पालघर : जागतिक आदिवासी दिनाचे औचित्य साधून पालघरसह जिल्ह्यात विविध ठिकाणी आदिवासी संघटनांकडून भव्य रॅलींचे आयोजन करण्यात आले होते. आपल्या भूमीवर आपला अधिकार कायम असून परिसरातील निसर्ग, नैसर्गिक संसाधन टिकवण्याच्या दृष्टीने एकजुटीने उभे राहणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन करण्यात आले. या रॅलीमध्ये तरुणांचा सहभाग महत्वपूर्ण मानला जात असून शासनाकडून लागणाऱ्या प्रकल्पांविषयी एल्गार या निमित्ताने झालेल्या मार्गदर्शनपर भाषणांमध्ये करण्यात आला.
भूमिसेना, आदिवासी एकता परिषद, जय आदिवासी युवा शक्ती व इतर आदिवासी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी नागरिकांनी उत्साह दाखवत ठिकठिकाणी आयोजित रॅलीत सहभाग घेतला. काही ठिकाणी बाईक रॅलीचे आयोजन देखील करण्यात आले होते. वेगवेगळ्या समूहांचे टी-शर्ट व पारंपारिक पेहराव या रॅलीचे वैशिष्ट्य ठरले.
पालघर येथे आयोजित रॅली छत्रपती शिवाजी महाराज चौक येथून निघालेल्या रॅलीमध्ये १० हजाराहून अधिक आदिवासी बांधवांनी सहभाग घेतला. यावेळी विविध वेशभूषा करत तरुणांसह महिला व तरुणींचा सहभाग वाखाण्याजोगा होता.
संयुक्त राष्ट्र संघाने घोषित केलेल्या जागतिक आदिवासी दिनाचे औचित्य साधून ९ ऑगस्ट रोजी पालघर जिल्ह्यात आयोजित ‘एक जिल्हा – एक रॅली’ भूमिसेना, आदिवासी एकता परिषद आणि जय आदिवासी युवा शक्तीच्या वतीने उत्साहात पार पडली. यंदा हा दिन “आदिवासी पारंपरिक सुईणींचा सन्मान: जीवन आणि आरोग्याचे संरक्षण” या संकल्पनेवर साजरा करण्यात आला, याद्वारे आदिवासींच्या हक्कांसह जिल्ह्यावरील विनाशाचे संकट टळण्यासाठी तीव्र एल्गार पुकारण्यात आला.
सध्या पालघर जिल्ह्यातील जल, जंगल, जमीन, पर्यावरण आणि आदिवासींच्या अस्तित्वावर गंभीर संकट उभे ठाकले आहे. वाढवण बंदर, चौथी मुंबई, ग्रीनफिल्ड महामार्ग, मुंबई–वडोदरा एक्सप्रेसवे, फ्रेट कॉरिडॉर, रिफायनरी, विमानतळ, सागरी महामार्ग, गारगाई धरण आणि विविध औद्योगिक व लॉजिस्टिक पार्कसारख्या अनेक प्रकल्पांमुळे जिल्ह्यातील आदिवासींसह सर्वसामान्यांच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे याकडे आदिवासी नेत्यांनी लक्षवेधले. या पार्श्वभूमीवर हा लढा केवळ एका समाजाचा नसून संपूर्ण पालघर जिल्ह्याच्या पर्यावरणीय आणि भविष्यकालीन सुरक्षेसाठीची एक मोठी लोकचळवळ बनली असल्याचे आयोजकांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पालघर शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात १० हजाराहून अधिक आदिवासी बांधवांचा महापूर पाहायला मिळाला. यावेळी पारंपरिक वेशभूषा परिधान करून ढोल-ताशांच्या गजरात आदिवासी तरुणाई बेफाम होऊन नाचताना दिसली. यामध्ये चिमूरड्या बालकांचा देखील उत्साहात सहभाग होता. छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातून रेल्वे स्थानकाच्या दिशेने राहिली सायंकाळी पाचच्या दरम्यान हुतात्मा चौकात पोहोचली. तहसीलदारानी निवेदन स्वीकारल्यानंतर सुरू झाली. या रॅलीमध्ये पारंपारिक वाद्य तसेच डीजे च्या संगीतावर तरुणाईने आनंद घेत नाच केला.
रॅली कार्यक्रम सुरू होण्यापूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात आदिवासी बांधव एकत्र जमल्यानंतर संघटनांनी जिल्ह्याकरिता आपल्या असलेल्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांनी अथवा त्यांच्या प्रतिनिधींनी येऊन स्वीकारावे अशी मागणी केली होती. त्यानंतर चौकाच्या चारही बाजूने रस्ते अडवून वाहतूक पूर्णपणे ठप्प केली होती. त्यानंतर तहसीलदार यांनी रॅलीच्या स्थळी उपस्थित राहून निवेदन स्वीकारल्यानंतर रॅलीला खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली.
लोकप्रतिनिधींची गैरहजेरी ठरला चर्चेचा विषय
राजकीय पुढारी व लोकप्रतिनिधी यांनी मोर्चाकडे फिरवलेली पाठ हा आंदोलनादरम्यान चर्चेचा विषय ठरला. इतक्या मोठ्या प्रमाणात हजारोंच्या संख्येने बांधव उपस्थित असताना त्यांचा उत्साह वाढवण्यासाठी खासदार, आमदार व इतर स्थानिक लोकप्रतिनिधींची अनुपस्थिती प्रकर्षाने जाणवली. लोकप्रतिनिधींच्या या अनुपस्थितीमुळे आयोजकांमध्ये आणि उपस्थितांमध्ये मोठी नाराजी पाहायला मिळाली. पालघर नगर परिषदेने रॅली मधील सहभागी नागरिकांसाठी पाण्याची तसेच अल्पोपहारा ची व्यवस्था केली होती. तसेच नगरपरिषदेने उभारलेल्या स्वागत कक्षात नगराध्यक्ष उत्तम घरत यांच्यासह नगरसेवक व शिवसेनेचे स्थानिक नेते उपस्थित होते.
रॅलीदरम्यान करण्यात आलेल्या प्रमुख मागण्या
वाढवण बंदर, सागरी महामार्ग, गॅस पाइपलाईन, औद्योगिक टाऊनशिप आणि गारगाई धरणासह सर्व विनाशकारी प्रकल्प तातडीने रद्द करावेत.
पेसा कायदा, वनहक्क कायदा व संविधानाचे काटेकोर पालन करून जंगलावरील आदिवासींचे पारंपरिक अधिकार अबाधित ठेवावेत.
आदिवासी आश्रमशाळांमधील गैरप्रकार व शोषणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून कठोर कारवाई करावी.
पालघर जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये तज्ञ डॉक्टर आणि आधुनिक आरोग्य सुविधा तातडीने उपलब्ध करून द्याव्यात.
पिढ्यानपिढ्या वाहिवाटीत असलेल्या घर व जमिनी आदिवासींच्या नावावर करण्यासाठीच्या अटी-शर्ती शिथिल कराव्यात.
२२ जुलै २०२६ च्या जात प्रमाणपत्र पडताळणी सुधारणा कायद्यातील जाचक अटी शिथिल कराव्यात व जुलै महिन्यातील अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची तात्काळ भरपाई द्यावी.
