पालघर : मतदार यादीच्या विशेष फेर परीक्षणा संदर्भात राज्य सरकारने दिलेली मुदत संपत असून ३१ ऑगस्ट रोजी प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध होणार आहे. या यादीमध्ये असणाऱ्या त्रुटींबाबत दाखल होणाऱ्या हरकती तसेच सन २००२ च्या मतदार यादीशी मॅपिंग न झालेले मतदार तसेच नावांमध्ये तांत्रिक चुका असणाऱ्या मतदारांची अशी किमान ३.९२ लाख मतदारांची सुनावणी आगामी महिन्याभराच्या कालावधीत होणार आहे.
मतदार यादीचे विशेष फेरपरीक्षण सुरू होण्यापूर्वी जिल्ह्यात २३.७६ लाख मतदार नोंदवण्यात आले होते. यापैकी १७ लाख सात हजार १४८ (७१.८५ टक्के) मतदारांचे प्रगनक प्रपत्र डिजिटल पद्धतीने अपलोड झाली आहेत. यांच्यापैकी एक लाख ८५ हजार ३१६ (७.८० टक्के) मतदारांच्या नावांमध्ये तांत्रिक चुका असल्याचे आढळल्याने त्यांना आवश्यक पुराव्यांसह निवडणूक निर्णय अधिकारी किंवा त्यांच्या सहकाऱ्यांकडे होणाऱ्या सुनावणीला सामोरे जावे लागणार आहे.
सन २००२ च्या मतदार यादी त स्वतःचे नाव असणाऱ्या ६.२० लाख (२६.१ टक्के) व आई- वडील किंवा आजी- आजोबा यांच्या नावाचे मॅपिंग संलग्नता (प्रोजेनी) असणारे ८.८० लाख (३७ टक्के) मतदारांचे मॅपिंग प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. मात्र उर्वरित २.०७ लाख मतदारांचे (८.७२ टक्के) मॅपिंग प्रक्रिया झाली नसून त्यामध्ये नालासोपारा विधानसभा क्षेत्रातील १.०५ लाख (१५.८१ टक्के), वसई विधानसभा क्षेत्रातील ४०,५५३ (११.४३ टक्के), बोईसर विधानसभा क्षेत्रातील ३३,२१९ (७.५८ टक्के), पालघर विधानसभा क्षेत्रातील २५,७८२ (५.५१ टक्के), डहाणू विधानसभा क्षेत्रातील २२,१४६ (२.९३ टक्के) तर विक्रमगड विधानसभा क्षेत्रातील ९,३६१ (१.०६ टक्के) मतदार यांची मॅपिंग प्रक्रिया झाली नसल्याचे जिल्हा निवडणूक विभागाकडून प्राप्त माहिती वरून दिसून येत आहे.
सद्यस्थितीत मॅपिंग न झालेल्या व तांत्रिक चुका असणाऱ्या नालासोपारा विधानसभा क्षेत्रातील १.६१ लाख मतदारांना सुनावणीला सामोरे जावे लागणार असून वसई विधानसभा क्षेत्रातील ६९ हजार मतदार, बोईसर विधानसभा क्षेत्रातील ७७ हजार मतदार, पालघर विधानसभा क्षेत्रातील ४२ हजार, डहाणू विधानसभा क्षेत्रातील ३१ हजार तर विक्रमगड विधानसभा क्षेत्रातील १३ मतदारांना आगामी काळात निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्यासमोर होणार सुनावणीला सामोरे जावे लागणार आहे.
जिल्ह्यातील ७.८० टक्के मतदान नावांमध्ये तांत्रिक चुका
जिल्ह्यात मॅपिंग झालेल्या तसेच प्रगणक प्रपत्र अपलोड झालेल्या मतदान १.८५ लाख मतदारांच्या नावांमध्ये तांत्रिक चुका निदर्शनास आल्या असून बोईसर विधानसभा क्षेत्रातील १० टक्के तर नालासोपारा पालघर वसई व डहाणू विधानसभा क्षेत्रात सात ते साडेआठ टक्क्यांच्या दरम्यान मतदारांच्या नावांमध्ये चुका असल्याचे दिसून आले आहे.
मॅपिंग न झालेल्या मतदारांसाठी पुढीलपैकी एक पुराव्याची लागणारा आवश्यकता केंद्रीय वा राज्य शासन मधील नियमित कर्मचारी, पेन्शन भोगी यांना जारी केलेले ओळखपत्र, पेन्शन पेमेंट आदेश १ जुलै १९७८ पूर्वी भारतातील शासन, स्थानिक प्रशासन बँक पोस्ट ऑफिस एलआयसी सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम यांच्याकडून जारी केलेले कोणतेही ओळखपत्र प्रमाणपत्र दस्तावेज सक्षमी अधिकाऱ्याकडून जारी केलेले जन्म प्रमाणपत्र पासपोर्ट मान्यताप्राप्त मंडळे विद्यापीठाकडून जारी केलेले माध्यमिक शैक्षणिक प्रमाणपत्र सक्षमी राज्य अधिकाऱ्याकडून जारी केलेले कायमचे राहण्याचे प्रमाणपत्र वन हक्क प्रमाणपत्र सक्षमी अधिकाऱ्याकडून जारी करण्यात आलेले जातीय प्रमाणपत्र राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी राज्यस्थानी प्रशासनामुळे तयार केलेले कुटुंब नोंदणी पत्र शासनाद्वारे जारी केलेले कोणतेही जमीन घर वाटप प्रमाणपत्र तपशील दर्शविणारा तक्ता
