बंदरांच्या पर्यावरण मंजुरीच्या मुदतीत वाढ;खाण प्रकल्पांच्या धर्तीवर मिळणार २५-३० वर्षांपर्यंतचे संरक्षण ; वाढवण, मुरबे बंदर उभारणी दरम्यान ठरणार उपयुक्त

पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६ अंतर्गत पर्यावरण आघात मूल्यांकन (EIA) अधिसूचना, २००६ मधील परिच्छेद ९ मध्ये सुधारणा करून हा बदल लागू करण्यात आला आहे. यापूर्वी बंदर आणि गोदी प्रकल्पांना १० वर्षांची प्राथमिक पर्यावरण मंजुरी दिली जात होती, ज्यामध्ये जास्तीत जास्त एका वर्षाची मुदतवाढ देणे शक्य होते. मात्र, सागरी प्रकल्पांचे दीर्घकालीन बांधकाम चक्र, टप्प्याटप्प्याने होणारा विकास आणि प्रस्तावकांच्या नियंत्रणाबाहेरील प्रशासकीय व तांत्रिक अडचणी लक्षात घेता ही १० अधिक एक वर्षांची मुदत अपुरी ठरत होती.

या पार्श्वभूमीवर, पत्तन, पोत परिवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाच्या मागणीचा विचार करून आणि क्षेत्रीय व राज्यस्तरीय तज्ज्ञ सल्लागार समितीने सावध विचार विनिमय करून अशा प्रकल्पांसाठी १५ वर्षांचा व त्यामध्ये कमाल पाच वर्षाची वाढ करण्याची शिफारशी केली होती.

बंदरांचा समावेश आता खाण प्रकल्पांच्या (Mining projects) श्रेणीच्या समकक्ष करण्यात आला आहे. या संदर्भात तज्ञ समितीकडून प्राप्त झालेल्या शिफारशी च्या अनुषंगाने २० मे २०२६ रोजी अधिसूचनेचा मसुदा प्रसिद्ध करून त्यावर सूचना हरकती नोंदवण्यासाठी ६० दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. या संदर्भात १६ जून रोजी झालेल्या भागधारकांची सल्लामसलत बैठकी च्या इतिवृत्ता च्या अनुषंगाने पर्यावरणीय परवानगीच्या मुदतीबाबत महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.

नव्या नियमांनुसार, प्राथमिक २० वर्षांनंतर संबंधित तज्ज्ञ मूल्यांकन समितीच्या फेरपरीक्षणानंतर आणखी ५ वर्षांची वाढ मिळू शकेल. त्यानंतरही प्रकल्प कार्यान्वित न झाल्यास, पात्र प्रकरणांमध्ये पर्यावरण व्यवस्थापन आराखड्यात (EMP) अतिरिक्त पर्यावरण रक्षण उपायांची पडताळणी करून शेवटची पाच वर्षे, अशी एकूण ३० वर्षांपर्यंतची कमाल मुदत अनुज्ञेय राहील असे केंद्रीय
पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने

२१ सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध अधिसूचनेत नमूद केले आहे.

वाढवण ग्रीनफिल्ड बंदराला दिलासा की पर्यावरणवाद्यांची चिंता?
केंद्र सरकारच्या या नव्या अधिसूचनेचा थेट परिणाम पालघर जिल्ह्यातील वाढवण येथे प्रस्तावित असलेल्या सुमारे ७६ हजर कोटी रुपयांच्या महत्त्वाकांक्षी वाढवण ग्रीनफिल्ड बंदर प्रकल्पावर होणार आहे.

वाढवणसारख्या महाकाय सागरी बंदराचा विकास बहु-टप्प्यांत (phased development) नियोजित आहे. भराव घालणे, ब्रेकवॉटरची उभारणी आणि खोल समुद्रातील गाळ उपसा यासारख्या कामांना दशकाहून अधिक काळ लागत असल्याने २० ते ३० वर्षांची वैधता मिळाल्यामुळे वारंवार पर्यावरण नूतनीकरणाच्या फेऱ्यात अडकण्याचा धोका टळणार आहे. यामुळे या प्रकल्पाला प्रकल्पाला दीर्घकालीन स्थैर्य प्राप्त होणार आहे.

कायदेशीर व प्रशासकीय स्पष्टता

भूसंपादन, स्थानिक मच्छीमारांचे आक्षेप आणि न्यायालयीन याचिकांमुळे कामात अडथळा आला तरीही पर्यावरणीय मंजुरी व्यपगत (lapse) होण्याचे संकट टळेल, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढण्यास मदत होईल.

पर्यावरणीय अटींचे आव्हान

मुदतवाढ बिनशर्त नसून २० वर्षांनंतर राज्य किंवा केंद्रीय तज्ज्ञ मूल्यांकन समितीकडून पर्यावरण संरक्षण उपायांचे पुनर्मूल्यांकन अनिवार्य करण्यात आले आहे. डहाणू पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) लगत असल्याने, वाढवण प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय व्यवस्थापन आराखड्यावर (EMP) अधिक काटेकोर देखरेख ठेवण्याचे आव्हान नियामक प्राधिकरणांसमोर कायम राहणार आहे.

केंद्र सरकारने गेल्या १४ वर्षात पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने एकही उपयुक्त कायदा बनविलेला नाही. किंबहुना धनदांडगे व उद्योजकांना सोयीचे ठरावे म्हणून अनेक कायद्यांमध्ये शिथिलता आणली. एकीकडे सर्वसामान्य व्यक्तीने वनविभागाच्या क्षेत्रातील एखादे वृक्ष तोडले तर त्याला अटक केली जात असून दुसरीकडे विकासाच्या नावाखाली शेकडो हेक्टर जमिनीवरील झाडांची कत्तल होत आहे. बंदराला देण्यात येणाऱ्या पर्यावरणीय मंजुरी चा कार्यकाळ २० ते ३० वर्षांचा करून दिला असून इतक्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर मंजुरीमधील अटी शर्तींच्या पूर्ततेबाबत कोण व कशी पाठपुरावा करू शकेल हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. केवळ नावापुरता आणि कुचकामी कायदा असल्याचा आव आणण्यापेक्षा तो रद्द करणेच अधिक योग्य ठरेल. या सरकारची प्रत्येक कृती घटनाबाह्य आहे आणि त्यातून पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी काहीही साध्य होत नाही.- स्टॅलिन डी., संचालक, वनशक्ती संस्था

जेएनपीए ची भूमिका

पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने २१ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या राजपत्र अधिसूचनेद्वारे बंदरे, हार्बर, ब्रेकवॉटर व ड्रेजिंग प्रकल्पांसाठी पर्यावरणीय मंजुरी ची वैधता १० वर्षांवरून २० वर्षे करण्यात आली असून, आवश्यक पर्यावरणीय संरक्षण उपायांच्या परीक्षणानंतर ती पुढे 5 वर्षांपर्यंत वाढविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे बंदरे, हार्बर, ब्रेकवॉटर व ड्रेजिंग प्रकल्पाच्या विकासाठी पूरक असेल

• मास्टर प्लॅनवर आधारित सर्वसमावेशक विकास:
  बंदर प्रकल्प हे मोठ्या गुंतवणुकीचे आणि दीर्घकालीन वाढवण बंदर प्रकल्पासारखे असतात. या नवीन तरतुदीमुळे प्रत्येक छोट्या प्रकल्पासाठी स्वतंत्र मंजुरी घेण्याऐवजी संपूर्ण पोर्ट मास्टर प्लॅनवर आधारित (Master Plan-based) सर्वसमावेशक पर्यावरणीय मंजुरी मिळणे शक्य झाले आहे. यामुळे वाढवण बंदर प्रकल्प या सारखे टप्प्याटप्प्याने विकासकामे करणे सहज शक्य होईल.
• प्रकल्पांमधील विलंब व तांत्रिक अडचणी दूर:भूतकाळात विविध प्रारंभिक परवानग्या आणि धोरणात्मक बदलांमुळे वारंवार पुनर्मंजुरी घ्यावी लागत असे, ज्यामुळे प्रकल्पांच्या वेळेत विलंब होत होता. मास्टर प्लॅन आधारित दीर्घकालीन मंजुरीमुळे वारंवार मंजुरी लागण्याचा प्रश्न सुटेल. ही सुधारणा भारताच्या सागरी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दूरदृष्टीपूर्ण निर्णय आहे. बंदर प्रकल्पांचा दीर्घ विकासकाल, टप्प्याटप्प्याने होणारी अंमलबजावणी आणि मोठ्या प्रमाणावरील गुंतवणूक लक्षात घेता, ही सुधारणा प्रकल्पांच्या नियोजनाला अधिक स्थिरता व गती प्रदान करेल.जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण (JNPA) या निर्णयाचे स्वागत करते. या सुधारणेमुळे वाढवण बंदरासह देशातील इतर महत्त्वाच्या प्रस्तावित हरित बंदर प्रकल्पांच्या विकासाला चालना मिळेल.जेएनपीए पर्यावरणीय नियमांचे काटेकोर पालन, प्रभावी पर्यावरण व्यवस्थापन आणि शाश्वत बंदर विकासासाठी कटिबद्ध असून, देशाच्या विकसित भारत आणि ब्ल्यू इकॉनॉमी या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी अशा धोरणात्मक सुधारणांना महत्त्वपूर्ण पाऊल मानते असे जे एन पी ए ने भूमिका मांडली आहे.