बोईसर : पालघर जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळांमधील इयत्ता ९ वी आणि १० वीचे वर्ग पुढील शैक्षणिक वर्षापासून बंद होणार आहेत. मानधन तत्वावर नियुक्त करण्यात आलेल्या कंत्राटी शिक्षकांचे वेतन करणे शक्य नसल्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे कार्यरत कंत्राटी शिक्षक बेरोजगार होणार असून साडेसहा हजार विद्यार्थी शाळाबाह्य होण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थी शाळाबाह्य होऊ नये याकरिता नजीकच्या शाळांमध्ये प्रवेश देण्याबाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचना जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून देण्यात आल्या आहेत.
पालघर जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक वर्ग शाळेतील इयत्ता ९ वी आणि १० वी चे वर्ग सुरू करण्यास शासनाकडून परवानगी देण्यात आली होती. त्यानुसार पालघर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या ५७ शाळांमध्ये इयत्ता ९ वी आणि १० वी चे वर्ग सुरू आहेत. या वर्गातील विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी ६८ नियुक्त कंत्राटी शिक्षकांचे मानधन व इतर खर्च आदिवासी उपयोजनेतून नाविन्यपूर्ण योजने अंतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून करण्यात यावा असे ३१ जुलै २०१७ च्या शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यानुसार पालघरचे जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत आदिवासी विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्याकडे निधी मागण्याबाबत प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता.
मात्र आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत कोणतीही तरतूद नसल्याने आदिवासी विकास विभागाकडून निधी मागणीचा प्रस्ताव अमान्य करण्यात आला. त्यामुळे पालघर जिल्हा परिषद सेस निधी अंतर्गत दरवर्षी एक कोटी निधी उपलब्ध करून मानधन तत्वावरील कार्यरत कंत्राटी शिक्षकांना जिल्हा परिषदेकडून दरमहा आठ हजार रुपये मानधन देण्यात येत आहे. जिल्हा परिषदेचा सेस निधी हा वेतनावर खर्च न करता विकास कामांसाठी खर्च करणे अपेक्षित आहे, मात्र हा निधी कंत्राटी शिक्षकांच्या मानधनावर खर्च होत असल्याने आदिवासी क्षेत्रातील शैक्षणिक व विकासाच्या योजनांवर विपरीत परिणाम होत असल्याचे जिल्हा परिषद प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
शिक्षक बेरोजगार, विद्यार्थी संकटात
जिल्हा परिषदेला इयत्ता ९ वी आणि १० वीच्या कंत्राटी शिक्षकांच्या वेतनासाठी सेस निधी मधून खर्च करणे आवाक्याच्या बाहेर ठरत आहे, तसेच उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात कंत्राटी शिक्षकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मोठ्या प्रमाणात खर्च होत असल्याचे जिल्हा परिषदेचे म्हणणे आहे. शासन स्तरावर कंत्राटी शिक्षकांच्या पदांना मंजुरी व निधी उपलब्ध होईपर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात इयत्ता ९ वी आणि १० वी चे वर्ग ३० एप्रिल पासून बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे या वर्गांवर नियुक्त ६८ कंत्राटी शिक्षक बेरोजगार झाले असून सुमारे साडेसहा हजार विद्यार्थ्यांचे पुढील शिक्षण धोक्यात आले आहे.
सद्यस्थितीत इयत्ता ९ वी आणि १० वी च्या वर्गात शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये याकरिता सर्व विद्यार्थ्यांचे पुढील शैक्षणिक वर्षात जवळच्या खाजगी माध्यमिक शाळा किंवा शासकीय आश्रम शाळा यामध्ये प्रवेश घेऊन समाज योजना चे कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.१० जून पर्यंत एकही विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेण्याची निर्देश देण्यात आले आहेत.
उच्च न्यायालयात कंत्राटी शिक्षकानी दाखल केलेल्या याचिकांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद प्रशासनाने अपील याचिका दाखल केली आहे. जिल्हा परिषदेचा सेस निधी हा कंत्राटी शिक्षकांच्या मानधनावर खर्च होत असल्याने आदिवासी क्षेत्रातील शैक्षणिक व विकासाच्या योजनांवर विपरीत परिणाम होत आहे. शासन स्तरावरून पदाना मान्यता व निधी उपलब्ध होईपर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात इयत्ता ९ वी व १० वी चे सर्व वर्ग बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. – सोनाली मातेकर, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद पालघर
