पालघर जिल्हा परिषदेने गेल्या आर्थिक वर्षात असणाऱ्या ६१ कोटी रुपयांची आर्थिक आवक सात कोटी रुपयांनी (११ टक्के) वाढवून शिक्षण आरोग्य पर्यटन विकास ग्रामकल्याण कृषी जलसंधारण सारख्या विभागांमध्ये नाविन्यपूर्ण व वैशिष्ट्यपूर्ण योजनां राबविण्याचे निश्चित केले आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक मनोज रानडे यांनी १३.१५ कोटी रुपये शिलकीचा अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली आहे.
पालघर जिल्हा परिषदेच्या सन २०२५-२६ चे सुधारित अंदाजपत्रक व सन २०२६-२७ चे मूळ अंदाजपत्रक मंजुरीसाठी जिल्हा परिषदेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत प्रशासक मनोज रानडे यांच्या अध्यक्षतेखाली सादर करण्यात आला होता. सन २०२६-२७ या वित्तीय वर्षामध्ये जिल्हा परिषद ची अपेक्षित महसुली खर्च ६८.५५ कोटी रुपये असून महसुली शिलकेसह अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला.
याप्रसंगी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र शिंदे, वित्त अधिकारी सचिन कवठे तसेच उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी व विभाग प्रमुख उपस्थित होते.विविध विभागांच्या कडून प्रस्तुत झालेल्या योजनांसाठीची मागणी, त्यांची गरज व स्व:उत्पन्नाचे स्त्रोत लक्षात घेऊन यापूर्वी कार्यरत असणाऱ्या योजना कायम ठेवून नाविन्यपूर्ण व वैविध्यपूर्ण योजनांचा समावेश या अर्थसंकल्पात करण्यात आले.
याच बरोबरीने शासकीय राखीव तरतुदीनुसार विविध विभागांना आर्थिक आरक्षण कायम ठेवण्यात आल्याची माहिती याप्रसंगी देण्यात आली.अर्थसंकल्प अंतिम करण्यापूर्वी विविध विभाग प्रमुखांशी वित्त विभागाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या समवेत चर्चा करून आर्थिक तरतुदींचे निश्चिती करण्यात आल्याची माहिती याप्रसंगी देण्यात आली.
अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आल्यानंतर उपस्थित विभाग प्रमुखांनी आपल्या विभागाला वैविध्यपूर्ण योजनांसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या निधीबद्दल समाधान व्यक्त करत मुख्य कार्यकारी अधिकारी व वित्त अधिकारी यांचे आभार मानले.ग्रामीण भागातील जीवनमान उंचावण्यासाठी आणि सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी हा अर्थसंकल्प महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र शिंदे यांनी सांगितले.
गुणवत्ता पूर्ण शिक्षणासाठी प्रयत्न
निपुण गुणवत्ता विकास अभियानांतर्गत यंदा जिल्हा परिषदेने शिक्षकांसाठी कृती पुस्तिका तयार करण्यात आली असून आगामी वर्षात हे अभियान सुरू ठेवण्यासाठी २५ लाख रुपयांचा निधी या अंदाजपत्रकात मंजूर करण्यात आला. शिवाय विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता लक्षात घेता जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्यासाठी तीन कोटी रुपये मंजूर करण्यात आली असून यामुळे शिक्षकांच्या हालचालीवर लक्ष ठेवणे शक्य होणार आहे. त्याचबरोबरनी जिल्हा परिषद शाळांमध्ये ई- लर्निंग पद्धती व इतर विद्युत गरजा लक्षात घेता जिल्हा परिषद शाळांमध्ये एक ते दोन किलोवॉट क्षमतेचे सौर ऊर्जा संच बसवण्यासाठी दोन कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
ॲनिमिया तपासणीची योजना
जिल्ह्यातील मुली १२ वर्षाच्या होईपर्यंत त्यांचे हिमोग्लोबिन १२ पर्यंत पोहोचण्याच्या दृष्टीने किशोरवयीन मुलींसाठी १२ x १२ योजना गेल्या वर्षी हाती घेण्यात आली होती. योजना यांना कायम ठेवण्यात येणार (४० लाख रुपयांची तरतूद) असून कर्करोग, ॲनिमिया प्रतिबंध व निदान करण्यासाठी एक कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
अंतर्गत रस्ते जोडणीसाठी प्रयत्न
जिल्ह्यात अंतर्गत रस्त्यांच्या उभारणीसाठी तसेच गावपाड्यांच्या जोडणीसाठी जिल्हा परिषदेने बांधकाम विभागामार्फत १.४० कोटी रुपयांची तरतूद करून बारामाही रस्ते बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
पर्यटनाला चालना
जिल्ह्यातील गडकिल्ले संवर्धन करणे, त्या ठिकाणी सोयी सुविधा करणे दिशादर्शक फलक बसवणे यासाठी ३० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून गाव तलावांची दुरुस्ती करून सुशोभीकरण करणे व पक्के बंधारे दुरुस्त करण्याकामी प्रत्येकी एक कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यासह कोल्हापुरी बंधाराची दुरुस्ती करणे त्यांचे पावसाळ्यापूर्वी गेट काढणे व पावसाळा संपल्यानंतर गेट बसवणे या कामासाठी दीड कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून या सर्व लघु पाटबंधारे विभागाच्या योजनांवर पर्यटनाला चालना मिळणे अपेक्षित आहे.
अनुदानित वस्तीगृहाच्या विद्यार्थ्यांसाठी योजना
अनुदानित वस्तीगृहातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी सौर वॉटर हीटर पुरवणे व बंक बेड, गाद्या व इतर साहित्य पुरवण्यासाठी प्रत्येकी एक कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून वस्तीगृहातील सोयीसुविधा, लोकर, पेटी, कपाट यासाठी ३५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
इतर विभागां करिता योजना
या खेरीज अपंग कल्याण महिला व बालकल्याण विभाग कृषी विभाग, पशुसंवर्धन विभाग या विभागांसाठी विविध योजनां साठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली असून यामध्ये भटके कुत्र्यांचा बंदोबस्त व निर्बीजीकरण तसेच ग्रामीण भागात दहन दफन भूमीची व्यवस्था नव्याने करणे व अनुषंगिक सोयी सुविधा पुरवण्या करिता निधीची उपलब्धता या अंदाजपत्रकात सादर करण्यात आली आहे.
कोट:
जिल्हा परिषद पालघरच्या सर्व विभागांचा समतोल विकास साधत ग्रामीण भागातील नागरिकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी हा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला आहे. शिक्षण, आरोग्य, कृषी व ग्रामीण पायाभूत सुविधांवर विशेष भर देण्यात आला असून या माध्यमातून जिल्ह्याच्या विकासाला गती मिळणार आहे. – मनोज रानडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद पालघर.
विभागनिहाय प्रमुख तरतुदी (रुपयांमध्ये):
- सामान्य प्रशासन विभाग: ३ कोटी ५८ लाख ११ हजार
- बांधकाम विभाग: १२ कोटी ५९ लाख २७ हजार
- प्राथमिक शिक्षण विभाग: ९ कोटी ७६ लाख २ हजार
- आरोग्य विभाग: ५ कोटी ४ लाख
- ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग: ५ कोटी ५६ लाख ८० हजार
- समाज कल्याण विभाग: ५ कोटी ६० लाख
- दिव्यांग कल्याण विभाग: २ कोटी १९ लाख ८७ हजार
- महिला व बालकल्याण विभाग: ३ कोटी ९७ लाख ५ हजार
- कृषी विभाग: ८ कोटी २ लाख
- पशुसंवर्धन विभाग: ४ कोटी ५३ लाख १९ हजार
- लघुपाटबंधारे विभाग: ४ कोटी ५० लाख १ हजार
- वने: १० लाख
- संकीर्ण खर्च: ३ कोटी ९३ लाख १ हजार
- ग्रामपंचायत विभाग: ३ कोटी १६ लाख
- याशिवाय इतर आवश्यक बाबींसाठीही पुरेसा निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे.
वैशिष्ट्ये
सन २०२६-२७ या वित्तीय वर्षासाठी अपेक्षित जमा लक्षात घेता ६८ कोटी ५५ लाख ३३ हजार रुपयांचे महसुली खर्चाचे अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले असून, त्यासोबत १३ कोटी १५ लाख ७२ हजार ४२४ रुपयांच्या महसुली शिलकेसह हे अंदाजपत्रक सभेत एकमताने मंजूर झाले.
ग्रामीण भागातील सर्वांगीण विकास साधत नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी या अर्थसंकल्पात विविध विभागांसाठी नियोजनबद्ध आणि उद्देशपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. शिक्षण, आरोग्य, कृषी, महिला व बालकल्याण तसेच ग्रामविकास या महत्त्वाच्या क्षेत्रांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.
