जिल्हा परिषद सदस्यांकडे जबाबदारी पालघर: पालघर जिल्ह्यात कुपोषित बालकांचा प्रश्न अद्यापही सोडवला जात नसल्यामुळे प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे. हा प्रश्न सुटावा यासाठी पूर्वी जिल्हा परिषद, महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे कुपोषित बालकांच्या पालकत्वाची जबाबदारी देण्यात आली होती. ती पार पाडली न गेल्याने आता संबंधित विभागातील जिल्हा परिषद सदस्यांवर सोपवण्यात आली आहे. त्यामुळे आता तरी हा प्रश्न मार्गी लागावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. पालघर जिल्ह्य़ात कुपोषित बालकंची संख्या हजारोंच्या वरती आहे. यातील २४८ अतितीव्र कुपोषित बालकांची जबाबदारी सदस्यांवर सोपवण्यात आली आहे. कुपोषण निर्मूलनासाठी जिल्हा परिषद सदस्य स्थानिक वैद्यकीय अधिकारी, अंगणवाडी सेविका, आशा कार्यकर्ता यांच्यात समन्वय साधून तसेच नियमित आढावा घेणे ही जबाबदारी सदस्यांवर असणार आहे. त्यासाठी योजना तयार करण्यात आली आहे. जिल्ह्यतील जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड, वाडा व डहाणू तालुक्यात अति तीव्र कुपोषित बालकांची संख्या तुलनात्मक अधिक दिसून येत असून जिल्ह्यामध्ये रोजगाराच्या निमित्ताने होणाऱ्या स्थलांतरामुळे, आदिवासी समाजातील काही चालीरीती रूढी परंपरा यामुळे आदिवासी कुटुंबीयांचे आरोग्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून आले आहे. त्याचप्रमाणे कमी वयातील बाळंतपण, कुपोषण बाबतच्या अज्ञान, योग्य माहितीचा अभाव व बालकांसाठी पालकांकडून वेळ दिली जात नसल्याने कुपोषणाचे प्रमाण वाढत असल्याचे दिसून आले आहे. या पाश्र्वभूमीवर जिल्ह्यतील कुपोषण कमी करण्याच्या उद्देशाने सर्व जिल्हा परिषद पदाधिकारी यांनी अतितीव्र कुपोषित बालकांची जिल्हा प्रशासनाने संकलित केलेली माहीत देऊन बालकांच्या दत्तक पालकत्व योजनेत सहभागी होण्याचे आवाहन जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी पत्राद्वारे केले आहे. प्रत्येक जिल्हा परिषद सदस्य त्यांच्या भागातील कुपोषित बालकांचे आढावा घेण्यासाठी वैद्यकीय अधिकारी, अंगणवाडी सेविका, आशा कार्यकर्ता यांनी गावोगावी जाऊन अडचणी समजून त्यावर तोडगा काढण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करावेत तसेच संबंधित घटकांना प्रोत्साहित करण्यासाठी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. काही वर्षांपूर्वी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कुपोषित बालकांचे पालकत्व देण्याचे योजना होती, मात्र त्याला प्रतिसाद लाभला नव्हता. योजनांचे अपयश जिल्ह्यात गेल्या काही वर्षांंचा आढावा घेतला तर कुपोषित बालकांची जिल्ह्यातील संख्या कमी झाली असली तरीसुद्धा सध्या असलेली कुपोषित बालकांची संख्या लक्षणीय आहे. वेगवेगळ्या कारणामुळे शासनातर्फे राबवण्यात येणाऱ्या योजना कुपोषित बालकांपर्यंत पोहोचत नसल्याचे दिसून आले आहे. तसेच कुपोषित बालकांसाठी दिला जाणारा पोषण आहार कुटुंबातील सर्व सदस्य सेवन करत असल्याने शासनाच्या या योजनेमागील मूळ उद्देशाला बगल मिळत आहे. आशा कार्यकर्ते व अंगणवाडी सेविका यांनी कुपोषित बालकांच्या कुटुंबीयांना अनेकदा वेगवेगळ्या प्रकारे शासनाच्या योजना प्रतिसाद देण्याचे आवाहन केल्यानंतर देखील अज्ञान, रूढी-परंपरांमुळे अशा योजनांमध्ये कुपोषित बालकांचे कुटुंबीयांचा सहभाग नसल्याचे दिसून आले आहे.
