वाढवण्यासाठी राज्यात ३०० कोटी वृक्षारोपणाचे अभियान गेल्या वर्षीपासून हाती घेण्यात आले होते. विविध हरित उपक्रमाचे नियोजन करणे, उपलब्ध जमीन निधी संसाधन यांचा समन्वय साधण्यासाठी हरित महाराष्ट्र आयोगाची स्थापना करण्यात आली असून जिल्हास्तरीय सनियंत्रण समिती देखील गठित करण्यात आली आहे.
पालघर जिल्ह्यात सद्यस्थितीत भौगोलिक क्षेत्राच्या सुमारे ३० टक्के वन आच्छादन असून ३३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी एक कोटी वृक्ष लागवडीची योजना तयार करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी जिल्ह्यात ३८ लाख वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते मात्र प्रत्यक्ष ४५ लाख वृक्षारोपण करण्यात आल्याची माहिती पुढे आली आहे. यंदाच्या वर्षी विविध यंत्रणांकडून ४०.२० लक्ष वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
वृक्ष जगण्याचा दर व मूल्यांकन
वृक्षारोपणाच्या टप्प्या इतकेच वृक्षाला जगवणे महत्त्वपूर्ण असून राज्य शासनाने सन २०१८ मध्ये निश्चित केलेल्या मानके व मार्गदर्शक तत्त्वानुसार वृक्षारोपणाच्या जगण्याचे मूल्यांकन वर्षातून मे महिन्याच्या अखेरीस तसेच ऑक्टोबर महिन्याच्या अखेरीस असे दोनदा करण्यात येते. या दुहेरी मूल्यांकन पद्धतीमुळे जिवंत रोपांबाबत अचूक माहिती पुढे येत आहे. पालघर जिल्ह्यात झालेल्या वृक्षारोपणामध्ये दुसऱ्या वर्षाची सरासरी जगण्याची टक्केवारी ७५ ते ८० इतकी असून त्यानंतर देखील वृक्ष जगवण्याचे प्रमाण ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याचे दिसून आले आहे. वृक्षाचे अच्छादन (क्राउन) विकसित व्हायला सर्वसाधारणपणे पाच वर्षांचा कालावधी लागत असून एक जुने झाड हे काही रोपांच्या बरोबरीने असल्याने जुनी झाडे वाचवणे, राखणे यासाठी शासनाने योजना बनवणे आवश्यक झाले आहे.
वनविभागाची नेत्रदीपक कामगिरी
वनविभागाने राज्य शासनाच्या विविध योजना अंतर्गत सातत्यपूर्ण वृक्षारोपण मोहीम राबवली असून त्यामध्ये जिल्हा वार्षिक योजना, कॅम्प योजना, मीयावाकी पद्धतीने वृक्ष लागवड, व इतर योजनांमध्ये वृक्षारोपण करण्यात आले आहे. वनविभागाने जिल्ह्यात सन २०२३ मध्ये १.४१ लाख, सन २०२४ मध्ये २.१२ तर २०२५ मध्ये ४.४८ लाख वृक्षारोपण केले असून विद्यमान वर्षी ५.९८ लाख रुपये लावण्याचे ठेवले आहे.
मुख्य देशी वृक्ष प्रजाती
या भागातील मातीशी हवामानाची आणि स्थानिक प्राणी पक्षी जीवनाशी जुळवून घेतलेल्या स्थानिक प्रजातींची लागवड करणे हे वन विभागाचे उद्दिष्ट असून देशी वृक्ष प्रजातींनाच प्राधान्य देण्यात आले आहे. यामध्ये बांबू, करंज, शिसव, खैर, सागवान, बेहडा, सिताफळ, पैन, चिंच, मोह, काजू, आपटा, वावळा, बेल व इतर देशी प्रजातींचा समावेश असून हरित आच्छादन क्षेत्र वाढविण्या सोबत स्थानिक जैव साखळी टिकवण्यासाठी, मृदा संवर्धनासाठी, जल पुनर्भरणासाठी आणि आदिवासी समूहाच्या उपजीविके साठी हे महत्त्वाचं आहे.
सुरंगी फळझाडे लागवडीची मोहीम
अत्यंत दुर्मिळ व स्थानिक महत्त्वाचे असलेले तसेच धार्मिक सांस्कृतिक आणि औषधी दृष्टिकोनातून महत्व असणाऱ्या सुरंगी झाडाच्या लागवडीवर जिल्ह्यात विशेष लक्ष देण्यात आले असून यंदाच्या वर्षी ५० हजार सुरंगी वृक्षांचे लागवड करण्याचे लक्ष ठेवण्यात आले आहे. त्याचबरोबर शासनाने वितरित केलेल्या वनपट्ट्यांमध्ये लाभार्थ्यांना आंबा व काजू या फळझाडांच्या रूपांचे वितरण करून जमिनीची उत्पादकता वाढवणे व दीर्घकालीन उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट करण्यात आले आहे. बांबू विकास मंडळ आणि सामाजिक वनीकरण विभागाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात बांबू लागवडीचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय प्रकल्पांमध्ये वृक्षतोडी बाबत चिंता
वाडा तालुक्यात गारगाई धरण प्रकल्प उभारणीला मंजुरी मिळाली असून या प्रकल्पासाठी तीन ते साडेतीन लाख झाडांची कत्तल होणे अपेक्षित आहे. वाढवण येथील आंतरराष्ट्रीय बंदराच्या पायाभूत सुविधा उभारताना सुमारे ३५ हजार झाडे तर दगड खाणी व इतर बाबींसाठी ४५ हजार झाडांची कत्तल करणे आवश्यक पडणार आहे. वेगवेगळ्या वीज वितरण (विद्युत ग्रीड टॉवर उभारणी) प्रकल्पांसाठी अंदाजे ३५ ते ४० हजार वृक्ष तर महावितरण व महापारेषणच्या विविध योजनांसाठी किमान १० हजार वृक्षतोड करणे आवश्यक करणार आहे. हरित अच्छादन वाढवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात योजना व खर्च केला जात असताना जुन्या झाडांना तोडून प्रकल्प उभारणी करताना पर्यायी लागवड करणे तसेच शक्य असल्यास झाड राखण्यासाठी वाचवण्यासाठी योजना करणे आवश्यक झाले आहे.
यंदाच्या पावसाळ्यात जूनच्या मध्यापासून सुमारे महिन्याभरात विशेष वृक्ष लागवड कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. त्यामध्ये जिल्हा परिषदेमार्फत मनरेगा अंतर्गत एक लाख व त्या व्यतिरिक्त चार लाख असे सुमारे पाच लाख वृक्षांची लागवड करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. उप वनसंरक्षक डहाणू व जव्हार यांच्यामार्फत प्रत्येकी पाच लाख वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. याचबरोबर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी पालघर, रेशीम विकास अधिकारी जव्हार यांच्यामार्फत प्रत्येकी तीन लाख रोप, सामाजिक वनीकरण विभाग ठाणे डहाणू वन प्रकल्प विभाग आणि जाणू तसेच कांदळवन विभाग यांच्यामार्फत प्रत्येकी दोन लाख वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
वसई विरार महानगरपालिका, महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ, जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तसेच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांच्यामार्फत प्रत्येकी ५० हजार झाडे लावण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून सहा शासकीय विभागांमार्फत प्रत्येकी १० हजार, स्थानिक स्वराज्य संस्था व तालुकास्तरीय महसूल कार्यालय अशा १८ संस्थांतर्फे प्रत्येकी ५०००, मत्स्य व्यवसाय आयुक्त विभागातर्फे ३०००, इतर २३ विभागांतर्फे दोन ते १००० वृक्ष लागवडी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
