पालघर : रात्रंदिवस सेवा देऊनही प्रशासनाकडून मिळणारी तुच्छतेची वागणूक, रिक्त पदांमुळे कामाचा वाढलेला प्रचंड ताण आणि अतांत्रिक कामांचा ससेमिरा यांविरुद्ध महाराष्ट्र राजपत्रित पशुवैद्यक संघटनेने एल्गार पुकारला आहे. पालघर जिल्ह्यात मंजूर ८४ पदांपैकी केवळ ३१ पशुवैद्यकीय अधिकारी कार्यरत असून, रिक्त पदांमुळे येथील पशुवैद्यकीय सेवा कोलमडण्याच्या मार्गावर आहे. या अन्यायाविरोधात जिल्ह्यातील पशुवैद्यकीय अधिकारी २ मार्चपासून टप्प्याटप्प्याने राज्यव्यापी आंदोलनात सहभागी होणार आहेत.

पालघर जिल्हा हा दुर्गम आणि आदिवासी बहुल क्षेत्र म्हणून ओळखला जातो. येथे पशुधनाची संख्या मोठी असताना प्रशासकीय अनास्थेमुळे पशुवैद्यकीय विभागाची अवस्था बिकट झाली आहे. जिल्ह्यात पशुधन विकास अधिकाऱ्यांची ८४ पदे मंजूर आहेत मात्र प्रत्यक्षात केवळ ३१ अधिकारी कार्यरत आहेत. उर्वरित ५३ रिक्त पदांचा अतिरिक्त कार्यभार नियमित असलेल्या अधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आला आहे. यामुळे एकाच अधिकाऱ्याला अनेक गावांची जबाबदारी सांभाळताना शारीरिक आणि मानसिक कसरत करावी लागत आहे.

तांत्रिक कामांऐवजी ‘डेटा एन्ट्री’चा ससेमिरा

राजपत्रित पशुवैद्यकीय अधिकारी यांचे मुख्य काम आजारी जनावरांवर योग्य निदान करून उपचार, कृत्रिम रेतन , लसीकरण व रोगनियंत्रण हे आहे. मात्र सध्या अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे त्यांना केलेल्या तांत्रिक कामांचा NDLM पोर्टलवर डेटा नोंदवणे, ऑनलाईन अहवाल भरणे व इतर लिपिकीय कामात जुंपले जात असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. पालघरसारख्या नेटवर्कची समस्या असलेल्या आदिवासी दुर्गम भागात वैयक्तिक मोबाईलवरून ही कामे करताना अधिकाऱ्यांची दमछाक होत आहे.

अन्यायकारक अटी आणि तुघलकी नियम

शासनाने नुकत्याच लागू केलेल्या शासन निर्णयामध्ये सकाळी ८.०० ते १.३० व दुपारी ३.०० ते ५.०० या दवाखान्याच्या वेळा, दुपारी १.३० ते ३.०० या वेळात दवाखाना कार्यक्षेत्रात भेटी तसेच बायोमेट्रिक उपस्थिती आणि २४ तास आपत्कालीन सेवेची सक्ती यामुळे अधिकाऱ्यांमध्ये तीव्र संताप आहे. “प्रशासनाला पशुवैद्यकीय अधिकारी यांचे वैयक्तिक जीवन नसावे असे वाटते का? त्यांना दुपारी जेवणाचा ही अधिकारी नाही का? ह्या नवीन दवाखाना वेळा मानवी अधिकाराला धरून आहेत का?” असे संतप्त सवाल अधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.

आंदोलनाची धार : सामूहिक राजीनाम्याचा इशारा

पालघरमधील ३१ पशुधन विकास अधिकारी टप्प्याटप्प्याने आंदोलनात सहभागी होतील. यामध्ये २ मार्च रोजी शासकीय व्हॉट्सअॅप ग्रुपमधून बाहेर पडणे व वैयक्तिक इंटरनेटचा वापर बंद करणे, ४ मार्च रोजी काळ्या फिती लावून निषेध नोंदवणे, ५ मार्च रोजी सामूहिक रजा आंदोलन व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक, ६ मार्च रोजी सर्व शासकीय अहवाल बंद करणे, ९ मार्च रोजी एकदिवसीय उपोषण पुकारणार आहे. तसेच १० मार्चपर्यंत मागण्या मान्य न झाल्यास सामूहिक राजीनामे देण्याचा इशाराही संघटनेचे सरचिटणीस डॉ. किरण देवकाते आणि अध्यक्ष डॉ. अनिल गडाख यांनी दिला आहे.

पालघरमध्ये रिक्त पदांमुळे एका अधिकाऱ्यावर तीन ते चार पट कामाचा भार आहे. आवश्यक सुविधा न देता केवळ दबावतंत्र वापरले जात असल्याने अनेक तरुण अधिकारी स्वेच्छानिवृत्तीचा विचार करत आहेत. शासनाच्या जाचकतेमुळे शारीरिक व मानसिक खच्चीकरण झालेला पशुवैद्यकीय अधिकारी दारोदारी जनावराच्या गोठ्यावर जाऊन पशुसेवा देण्याच्या स्थितीमध्ये राहत नसल्याने हे आंदोलन केवळ आमच्या हक्कासाठी नसून शेतकऱ्यांच्या पशुधनाला योग्य न्याय मिळण्यासाठी व पशुपालन हा आता मुख्य व्यवसाय होत असलेल्या नवीन उद्योजक पशुपालकांसाठी आहे असे मत राजपत्रित पशुवैद्यक संघटनेने व्यक्त केले आहे.