पालघर : जिल्ह्यातील माध्यमिक शाळांमध्ये नववी इयत्तेची विद्यार्थी प्रवेश क्षमता तसेच आठवी इयत्तेतून उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येमध्ये ६४०० ची तफावत आहे. हे लक्षात घेता जिल्हा परिषदेला कंत्राटी शिक्षकांच्या मदतीने वर्ग सुरू ठेवण्यासाठी शासनाकडे निधी मिळण्यासंदर्भात पाठपुरावा करण्यात येणार असून आवश्यकता भासल्यास सामाजिक व सेवाभावी संस्थांकडून कंत्राटी शिक्षक उपलब्ध करून देण्याची प्रयत्न सुरू केले आहेत. जिल्हा परिषद शाळांमधील नववी व दहावी इयत्तेचे वर्ग सुरू ठेवण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेने घेतला असून जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे यांनी हे वर्ग तात्पुरत्या स्वरूपात बंद करण्याचा निर्णय रद्द केल्याने साडेसहा हजार विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा प्रश्न तूर्तता सुटला आहे.
डहाणू, तलासरी, विक्रमगड, जव्हार सह इतर तालुक्यांमध्ये खाजगी व अनुदानीत शाळा तसेच आश्रमशाळा मधील नववी इयत्तेच्याच्या विद्यार्थी मंजुरी पेक्षा काही अधिक प्रमाणात आठवी इयत्ता उत्तीर्ण करत असल्याने अनेक विद्यार्थी शाळाबाह्य होत असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यामुळे तत्कालीन पालकमंत्री स्व. विष्णू सवरा यांनी आदिवासी विकास विभागाच्या आर्थिक सहाय्यातून सन २०१७ पासून या दोन इयत्तासाठी वर्ग सुरू केले होते. मात्र आदिवासी विकास विभाग तसेच शिक्षण विभागाकडून या कार्यरत असणाऱ्या कंत्राटी शिक्षकांच्या वेतनासाठी निधी मंजूर न झाल्याने जिल्हा परिषदेने स्वनिधी (सेस फंड) मधून तरतूद करण्यात आली होती.
राज्य शासनाच्या १५ मार्च २०२४ रोजी बालकांचा मोफत व शक्ती शिक्षणाच्या फक्त अधिनियम अनुषंगाने नवीन वर्ग जोडणे किंवा बदल करणे आणि संच मान्यतेच्या सुधारित निकषानसार नववी व दहावी करिता एक पदाच्या मंजुरीसाठी ४० विद्यार्थ्यांची पटसंख्या आवश्यक नमूद करण्यात आली आहे. मात्र जिल्ह्यातील ग्रामीण व दुर्गम भागातील परिस्थिती लक्षात घेता जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार जिल्हा परिषदेने परवानगी दिलेल्या ५७ शाळांसाठी १७१ पदवीधर पदांना शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांच्याकडे मागणी करण्यात आली असून त्याची मंजुरी प्रलंबित आहे.
दरम्यान पालघर जिल्हा परिषदेच्या ५७ शाळांमध्ये नववी व दहावी इयत्तेचे वर्ग सुरू असून यापैकी २३ शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे किमान वेतन व डिसेंबर २०२४ पासूनची थकबाकी घेण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने २४ मार्च २०२६ रोजी जारी केलेल्या अंतरिम आदेशात नमूद केले होते. जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधी मधून याकरिता तरतूद करणे शक्य नसल्याने तसेच या कंत्राटी शिक्षकांच्या वेतनासाठी शिक्षण तसेच आदिवासी विकास विभागाकडून निधी उपलब्ध होत नसल्याने जिल्हा परिषदेने ३० एप्रिल पासून शासन स्तरावरून पदांना मान्यता व निधी उपलब्ध होईपर्यंत जिल्हा परिषद शाळांमधील नववी व दहावी इयत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता.
जिल्हा परिषदेच्या या निर्णयासंदर्भात लोकसत्ता मध्ये वृत्त प्रकाशित झाल्यानंतर त्याची पडसाद सर्वत्र उमटले. गेल्या अनेक वर्षांपासून पालघर जिल्ह्यातील हा प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी लोकप्रतिनिधी पुढे सरसावले असून या शिक्षकांच्या वेतनासाठी निधी उपलब्ध करून देणे, अधिक प्रमाणात शिक्षकांची तजवीज करणे यासाठी शिक्षण विभागाशी पाठपुरावा करण्यात येणार आहे. दरम्यान साडेसहा हजार विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक नुकसान होऊ नये या दृष्टीने नववी व दहावी इयत्तेचे वर्ग बंद होऊ देणार नाही असे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे यांनी लोकसत्ताला सांगितले असून शासकीय निधी तसेच सामाजिक व सेवाभावी संस्थांच्या मदतीने हे वर्ग सुरू ठेवण्या साठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले. याच अनुषंगाने जिल्हा परिषद मध्ये ३० एप्रिल रोजी या दोन इयत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात बंद करण्याच्या निर्णय रद्द केल्याची माहिती दिली.
स्वनिधी मधून वेतन आयोग प्रमाणे पगार व तकबाकी देणे अशक्य
जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील शाळांमध्ये इयत्ता नववी व दहावी करिता त्रयस्थ संस्थेमार्फत कार्यरत असणाऱ्या शिक्षकांना सद्यस्थिती आठ हजार रुपये प्रति महिना इतके मानधन दिले जात आहे. मात्र सातव्या वेतन आयोगानुसार प्रत्येका शिक्षकाला मूळ वेतन व इतर लाभ असे एकत्रित ६२.५० हजार रुपये देणे भाग पडत आहे. न्यायालयात दिलेल्या २३ शिक्षकांना डिसेंबर २०२४ ते एप्रिल २०२६ पर्यंत एकूण सुमारे २.३१ कोटी रुपयांची आवश्यकता भासणार असून कंत्राटी शिक्षकांचा वेतनासाठी जिल्हा परिषदेच्या सेस निधी मधून देणे शक्य नसल्याने शासन स्तरावर या पदांना मान्यता व निधी उपलब्ध करण्यासाठी अपयश आल्याने जिल्हा परिषदेने हे वर्ग तात्पुरत्या स्वरूपा बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता.
आठवी इयत्ता उत्तीर्ण होणारे विद्यार्थी व नववी इयत्तेसाठी असणाऱ्या विविध प्रकारच्या शाळांमधील विद्यार्थी संख्या मंजुरी मध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत असल्याने जिल्हा परिषद शाळांमध्ये नववी व दहावी इयत्तेचे वर्ग सुरू करण्यात आले होते. शैक्षणिक प्रवाहातून आठवी इयत्तेमधील उत्तीर्ण विद्यार्थी बाहेर पडल्यास ग्रामीण भागात मुलींची लग्न केली जातात तर मुले शेतीच्या, वीटभट्टी च्या कामावर जात असतात. हे विद्यार्थी शैक्षणिक प्रवाह कायम ठेवण्यासाठी हे वर्ग बंद होऊन देणार नसून त्यांच्यासाठी आर्थिक तरतूद शासनाच्या माध्यमातून सामाजिक दायित्व फंडातून करण्यात येईल.- मनोज रानडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद पालघर
६४०० विद्यार्थ्यांचा प्रश्न
सन २०२४-२५ या वर्षात आठवी इयत्तेमध्ये ६७ हजार ४६२ विद्यार्थी होते. त्यापैकी आदिवासी आश्रम शाळांमध्ये ७५०८, खाजगी शाळांमध्ये ५३ हजार ३८५ व इतर शाळांमध्ये १८८ विद्यार्थी असे एकूण ६१ हजार ०८१ विद्यार्थ्यांना नववीत प्रवेश मिळाला होता. अशाप्रकारे आठवी इयत्ता उत्तीर्ण ६३८१ विद्यार्थ्यांचा प्रवेशाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. या विद्यार्थ्यांपैकी अनेक विद्यार्थी जिल्हा परिषदेच्या शाळेत दाखल झाले होते.
