पालघर: वाढवण बंदराच्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणी दरम्यान संपादित होणाऱ्या जागेचा मोबदला अदा करताना संबंधित खाजगी बँक कर्मचाऱ्यांनी दाखवलेला निष्कळजीपणामुळे एका आदिवासी लाभदाराची आर्थिक फसवणूक झाल्याचे उघडकीस आले आहे. बँक खाते उघडताना बँक कर्मचाऱ्यांनी दाखवलेल्या हलगर्जीपणा तसेच दुर्लक्ष केल्याने उद्भवलेल्या स्थितीबाबत चौकशी करून संबंधिताविरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी या प्रकल्पासाठी डहाणू तालुक्याची भूसंपादन जबाबदारी सांभाळणारे प्राधिकृत अधिकारी महेश सागर यांनी पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.

तवा येथील जागा मलक किरण पालवा यांचे बोईसर येथील एका खाजगी बँकेत खाते उघडण्यात आले. खाते उघडताना या बँक खात्याशी संलग्न असणारा मोबाईल क्रमांक दुसऱ्या एका व्यक्तीच्या नोंदविण्यात आला.

या प्रकाराचा लाभ घेऊन काही व्यक्तींनी किरण पालवा यांच्या खात्यात जमा झालेल्या २.९३ कोटी रुपयांपैकी ५० लाख रुपये परस्पर काढल्याचे निदर्शनास आले. यामुळे या आदिवासी लाभार्थ्याचे आर्थिक नुकसान झाल्याचे स्पष्ट झाले असून या प्रकारात सहभागी असणाऱ्या बँक कर्मचाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी महेश सागर यांनी पालघर पोलीस अधीक्षक यांना पत्राद्वारे केली आहे. अशा स्वरूपाचे पत्र भूसंपादन अधिकारी यांनी संबंधित बँकेच्या व्यवस्थापकांना देखील दिले आहे.

जिल्हा भूसंपादन विभागाकडून अदा करण्यात आलेल्या संपादित जागेचा मोबदला ज्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात आला अशा जागामालकांचे बँक खात्याचे तपशील व त्याच्याशी संलग मोबाईल क्रमांक यांची पडताळणी करण्यास आरंभ केला आहे. शिवाय ज्या जागामालकांच्या बँक खात्यात मोबदला रक्कम जमा झाली आहे अशा व्यक्तींना देखील भूसंपादन कार्यालयातून भ्रमणध्वनी वरून रक्कम मिळाल्याचे व कोणताही फसवणुकीचा प्रकार घडला नसल्याचे खातरजमा केले जात आहे.

हा प्रकार संबंधित खाजगी बँकेने गांभीर्यांनी घेतला अजून बँकेचे वरिष्ठ अधिकारी यांनी संबंधित कुटुंबाची भेट घेतली व या प्रकरणातील तपशीलवार तपास करून संबंधिताविरुद्ध कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. या अनुषंगाने बँकेने देखील अंतर्गत तपास सुरू केल्यास असल्याचे संबंधित बँकेच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. दरम्यान तारापूर एमआयडीसी पोलिसांकडून तक्रार नोंदवण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली असून तक्रार करायची कडून त्यांचे म्हणणे नोंदविण्यात आले आहे. या सर्व प्रकारानंतर जिल्हा प्रशासन भूसंपादन प्रक्रियेत बँक बदलण्याचे गांभीर्याने विचार करत असल्याचे सूत्रांकडून पुढे आले आहे.