पालघर : जिल्ह्यातील ६१ वर्षांपासून वन विभागाच्या ताब्यातील सुमारे १,५०० एकर जमीन उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर खासगी व्यक्तीच्या नावे करण्यात आली आहे. याविरोधात वन विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यास निरुत्साह दाखवल्याने यासंदर्भात वनमंत्र्यांकडे विचारणा केली असता लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात अपील अर्ज दाखल करण्यात येईल, असे ‘लोकसत्ता’ सांगितले होते.
वाडा तालुक्यातील अबिटघर, म्हसवड व देवगाव या गावांमधील वादग्रस्त ठरलेली जमीन ही मूळ इनामी (वतनदारांच्या मालकीची) होती. १९६० च्या दशकात ही जमीन वन विभागाने मोबदला देऊन संपादित केली व त्या ठिकाणी खासगी वन असे संरक्षण दिले. ही जागा कृषिक असल्याने सातबारा उतार्‍यावर वन विभागाचे नाव काढून मूळ मालकाचे नाव पुन्हा नोंदवावे यासाठी संबंधितांनी वाड्याच्या उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात अर्ज केला होता.
हा अर्ज नाकारताना केंद्रीय परवानगीशिवाय वन विभागाचे नाव कमी करता येणार नाही, असे या कार्यालयाने निकालात नमूद केले होते. उपविभागीय अधिकार्‍यांच्या निर्णयाविरुद्ध महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण (एमआरटी) यांच्याकडे दाद मागितली असता न्यायाधिकरणाने जमिनीचा कृषिक वापर होत असल्याने केंद्र सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता नाही, असे सांगत वन विभागाचे नाव कमी करून मूळ मालकाला या जमिनीची मालकी देण्याचे सूचित केले होते.
महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरणाच्या निकालाच्या अनुषंगाने संबंधित वतनदारांनी पालघर जिल्हाधिकार्‍यांकडे जमिनीची शर्थ काढण्याच्या दृष्टीने (वर्ग दोन जमिनीचे वर्ग एकमध्ये रूपांतरित करणे) पालघर जिल्हाधिकार्‍यांकडे अर्ज केला असता डिसेंबर २०२५ मध्ये तो फेटाळण्यात आला. याविरुद्ध संबंधित जागा मालकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असता न्यायालयाने जिल्हाधिकार्‍यांचा निर्णय रद्दबातल ठरवून न्यायाधिकरणाच्या पूर्वीच्या आदेशानुसार ही जागा मूळ मालकाच्या नावे करण्याचे आदेश दिले.
वन विभागाच्या जमिनीचा भाग खासगी वतनदारांकडे परत दिला जात असताना त्याविरुद्ध अपील दाखल करण्यासाठी वन विभागाकडून विशेष हालचाली होत नव्हत्या. त्यामुळे वन विभागातील काही वरिष्ठ अधिकारी या जमिनीच्या दस्तावेज व हक्क हस्तांतरण प्रकरणात निष्क्रिय राहिल्याने त्यांच्या अप्रत्यक्ष सहभागाबद्दल चर्चा सुरू होती.
विधि, न्याय विभागाची मंजुरी
वनमंत्री तसेच पालघरचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्याशी पालघर दौर्‍यादरम्यान संपर्क साधला असता या प्रकरणात लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात अपील अर्ज दाखल करण्यात येईल व वन विभाग या जागेचे खासगी व्यक्तीकडे हस्तांतरण होऊ देणार नाही, असे ‘लोकसत्ता’ला सांगितले होते. त्या अनुषंगाने राज्याच्या विधि व न्याय विभागाने अपील दाखल करण्यासाठी अनुमती देण्यात आल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.
जमिनीची अन्य ठिकाणी विक्री?
मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान आदेशांचे पालन होत नसल्याने जिल्हाधिकार्‍यांकडून न्यायालयाचा अवमान होत असल्याबद्दल तोंडी आदेश दिले होते. तसेच पुढील सुनावणीपर्यंत सातबारा उतार्‍यात मालकी बदल न झाल्यास अवमान केल्यासंदर्भात कारवाई करण्याचे सूचित केले होते. त्या अनुषंगाने वन विभागाच्या जागेची मालकी मूळ मालकाच्या नावे अलीकडेच करण्यात आली आहे. ही जागा मूळ मालक अन्य ठिकाणी विक्री करत असल्याची माहिती पुढे आली आहे.
जागा हस्तांतरण पुन्हा न्यायप्रविष्ट?
या संपूर्ण प्रकरणात वन विभागाच्या एकंदर भूमिकेबद्दल संशय व्यक्त करण्यात येत होता, मात्र सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यासाठी अनुमती मिळाल्याने जागा हस्तांतरणाचे प्रकरण पुन्हा न्यायप्रविष्ट राहील, अशी शक्यता दिसून येत आहे.
वाडा येथील वन विभागाच्या जमिनीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची माहिती वन विभागाच्या अधिकार्‍यांना दिली होती. उच्च न्यायालयाने अवमान याचिका दाखल करण्याबाबत तोंडी आदेश दिल्याने या जमिनीचे हस्तांतरण न्यायालयाच्या आदेशान्वये मूळ मालकाच्या नावे केली आहे. त्याची माहिती वन विभागाच्या अधिकार्‍यांना दिली आहे. या संदर्भात वन विभागामार्फत अपील दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. – डॉ. इंदू राणी जाखड, जिल्हाधिकारी, पालघर.
