वाडा : पालघर जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या जिल्हा परिषद शाळांतील धोकादायक इमारतींचा प्रश्न गंभीर बनला असून, अधिकृत ठरावाला तब्बल एक वर्ष उलटूनही ३६ पैकी २७ वर्गखोल्या आजही ‘निर्लेखन’ (जमीनदोस्त) प्रतीक्षेत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. प्रशासनाच्या असमन्वयामुळे हजारो विद्यार्थ्यांच्या जीविताशी खेळ सुरू असल्याचा संतप्त आरोप पालकवर्गाकडून होत आहे.
जिल्ह्यातील वाडा, जव्हार, पालघर आणि डहाणू या चार तालुक्यांतील २२ शाळांमध्ये ३६ वर्गखोल्या संरचनात्मक लेखापरीक्षणात धोकादायक घोषित झाल्या होत्या. त्यापैकी केवळ ९ वर्गखोल्यांचे निर्लेखन झाले असून २७ वर्गखोल्या अजूनही मोडकळीस अवस्थेत उभ्या आहेत.
शिक्षण विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार –
चार तालुक्यांतील २२ शाळांचा समावेश आहे.यामध्ये पालघर तालुक्यातील निहे (फलेपाडा), अल्याळी, बंदाटे अशा तीन शाळांची स्थितीही अत्यंत चिंताजनक असुन ६ वर्गखोल्यांपैकी ०५ वर्गखोल्या आजही निर्लेखन करण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.डहाणू तालुक्यातील वंकास, कैनाड, घोलवड येथील ०७ पैकी ०६ निर्लेखन झालेल्या असून केवळ ०१ च वर्गखोली निर्लेखन करायची राहिली आहे.असे जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने दिलेल्या माहितीमध्ये म्हटले आहे.
वाडा तालुका-
वाडा नंबर १ शाळा – ६ वर्गखोल्या (दुमजली इमारत)
उसर कॅम्प उर्दू शाळा – २ वर्गखोल्या
एकूण ८ वर्गखोल्या निर्लेखन प्रतीक्षेत.
जव्हार तालुका (सर्वाधिक)-
रामखिंड, आळेमेट, सुतारपाडा, साखरशेत नं. २, धोंडपाडा, उंबरवांगण, पोंढीचा पाडा, गावंदपाडा, दाभेरी, शिवाचा पाडा, ओझर, देवगाव, डुबीचापाडा या १३ शाळांतील १५ वर्गखोल्या धोकादायक घोषित.
केवळ २ निर्लेखन; १३ आजही प्रलंबित.
ठराव मंजूर… आदेशही; पण अंमलबजावणी कुठे?
५ मार्च २०२४ रोजी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत धोकादायक इमारती तात्काळ खाली करून निर्लेखनाचा ठराव मंजूर झाला होता. त्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांना १३ नोव्हेंबर २०२४ मध्ये लिखित आदेशही देण्यात आले. विद्यार्थ्यांना तत्काळ स्थलांतरित करणे, पाडकामाची अंमलबजावणी करणे, जागेची नोंद अद्ययावत करणे आणि सुरक्षाव्यवस्था उभारणे अशा स्पष्ट लिखित आदेश गटविकास अधिकारी, बांधकाम विभाग, शाळा व्यवस्थापन समिती यांसह संबंधित विभागांना देण्यात आल्या होत्या. मात्र प्रत्यक्षात आदेश कागदोपत्रीच राहिल्याचे दिसते. निधीची अस्पष्टता, तांत्रिक मान्यतेचा अभाव आणि जबाबदारी निश्चित न होणे यामुळे कारवाई ठप्प असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळते.
पालघर शिक्षणाधिकारी सोनाली मातेकर यांनी धोकादायक वर्गखोल्यांमध्ये विद्यार्थ्यांना बसविले जात नसल्याचा दावा केला असून याबाबतीत सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून शाळांना सातत्याने पत्रव्यवहार केला जात असल्याचे “लोकसत्ता”शी बोलताना सांगितले.
असे असले तरीही विद्यार्थ्यांचा शाळेच्या इमारती परिसरात सातत्याने वावर होत असल्याने छत कोसळण्याचा, भिंती ढासळून अपघाताचा धोका असताना, प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे विद्यार्थ्यांचा जीवाशी खेळ सुरू असुन एखादी दुर्घटना घडल्यानंतरच प्रशासन जागे होणार का? असा संतप्त सवाल पालकवर्गातून उपस्थित केला जात आहे.
कारवाई नेमकी कुणी करायची?’ हा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरित आहे. पाडकामासाठी निधी कोण देणार, तांत्रिक मान्यता कोण देणार आणि जबाबदारी कोणाची या प्रश्नांवर प्रशासनाची आजही अस्पष्टता आहे.दरम्यान, पालघर जिल्हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे यांनी “आढावा घेऊन जलद कार्यवाही करू,” असे “लोकसत्ता”शी बोलताना सांगितले.
