नीरज राऊतपालघर: पालघर जिल्हा परिषदेच्या उपाहारगृह चालवण्यासाठी निविदा प्रसिद्ध झाली असून उपाहारगृह चालवण्यास मिळावे या आशेवर असलेले अनेक बचतगट निविदा भरण्यासाठी आवश्यक अटी-शर्तीची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने असमर्थ ठरत आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेमध्ये उपाहारगृह चालवण्यासाठी आपल्याला संधी मिळेल या आशेवर असलेल्या बहुतांश बचतगटांच्या पदरी निराशा पडण्याची शक्यता वाढली आहे.जिल्हा परिषदेची उपाहारगृह चालवण्यासाठी निविदा ४ एप्रिल रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली असून ४ मेपर्यंत निविदा भरण्याचा कालावधी ठेवण्यात आला आहे. यामध्ये बचतगटांना प्राधान्य देण्यात यासाठी प्रशासकीय प्रयत्न आहेत. उपाहारगृह चालवण्यासाठी जास्तीत जास्त भाडे देणाऱ्या निविदाधारकाला हा उपाहारगृह चालवण्याचा ठेका देण्यात येणार असला तरी त्यामध्ये उल्लेखित अनेक अटी-शर्ती बचतगटासाठी किचकट असल्यामुळे या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्यापासून काही बचतगटांना वंचित राहावे लागेल.सुवर्णजयंती ग्रामीण स्वयंरोजगार योजना १९९९ साली सुरू झाली असून जिल्ह्यात सध्या १९ हजारपेक्षा अधिक बचतगट कार्यरत आहेत. मात्र नियमितपणे आयकर विवरण भरणाऱ्या बचतगटांची संख्या मर्यादित आहे. अनेक बचतगट जिल्हा स्थापन झाल्यानंतर खऱ्या अर्थाने कार्यरत व क्रियाशील झाले आहेत. असे असताना उपाहारगृहासाठी निविदा भरणारा गट किमान दहा वर्षांपूर्वीचा असावा अशी अट नमूद करण्यात आली आहे. मात्र या अटीची पूर्तता करणाऱ्या बचतगटांची संख्या मर्यादित आहे. लेखापरीक्षण, आर्थिक उलाढाल, अनुभव अशा विविध अटी या किचकट असून त्याची पूर्तता करणे बचतगटांना अशक्य असल्याचे काही बचतगटांचे म्हणणे आहे. अर्ज करणाऱ्या बचतगटांचे गेल्या तीन आर्थिक वर्षांत प्रति वर्ष दहा लाख रुपयांची उलाढाल असणे आवश्यक असून असा बचतगट पालघरमध्ये सापडणे कठीण आहे, असे बचतगटांचे म्हणणे आहे त्याचप्रमाणे रोज १०० ते ३०० दररोज जेवण देण्याचा गेल्या दोन वर्षांचा खानावळीचा अनुभव आवश्यक असून करोनाकाळात या अटींची खऱ्या अर्थाने पूर्तता करणारा बचतगट सापडणे कठीण आहे. तसेच निविदा शुल्क, बयाणा ठेव, तक्रारधारकास जमा रक्कम आर्थिकृष्टय़ा न परवडणारी आहे.सिडकोने उभारलेल्या जिल्हा मुख्यालय संकुलातील उपाहारगृह बचतगटांना चालवण्यासाठी संधी मिळावी या दृष्टीने निविदा आखण्यात आल्याचे जिल्हा परिषदेचे म्हणणे असले तरी प्रत्यक्षात या संदर्भातील अटी-शर्तीचा अभ्यास केला तर सर्वसाधारण बचतगटाला उपाहारगृह चालवण्यासाठी संधी मिळणे कठीण दिसू लागले आहे. या संदर्भात जिल्हा परिषद प्रशासनाशी संपर्क साधला असता आवश्यकता भासल्यास अटी-शर्ती शिथिल करण्यात येतील असे सांगण्यात आले.जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक कार्यालय उपाहारगृहांना याच अटी लागू?जिल्ह्यातील बचतगटांना जिल्हा परिषद कार्यालयातील उपाहारगृहांप्रमाणेच जिल्हाधिकारी कार्यालय व पोलीस अधीक्षक कार्यालयातील उपाहारगृह चालवण्यासाठी अटी-शर्ती व निविदेतील इतर बाबींचा तपशील तयार करण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेवर सोपवण्यात आली होती. त्यामुळे जिल्हा मुख्यालय संकुलातील अन्य दोन कार्यालयांतील उपाहारगृह चालवण्यासाठी बचतगटांना संधी मिळणे कठीण दिसत आहे.अटी, शर्ती• १० वर्षांचा अनुभव आवश्यक• गेल्या तीन आर्थिक वर्षांतील लेखापरीक्षण अनिवार्य• तीन आर्थिक वर्षांत प्रति वर्ष दहा लाख रुपयांची उलाढाल आवश्यक• रोज १०० ते ३०० दररोज जेवण देण्याचा गेल्या दोन वर्षांचा खानावळीचा अनुभव• निविदाधारकाला डिजिटल स्वाक्षरी ऑनलाइन सादर करणे,• निविदा शुल्क व सेवा कर मिळून २३६० रुपये, तर बयाणा ठेव म्हणून १५ हजार रुपये• निविदा प्रक्रियेबद्दल तक्रार करणाऱ्या निविदाकाराला तक्रारीसोबत ५० हजार रुपये जमा करणे आवश्यक• उपाहारगृह चालविणाऱ्या बचतगटांना अन्न व औषध प्रशासनालयाचा दाखला, उद्योग आधार, जीएसटी क्रमांक, पॅन क्रमांक देणे आवश्यक
