पालघर: पालघर शहरात अतिक्रमणे दिवसेंदिवस वाढत चालली आहेत. ती पालघर शहरासाठी धोकादायक ठरत आहेत. पादचाऱ्यांना पदपथावरून चालणे कठीण झाले आहे. मात्र ही अतिक्रमणे हटवण्याकडे प्रशासन आणि सत्ताधारी दोघांचाही कल दिसत नाही.पालघर रेल्वे स्थानकाला समांतर असलेल्या मनोर रस्त्यालगत दिवसभर हातगाडी फेरीवाले बस्तान मांडून बसलेले असतात. माहीम रस्त्यावर आजकाल मोठय़ा प्रमाणात फेरीवाले, वडा पाव, शेवपुरी, पाणीपुरीसारखे खाद्यपदार्थ तसेच फळे, फुले-हार, भाज्या विक्री करणाऱ्या हातगाडय़ांचे प्रमाण वाढत आहे. या गाडय़ांवरील ग्राहक आपल्या दुचाकी रस्त्यात उभ्या करतात. त्यामुळे विठ्ठल मंदिर, एचडीएफसी बँक परिसरात वाहतूक कोंडी होते. पालघर नगर परिषदेने विकासाच्या नावाखाली कोटय़वधी रुपये खर्च करून रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला गटारे तयार केली आहेत मात्र त्यावरही अतिक्रमण करण्यात आले आहे. मात्र त्यावर पालिका कोणतीही कारवाई करताना दिसत नाही. ना फेरीवाला क्षेत्र अजूनही घोषित झालेले नाही. फेरीवाला धोरणही बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आलेले दिसते.सध्याच्या नगराध्यक्ष डॉ. उज्ज्वला काळे यांच्या निवासस्थानाच्या परिसरातील रस्त्यावरच सर्वाधिक अतिक्रमणे दिसत आहेत. नगर परिषद हद्दीत ना फेरीवाला धोरण निश्चित करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे अतिक्रमण, अस्वच्छता, वाहतूक कोंडी आदी समस्यांनी डोके वर काढले आहे. बेकायदा फेरीवाल्यांवर वेळीच कारवाई होण्याची गरज नागरिक व्यक्त करत आहेत. मनोर रस्ता, देवी सहाय रोड आणि पालघर-माहीम रस्ता, कचेरी रस्त्याच्या दुतर्फा दररोज नवनवीन अतिक्रमणे होताना दिसत आहेत. त्यातील बहुतांश अतिक्रमणे फेरीवाल्यांकडून होताना दिसत आहेत. अतिक्रमणविरोधी सक्षम यंत्रणेची गरजमार्च २००९ मध्ये शासनाने राज्यातील नागरी भागात अनधिकृत बांधकाम अतिक्रमण नियंत्रण व निर्मूलनासाठी उपाययोजना करण्यासाठी शासन निर्णय घेतला. त्याअंतर्गत अतिक्रमणांसाठी समर्पित व सक्षम यंत्रणा निर्माण करण्यास नगर परिषदांना सांगितले होते. मात्र पालघर नगर परिषदेकडे अशी कोणतीही सक्षम यंत्रणा अजूनही कार्यान्वित नसल्याचे कळते. फेरीवाल्यांना दिवाळीनंतर पालघर पूर्वेकडे स्थलांतरित केले जाणार आहे. शहरात काही प्रमाणात फेरीवाला क्षेत्र ठेवण्यात येईल. सध्या बायोमेट्रिक सव्र्हे अंतिम टप्प्यात आहे. - वैभव आवारे, मुख्याधिकारी, पालघर नगर परिषद पालघर नगर परिषद ही कागदापुरती मर्यादित आहे. नगर परिषदच या अतिक्रमणांना अभय देते की काय असा प्रश्न पडत आहे. अनेक वेळा पत्र देऊनही कारवाई केली जात नाही. त्यामुळे आता नगरपालिकेवरच कारवाई करावी अशी मागणी मी करत आहे. अतिक्रमणे हटवून रस्त्याना व नागरिकांना मोकळा श्वास घेऊ द्यावा. - अरुण माने, नगरसेवक