वसई:- जनतेच्या सेवेसाठी आणि जिल्ह्याच्या विकासासाठी स्थापन झालेली पालघरमधील शासकीय कार्यालये सध्या भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत रुतल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. सर्वसामान्यांची कामे अडवून ठेवायची आणि ती करण्यासाठी टेबलाखालून पाकिटे स्वीकारायची, हा जणू इथल्या काही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा अधिकृत शिरस्ता बनला आहेत. मागील दीड वर्षात जिल्ह्यातील विविध शासकीय कार्यालयात एसीबीने टाकलेल्या धाडीत १८ अधिकारी व कर्मचारी जाळ्यात अडकले आहेत.
पालघर जिल्हा हा मागील काही वर्षापासून झपाट्याने विकसित होऊ लागला आहे. त्यामुळे विविध प्रकारची शासकीय कामानिमित्त मोठ्या संख्येने नागरिक शासकीय कार्यालयात जात असतात. मात्र अनेकदा शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचारी यांच्या मार्फत त्यांचे काम अडवून ठेवले जाते तर कधी कधी लाचेची मागणी केली जाते. त्यामुळे पालघर जिल्ह्यातील विविध ठिकाणच्या शासकीय कार्यालयात सर्वसामान्य नागरिकांची कामे करवून घेण्यासाठी लाच घेण्याचे प्रकार समोर येत आहेत.
‘लाच स्वीकारणे हा गुन्हा आहे’, असे फलक शासकीय कार्यालयात लावलेले दिसतात तरी सुद्धा लाचखोरी थांबले नाहीत.अवघ्या सव्वा महिन्यातच वसई विरार शहरात लाचखोरीची चार प्रकरणे ठाणे व पालघर एसीबीच्या पथकाने उघड केली आहेत. या कारवाईवरूनच शासकीय कार्यालयातील भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे अगदी खोलवर गेली असल्याचे समोर येत आहे.
२०२५ ते चालू वर्ष २०२६ वर्षात पालघर जिल्ह्यात विविध शासकीय आस्थापनेतील १७ लाचखोरांवर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने सापळा रचून कारवाई केली आहेत. यात महसूल विभाग ४, महावितरण ३, आरोग्य विभाग ३, वनविभागाचे २, ग्रामविकास विभाग २, पोलीस विभाग १, सरकारी वकील १, सरपंच १ असे लाचखोर जाळ्यात अडकले आहेत.
यात सर्वाधिक सापळे हे वसई विरार टाकण्यात आले होते.या लाचखोरांविरोधात न्यायालयात दोषारोपत्र पाठविले पासून त्या प्रकरणाचा केसचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून पाठपुरावा केला जात आहे असे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस उपअधीक्षक दादाराम कारंडे यांनी सांगितले आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग सक्रिय
शासकीय कार्यालयात होणारा भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग सक्रिय आहे. शासन नागरिकांना अनेक सेवा पुरवित आहे. जर कोणत्याही शासकीय कामाकरीता शासकीय लोकसेवकांनी लाचेची मागणी केली तर नागरिकांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाशी ८८५७९७१०६४ या क्रमांकावर संपर्क करावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.
केवळ भ्रष्टाचारमुक्ती की राजकीय खेळी ?
गेल्या काही दिवसांत शहरातील सरकारी विभागांमध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आणि तपास यंत्रणांनी अचानक कारवायांचा सपाटा लावल्याचे चित्र दिसत आहे. एकामागून एक अधिकारी व कर्मचारी लाच घेताना जाळ्यात अडकत आहेत. पण अचानक यंत्रणा एवढ्या कशा सक्रिय झाल्या? आणि या ‘धडक’ मोहिमेमागे नेमके काय कारण आहे? याविषयी आता राजकीय वर्तुळात आणि प्रशासनात उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे.
यापूर्वीच्या घटना…
- २२ एप्रिल २०२६: वसईतील देपीवलीमधील जागेवरील अनधिकृत बांधकामावर प्रशासकीय कारवाई टाळण्यासाठी आणि जागा अकृषिक करण्यासाठी ४० लाख लाचेची मागणी करण्यात आली होती. यापैकी ७ लाख रुपयांची रक्कम स्वीकारताना अनिल चौबल या खासगी व्यक्तीला रंगेहात पकडण्यात आले. या प्रकरणात अपर तहसीलदार विनोद धोत्रे यांचा सहभाग असल्याचे चौकशीतून समोर आले असल्याचे ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने स्पष्ट केले होते.
- २१ मे २०२६: वसई न्यायालयात ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेल्या कारवाईत एका प्रकरणातील मालमत्ता परत मिळवण्याच्या अर्जावर (रिटन ऑफ प्रॉपर्टी) अनुकूल म्हणणे मांडण्यासाठी २५ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना विशेष सहाय्यक सरकारी वकिल भुपेश अजित पुरंदरे यांना अटक करण्यात आली होती.
- २५ मे २०२६: अनधिकृत चाळ बांधकाम आणि जमिनीवरील माती भरावाचा पंचनामा न करण्यासाठी तब्बल १ लाख ९५ हजार रुपयांची लाच मागून, त्यातील ४५ हजार रुपयांचा पहिला हप्ता स्वीकारताना पालघर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पेल्हारमधील महसूल विभागात कार्यरत असणाऱ्या तलाठी अधिकारी उज्वला पाटील यांना अटक केली.
- ३ जून २०२६: प्रभाग समिती जी कार्यालयातील घरपट्टी आणि वृक्ष प्राधिकरण विभागाचा वर्ग-३ चा लिपीक दिलीप लोखंडे याला मंगळवारी १० हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहात पकडले.
