पालघर : पेसा क्षेत्रासाठी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील १७ संवर्गातील भरती करण्यासाठी राज्य शासनाने निर्गमित केलेल्या अधिसूचनेनुसार भरती प्रक्रिया जिल्ह्यात सुरू करण्यात आली असून ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी), शिक्षक सेवक, ग्रामसेवक, पशुधन पर्यवेक्षक, अंगणवाडी पर्यवेक्षक इत्यादी पदांवर नियुक्ती करण्यास आरंभ झाला आहे. शिक्षण विभागातील नेमणुकांमुळे गेल्या काही महिन्यांपासून खडतर प्रवास करणाऱ्या बिगर पेसा कंत्राटी शिक्षकांचे भवितव्यावर टांगती तलवार लटकत आहे.

पेसा क्षेत्रातील पद भरती संदर्भात ऑगस्ट २०१९ व फेब्रुवारी २०२३ मध्ये अधिसूचना निर्गमित करण्यात आल्या होत्या व त्या संदर्भात २८ फेब्रुवारी २०२३ मध्ये शुद्धिपत्र प्रसिद्ध करण्यात आले होते. या भरती प्रक्रियेला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. ५ ऑक्टोबर २०२४ च्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार संबंधित उमेदवारांना मानधन तत्वावर कार्यरत ठेवण्यात आले होते.

पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) पदासाठी असणाऱ्या १११ जागांपैकी कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत असणाऱ्या ८३ जागांना कायम सेवेचे आदेश देण्याची प्रक्रिया राबवली असून माजी सैनिकांसाठी असलेल्या १७ व तीन अपंगांसाठी राखीव जागांवर उमेदवार प्राप्त झाले नाहीत. कंत्राटी भरती प्रसंगी काही पात्र उमेदवारांनी कंत्राटी पद्धतीने काम करण्यास नकार दिला होता. मात्र शासनाच्या निर्देशानुसार अशा मंडळींना पुन्हा सेवेत रुजू होण्यासाठी संधी देण्यात येणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले.

११ फेब्रुवारी २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार तसेच शिक्षण आयुक्त (पुणे) यांच्या २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजीच्या पत्रानुसार या उमेदवारांना शिक्षण सेवक पदावर नियमित नियुक्ती देण्यात आली. या भरती प्रक्रियेत पालघर जिल्ह्याच्या शिक्षण विभागात रिक्त पदांच्या मर्यादेत एकूण ८१९ पदे भरण्यात आली. खासदार डॉ. हेमंत सवरा, आमदार राजेंद्र गावित तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत काल या नियुक्ती आदेशांचे वितरण करण्यात आले. या निर्णयामुळे पेसा क्षेत्रातील शिक्षण व्यवस्थेला बळकटी मिळणार असून स्थानिक अनुसूचित जमातीतील पात्र उमेदवारांना न्याय मिळाला आहे असे मत मान्यवरांनी याप्रसंगी व्यक्त केले.

जिल्हा परिषद अंतर्गत मानधन तत्वावर कार्यरत असलेल्या १६ ग्रामसेवकांनाही नियुक्ती आदेश देण्यात आले असून, पेसा क्षेत्रात त्यांची कंत्राटी स्वरूपात नियमित नियुक्ती करण्यात आली आहे. याचबरोबर दोन पशुधन पर्यावेक्षक, आठ अंगणवाडी पर्यवेक्षक यांची देखील नेमणूक करण्यात आली आहे. नियुक्ती आदेश मिळाल्यानंतर सर्व उमेदवारांनी आनंद व्यक्त करत प्रशासनाचे आभार मानले.

भरती प्रक्रियेचे सूत्र

पेसा क्षेत्रातील ग्रामनिहाय अनुसूचित जमाती लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार पदभरती करण्यात आली आहे. ज्या गावांमध्ये अनुसूचित जमाती लोकसंख्या २५ टक्क्यांपर्यंत आहे, तेथे २५ टक्के पदे; २५ ते ५० टक्के लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये ५० टक्के पदे; तसेच ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये रिक्त पदांच्या ५० टक्के पदे भरण्यात आली आहेत. रिक्त पदांच्या मर्यादेतच सर्व ८१९ उमेदवारांना सामावून घेण्यात आले असून, शासनाच्या सूचनांचे तंतोतंत पालन करून आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. सर्वांना न्याय मिळेल याची पूर्ण काळजी घेण्यात आली आहे. – मनोज रानडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद पालघर

अनेक शिक्षकांवर टांगातील तलवार

पेसा क्षेत्रातील पदभरती करताना अनेक ठिकाणी आवश्यक रिक्त पदे नसताना उमेदवारांच्या पसंतीप्रमाणे नेमणूक करण्यात आला आहे. त्यामुळे आगामी काळात पोर्टलवर वरिष्ठ शिक्षकांच्या जागा अतिरिक्त राहून त्यांच्या बदली होणार संदर्भात टांगती तलवार राहणार आहे. अनेक जिल्हा परिषद शाळांमध्ये अजूनही संच मान्यता प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही. अशाप्रसंगी पोर्टल द्वारे भरती केली झाल्यास पटसंख्येपेक्षा अधिक संख्येने शिक्षकांची भरती होण्याची शक्यता आहे. विशेषता पाचवी पर्यंत विद्यार्थ्यांची संख्या मर्यादित असताना त्याच वर्गांकरिता शिक्षक सेवक पदांची भरती होत आहे.

जिल्ह्यामध्ये ५८२ पेक्षा अधिक शिक्षकांची कंत्राटी पद्धतीने मासिक २० हजार रुपये मानधनावर भरती करण्यात आली होती. मात्र यां शिक्षकांचे अनेक महिने वेतन प्रलंबित राहिले होते. अशी भरती करताना पेशा शिक्षकांचे कायम करण्याच्या आदेश देण्याच्या प्रसंगी अशा बिगर पेसा शिक्षकांना देखील सामावून घेतले जाईल असे त्यांना स्थानीय पातळीवरून आश्वासन देण्यात आले होते. अनेक महिने पगाराच्या प्रतीक्षेत असताना विद्यार्थ्यांसाठी येणाऱ्या खिचडीवर एका वळी पोट भरणारे व इतर वेळी वडापाव किंवा इतर खाद्यपदार्थांवर उदरनिर्वाह करणाऱ्या शिक्षक कार्यमुक्त होण्याचा वाटेवर आहेत.

खुला प्रवर्गासाठी असणाऱ्या जागा पवित्र पोर्टलवर उपलब्ध राहणार असल्याने तसेच राज्य शासनाने अशा सुमारे तीन हजार कंत्राटी शिक्षकांना कायम करण्याबाबत निर्णय घेतल्याने वयोमर्यादा ओलांडण्याच्या उंबरठ्यावर असणाऱ्या तसेच गेली अनेक महिने हालअपेष्टा सहन करून विद्यार्थ्यांना शिकवणाऱ्या कंत्राटी शिक्षकांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. या संदर्भात ही मंडळी शिक्षण मंत्री तसेच मुख्यमंत्री यांची भेट घेण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे.