जिल्ह्यातील सर्व गावपाडे जोडण्यासाठी ८१ कोटी निधीची आवश्यकता; ४९ रस्त्यांचे व त्यावरील पुलांचे काम प्रलंबित

काही वर्षांपूर्वी डोंगरी भागात राहणाऱ्या महिलेच्या प्रसूती दरम्यान झालेली गुंतागुंत पाहता त्या पाड्यावर पोहोच रस्ता नसल्याचे निष्पन्न झाले होते. आरोग्यसेवा तसेच शासनाच्या इतर सोयी सुविधांपासून ही मंडळी वंचित राहू नये म्हणून या सर्व गाव पाड्यांना मुख्य रस्त्याने जोडण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली होती. या मोहिमेमध्ये २७ वर्गीकृत व ११३ वर्गीकृत रस्त्यां एकंदर १०८ किलोमीटर लांबीचे काम करण्याची मोहीम जिल्हा प्रशासनाने हाती घेतली होती.

या १४० रस्त्यांपैकी ९१ रस्ते मुख्य रस्त्यांशी जोडले गेले असून उर्वरित रस्त्यांपैकी ४१ रस्त्यांचे खडीकरणाचे काम रोजगार हमी योजनेतून मंजूर झाले असून तीन रस्त्यांची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे, चार रस्त्यांची कामे पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेतून तर एक काम जिल्हा परिषदेकडून मंजूर करण्यात आले आहे. ६५ किलोमीटर लांबीच्या या उर्वरित कामासाठी ५२.६९ कोटी रुपये रकमेची आवश्यकता आहे. या रस्त्यांवर नऊ मोठे पूल व दोन लहान पुलांची उभारणी करणे आवश्यक असून ही कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करण्याचे जिल्हा प्रशासनाने निश्चित केले असून त्याकरिता २८ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे.

१९ रस्त्यांच्या कामांमध्ये अडथळा

प्रलंबित असणाऱ्या ४९ रस्त्यांच्या कामापैकी १२ रस्ते वन विभागाच्या कार्यक्षेत्रांतर्गत येत असून रस्ते पूर्ण करण्यासाठी ३(२) चे प्रस्ताव वन विभागाकडे सादर करण्यात येत आहेत. अन्य दोन रस्ते खाजगी वनपट्टे व वन जमिन क्षेत्रात येत असून याकरिता आवश्यक प्रस्ताव व संमती पत्र घेण्यात येत असून चार रस्ते हे वन्यजीवन क्षेत्रात येत असल्याचे दिसून आले आहेत. अन्य १२ रस्त्यांकरिता खाजगी जमीन  मालकाने नकार दिला असल्याने या रस्त्यांच्या पूर्णत्वासाठी भूसंपादन प्रक्रिया अथवा मोबदला देण्याची आवश्यकता भासत असल्याने असे प्रस्ताव जिल्हा स्तरावर पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात येत असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून प्राप्त झाली आहे. यंदाच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत या कामांसाठी १७ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी प्रलंबित असून त्याला मान्यता मिळाल्यास आगामी काळात रस्त्यांचे खडीकरण व काही पुलांच्या उभारणीच्या दृष्टीने कामाला आरंभ होईल अशी आशा आहे.