नीरज राऊत

पालघर : औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पात निर्माण होणारी राख प्रकल्पाच्या परिघातील बांधकामासाठी मोफत वितरित करण्याचा नियम असताना डहाणूतील अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड कंपनीतील राखेची मात्र विक्री केली जात आहे. स्थानिकांना राखेचे वितरण करणाऱ्या वीज कंपनीने राख वितरणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी गुजरातमधील एका कंपनीची नियुक्ती केली. ती देखभाल शुल्काच्या नावाखाली स्थानिक व्यावसायिकांना राखेची विक्री करत असून त्यासाठी अनामत रकमाही घेत आहे.

Vodafone Idea Announces fpo, Rs 18000 Crore, Starting from 18 april 2024, each share value 10 to 11 rs, telecom company fpo, vodafone idea telecom, finance news, finance article,
व्होडा-आयडियाची समभाग विक्रीतून १८,००० कोटी उभारण्याची घोषणा, १८ एप्रिलपासून प्रति समभाग १०-११ रुपयांनी विक्री
Eight housing projects on track due to Central government Swamih fund
राज्यातील रखडलेल्या गृहप्रकल्पांना संजीवनी! केंद्राच्या ‘स्वामीह’ निधीमुळे आठ प्रकल्प मार्गी
mumbai, MMRDA, Adani Electricity, Monorail, Metro Projects, Tata Power, Hikes Tariffs, marathi news,
मोनोरेल, मेट्रो प्रकल्पात आता अदानीची वीज; टाटाच्या वीजदर वाढीच्या पार्श्वभूमीवर एमएमआरडीएचा निर्णय
Exposed falsehood through RTI Commencement order of Lower Panganga Project without approval of Water Commission
यवतमाळ : माहिती अधिकारातून खोटारडेपणा उघड! जल आयोगाच्या मान्यतेशिवाय निम्न पैनगंगा प्रकल्पासाठी…

५०० मेगावॉट क्षमतेच्या औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पातून निर्माण होणारी पाणीमिश्रित सौम्य दर्जाची राख (पॉण्ड अ‍ॅश) प्रकल्पापासून दूर एका विशेष डबक्यामध्ये गोळा केली जाते. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जारी केलेल्या नियमावलीनुसार, प्रकल्पापासून ३०० किमी परिघातील बांधकामांमध्ये तसेच बांधकाम साहित्यांच्या निर्मितीसाठी ही राख वापरणे सक्तीचे आहे. तसेच राखेचे वितरण विनाशुल्क करण्याचेही केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. मात्र, डहाणूतील अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड कंपनीच्या बाबतीत हा नियम पायदळी तुडवण्यात आला आहे.

कंपनीतून १५ वर्षांपासून राखेचे वितरण स्थानिकांना करण्यात येत होते. त्यामुळे येथील स्थानिक राख वाहतूकदारांना रोजगारही मिळत होता. परिसरातील काही तरुणांनी एकत्रितपणे ६० ते ७० वाहने खरेदी करून राख वाहतूक करण्याचा व्यवसाय सुरू केला होता. मात्र, जानेवारी २०२२ पासून कंपनीने स्थानिक वितरकांना थेट राखपुरवठा करण्यास मज्जाव केला होता. त्याऐवजी गुजरातमधील मे. रेहवर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. या कंपनीकडे राख वितरणाचे कंत्राट दिले. आता या कंपनीने ३० रुपये प्रति टन या दराने राखेसाठी शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी कंपनीच्या अंतर्गत रस्त्यांच्या देखभाल खर्चाचे कारण पुढे करण्यात आले आहे. तसेच राख वितरक कंपनीने अन्य वितरकांकडे राख विक्रीसाठी लाखोंच्या अनामत रकमा जमा करून घेतल्याचे समजते. दररोज एक हजार टन राखेची विक्री हा अंदाज लावला तरी ही कंपनी दरमहा सात ते नऊ लाखांच्या दरम्यान शुल्कवसुली करत आहे.

जानेवारी २०२३ पासून सशुल्क राखेचे वितरण अदानी कंपनीने पुन्हा बंद केले आहे. ‘सतत तलावातील राख उचलल्यामुळे तलावातील खोल खड्डय़ांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे बंधाऱ्याची स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी राख उचलण्याचे काम तूर्त थांबवण्यात आले आहे,’ असे स्पष्टीकरण अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेडच्या प्रवक्त्यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिले आहे. राखेचे वितरण बंद झाल्यामुळे स्थानिक वाहतूकदारांवरही बेरोजगारीचे संकट उभे ठाकले आहे. त्यांनी काही दिवसांपासून याविरोधात ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. मात्र, कंपनीकडून कोणताही प्रतिसाद मिळत नसल्याचे व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे.

‘अदानी’ची भूमिका 

या संदर्भात उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांना अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेडच्या प्रवक्त्यांनी उत्तर दिले आहे. ‘अदानी डहाणू औष्णिक ऊर्जा केंद्र सर्व उद्योग निकषांमध्ये देशातील आघाडीचे विद्युत केंद्र ओळखले जाते. वैधानिक, नियामक प्राधिकरणांनी विहित केलेल्या मर्यादेत आणि प्रकल्प व्यवहारांशी संबंधित सर्व मार्गदर्शक तत्त्वांचे कंपनीतर्फे सर्वोच्च पालन करण्यात येते,’ असे प्रवक्त्यांकडून सांगण्यात आले.

वाढवण बंदराच्या भरावासाठी?

एकेकाळी औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पातून निर्माण होणारी राख वापरण्यासाठी स्थानिकांवर दबाव आणला जात असते. मात्र, राखेला मागणी वाढल्याने आता वितरण थांबवण्यात येत आहे. पालघर जिल्ह्यात प्रस्तावित असलेल्या वाढवण बंदराच्या निर्मितीवेळेस भराव करण्यासाठी अथवा मुंबई-वडोदरा द्रुतगती मार्गाच्या उभारणीसाठी ही राख उपयुक्त ठरेल, या उद्देशाने राखेचे वितरण थांबवण्यात आल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. औष्णिक प्रकल्पात राख निर्मिती व वितरणाचा तपशील, राख तलाव व बंधारा यांच्या सद्य:स्थितीमागील कारणे, वितरण शुल्क गोळा करणाऱ्या कंपनीचा डहाणू प्रकल्पाशी संबंध इत्यादीविषयी अदानी कंपनीकडे विचारणा केली असता त्यांनी याविषयी माहिती देण्याचे टाळले.