नीरज राऊत

पालघर: वाढवण बंदराच्या भरावासाठी बोईसर परिसरातील डोंगरातील दगडमातीऐवजी दमण परिसरातील समुद्रतळामधील वाळू वापरण्याचे ‘जेएनपीए’ने प्रस्तावित केले आहे. या पार्श्वभूमीवर  डहाणू तालुका पर्यावरण संवर्धन प्राधिकरणाची १३ फेब्रुवारी रोजी बैठक होणार आहे. मात्र हा बदल करताना पर्यावरणीय व सामाजिक प्रभावाचा अभ्यास पूर्ण करणे गरजेचे आहे, असा मुद्दा उपस्थित करून होणारी बैठक पुढे ढकलावी, अशी मागणी वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समितीने केली आहे.

demolishing building , citizens, Nandivali, dombivli, trouble of dust
Video : डोंबिवलीत नांदिवलीत रहिवासी, प्रवासी धुळीच्या लोटांनी हैराण; पुनर्विकासासाठी इमारत तोडताना नियम धाब्यावर
mumbai, charkop, Architect s Attempt to fraud , fungible carpet area in MHADA Housing, MHADA Housing Societies charkop, redevlopment of mhada socieities, mhada society charkop, chrkop news,
चारकोपमधील म्हाडा पुनर्विकासात फंजीबल चटईक्षेत्रफळाचा घोटाळा, अधिकाऱ्याच्या दक्षतेमुळे अनर्थ टळला!
demolition of seven bungalows became controversial
विश्लेषण : सात बंगल्यातील पाडकाम वादग्रस्त का ठरले? मजबूत वास्तू धोकादायक घोषित करण्यामागे पालिका-विकासकांचे साटेलोटे?
Smuggling of liquor from Goa by vehicle stuff of worth 61 lakh seized
वाहनातून गोव्यातील मद्यसाठ्याची तस्करी, ६१ लाखाचा मुद्देमाल जप्त

समुद्रकिनाऱ्यापासून सुमारे एक किलोमीटर अंतरावर वाढवण बंदराची उभारणी करण्याबाबत ७ ऑक्टोबर २०२० रोजी सादर केलेल्या संदर्भअटींमध्ये १४७३ हेक्टर जमिनीचा भराव करण्यासाठी ८६.८८ दशलक्ष घनमीटर माती, मुरूम व दगड याची गरज भासणार असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. हे गौण खनिज बोईसरजवळील नागझरी येथील सात डोंगर-टेकडय़ांच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्याचे प्रस्तावित होते. मात्र या दगडाच्या दर्जाबाबत तसेच वाहतूक करण्यासंदर्भात प्रश्न निर्माण झाल्याने  दमणजवळील समुद्रतळातील दोन हजार दशलक्ष घनमीटर वाळूचा भरावकामासाठी वापर केला जाणार असल्याचे जेएनपीए नव्याने सादर केलेल्या संदर्भअटी (टीओआर) मध्ये नमूद केले आहे.  मात्र प्रस्तावित वाढवण बंदराच्या उभारणी कामात आमूलाग्र बदल झाला असला तरी पर्यावरणीय परवानगी प्राप्त करण्यासाठी इतर आवश्यक अभ्यास व चाचण्या करणे आवश्यक आहे. जेएनपीएने या अभ्यासाचा अहवाल सादर केल्यानंतरच  तालुका पर्यावरण संवर्धन प्राधिकरणाने एकत्रित अभ्यास करावा व नंतरच  सुनावणी आयोजित करावी अशी मागणी  संघर्ष समितीचे सरचिटणीस वैभव वझे यांनी  केली आहे.

केंद्राच्या पर्यावरण समितीची भूमिका

केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या पर्यावरण मूल्यांकन तज्ज्ञ समितीने १२ व १३ जानेवारी रोजी झालेल्या  बैठकीत बदललेल्या संदर्भीय अटीचा अर्ज सादर करून आपली भूमिका मांडली होती. जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाने (जेएनपीए) सुरुवातीला भरावासाठी मुरूम व दगडांचा वापर प्रस्तावित केला होता. मात्र याबाबत  श्न उपस्थित झाल्याने आता त्यांनी वाळूचा वापर करण्याचे व वाळू जलवाहतुकीद्वारे नेण्याचे योजिले आहे. मात्र तसे करताना पर्यावरण आणि जलवाहतुकीद्वारे जैवविविधतेवर होणारे परिणाम याचा अभ्यास करणेही गरजेचे आहे.  त्यामुळे त्याचा अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे, असे पर्यावरण तज्ज्ञ समितीचे म्हणणे आहे. 

पर्यावरणपूरक की घातक?

बदललेल्या प्रकल्पाच्या उभारणी पद्धतीमध्ये समुद्रतळामधून उच्च दर्जाच्या वाळूचा उपसा करून (ड्रेजिंग) भरावकामी वापरण्यात येणार असल्याने पालघर तालुक्यातील सात डोंगर-टेकडय़ांचे होणारे सपाटीकरण रोखले जाणार आहे. पर्यावरणदृष्टय़ा हे लाभदायक ठरणार आहे. शिवाय नर्मदा व तापी या नद्यांमधून येणाऱ्या गाळामुळे दमणजवळ समुद्रात तळाशी होणारा खड्डा शीघ्रगतीने भरेल असे स्पष्ट केले आहे. तरीही या वाळूच्या मोठय़ा प्रमाणात उपसा व वाहतुकीमुळे समुद्रतळाच्या जैवविविधतेमध्ये तसेच समुद्रीय पर्यावरणात व परिस्थितीत बदल होणार आहे. माशाच्या उत्पत्ती व अधिवासांमध्ये बदल होऊन मच्छीमारांना त्याचा फटका बसेल अशी शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर बंदर उभारणीसाठी केलेले बदल पर्यावरणपूरक की घातक, याबाबत संभ्रम तयार झाला आहे. त्यासाठी सर्वागीण अभ्यास करणे गरजेचे आहे, असे संघर्ष समितीचे म्हणणे आहे.