पालघर हे जिल्हा मुख्यालयाचे ठिकाण झाल्यानंतर शहराचा मोठ्या प्रमाणात विकास झाला. या विकासाचा दैनंदिन लाभ शहरवासीयांना होत असला तरी वेगवेगळ्या निमित्ताने होणाऱ्या आंदोलनाची झळ अधिक प्रमाणात बसू लागली आहे. आंदोलन होताना त्यांचे मार्ग व आंदोलनाचे ठिकाण निश्चित करण्यास जिल्हा प्रशासनाने अधिक सक्रियता दाखवल्यास आंदोलनामुळे शहरवासी, विद्यार्थी, औद्योगिक क्षेत्रातील कर्मचारी यांना होणारा त्रास कमी होण्यास मदत होऊ शकेल.
१ ऑगस्ट २०१४ रोजी जिल्ह्याची निर्मिती झाली होती. त्यानंतर हंगामी कार्यालयातून २०२१ नंतर जिल्हा मुख्यालय संकुलात उभारलेल्या वास्तूमध्ये जिल्हास्तरीय कार्यालयाचे स्थलांतर झाले. दरम्यानच्या काळात जिल्हा मुख्यालयाकडे जाणाऱ्या रस्त्यांचे रुंदीकरण करण्याचे प्रस्तावना मंजुरी मिळाली तर शहरातील विविध रस्त्यांसाठी देखील निधी प्राप्त झाला आहे.
जिल्हा मुख्यालयाकडे वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांनी तसेच सामाजिक संस्थांनी आंदोलन छेडले असून त्यामध्ये उपोषण, मोर्चा व मुख्यालय संकुलाला घेराव टाकण्याचे प्रकार यापूर्वी घडले आहेत. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये श्रमजीवी संघटनेने वनपट्टे दावे संदर्भातील प्रलंबित मागण्यांसाठी जिल्हा मुख्यालय संकुला बाहेर सुरू केलेले निवासी आंदोलन तब्बल आठ- नऊ दिवस सुरू राहिले होते. या आंदोलनाच्या दरम्यान काही प्रसंगी त्यांनी जिल्हा मुख्यालय संकुलातील काही इमारतींच्या प्रवेशद्वारांना अडवून ठेवण्याचा प्रयत्न केला होता. इतर मोर्चे, आंदोलन प्रसंगी छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते जिल्हा मुख्यालय संकुल या सुमारे एक किलोमीटर अंतराच्या पट्ट्यात आंदोलनकर्ते जात असताना काही प्रसंगी एक मार्गीका बंद करण्याचे व अपवादात्मक परिस्थितीत दोन्ही मार्गिका तासाभरासाठी बंद ठेवण्याचे प्रतिबंधात्मक उपाय राबवले जात असत.
गेल्या आठवड्यात वाढवण बंदराच्या विरोधात वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समिती व संलग्न संस्थानी सोमवारी काढलेले आंदोलन व त्यानंतर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या लॉंग मार्चचे मंगळवारी सायंकाळी जिल्हा मुख्यालय समोर आंदोलनात झालेले रूपांतर ही जिल्ह्यातील प्रमुख आंदोलन पैकी होती. दोन्ही आंदोलनामध्ये किमान १५००० नागरिकांचा सहभाग असल्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. आंदोलन जिल्हा मुख्यालय संकुलाकडे आल्यानंतर ते जिल्हा परिषदेकडे जाणाऱ्या मार्गावर वळवणे अथवा वळणे अपेक्षित होते मात्र तसे न करता जिल्हा मुख्यालय संकुलाला बोईसर कडून असणाऱ्या प्रवेशद्वारावर धडकून त्याच ठिकाणी आंदोलनकर्त्यांनी ठिय्या केला होता. आंदोलकांची संख्या पाहता आंदोलन हे राज्य परिवहन मंडळाच्या वर्कशॉप प्रवेशद्वारापर्यंत पसरले असल्याने पालघर बोईसर, पालघर दापोली रस्ता पूर्णपणे बंद झाला होता. मच्छीमार संघटनांनी छेडलेले आंदोलन हे सुमारे तीन तासाने संपल्यामुळे पालघर बोईसर रस्त्याच्या वाहतुकीवर मर्यादित स्वरूपात परिणाम झाला. मात्र सीपीआयएमच मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर तब्बल एक दिवसापेक्षा अधिक काळ राहिल्याने पालघर बोईसर रस्ता पूर्णपणे बंद राहिला.
आंदोलनाच्या काळात आयटीआय विद्यालय, सोनोपंत दांडेकर महाविद्यालय, जीवन विकास शिक्षण संस्थेच्या दोन शाळा, आनंद आश्रम इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेमधील विद्यार्थ्यांना त्यांचे वेळापत्रक बदलणे भाग पडले होते. याच काळात विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा सुरू असल्याने पालकांच्या मनामध्ये चिंतेचे वातावरण होते. तर पालघर येथून बोईसर येथील शाळांमध्ये जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उपनगरीय सेवेचा अथवा आदिवासी नाका, नागझरी मार्गे किंवा खारेकुरण, दापोली, उमरोळी मार्गे जाणे भाग पडले. पालघर व बोईसर परिसरात औद्योगिक क्षेत्रातील कामगारांना देखील या आंदोलनाची मोठ्या प्रमाणात झळ बसली.
सध्याच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत आंदोलनाची नोटीस दिल्यानंतर आंदोलन टाळण्यासाठी प्रशासन आंदोलनकर्ते व संबंधित शासकीय विभागांच्या बैठकीचे आयोजन करण्याचा प्रयत्न करते. आंदोलनाच्या दृष्टीने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर समाधानकारक व समयबद्ध उपाययोजना प्राप्त झाल्यास आंदोलन स्थगित करणे अथवा रद्द करण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील असल्याचे दिसते. तरी देखील वरिष्ठ स्तरावरील अथवा राज्यकर्त्यांशी निगडित विषयांवर आवाज ठेवण्यासाठी आंदोलन होणे अपरिहार्य ठरत असते.
आंदोलनकर्ते प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सर्वसामान्य जनतेला वेठीस धरण्याचा प्रयत्न करणे ही त्यांची भूमिका देखील समजण्यासारखी आहे. मात्र नियमितपणे असे प्रकार होऊ लागले तसेच शहरांना जोडणारे मुख्य रस्ते अडवून ठेवण्याचे प्रयत्न होऊ लागल्यास प्रशासनाला त्यादृष्टीने पर्याय शोधणे गरजेचे झाले आहे. पालघर शहरात मुख्यालय झाल्याचा लाभ मिळत असताना आंदोलनाची झळ देखील बसत आहे. ती कमी होण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने ठोस उपाययोजनेची आखणी करणे व त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आराखडा तयार करणे देखील गरजेचे झाले आहे.
