पालघर: पालघर जिल्ह्यातील ३४२ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. त्यापैकी ३१० गावांमधील सरपंच अनुसूचित जमातींसाठी राखीव आहे. सरपंच पदासाठी थेट निवडणूक होत असल्याने सक्षम उमेदवार शोधणे सर्वच राजकीय पक्षांना आव्हानात्मक ठरले आहे. या दृष्टीने गावनिहाय बैठका घेण्यास सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांनी सुरू केले असून उमेदवाराचा शोध घेणे सुरू आहे. यापूर्वी ग्रामपंचायत सदस्यांमधून सरपंचपदाची निवड होत असे. त्यामुळे संपूर्ण गावावर प्रभुत्व असणे वा मतदारांवर छाप पडेल असा उमेदवार शोधण्याची पाळी यापूर्वी कधी आली नव्हती. थेट निवडणुकीमुळे असे उमेदवार शोधण्यासाठी अवघ्या दीड आठवडय़ाचा अवधी शिल्लक आहे. सर्व राजकीय पक्ष त्या दृष्टीने सक्रिय झाले आहेत. काही पक्षांनी सरपंच पदाचे उमेदवार ठरवण्यासाठी तालुकास्तरावर अधिकार दिले असून इतर काही पक्षांनी जिल्हा परिषद गटनिहाय उमेदवार शोधण्यासाठी समिती बनवून चाचणी सुरू केली आहे. यापूर्वी ग्रामपंचायत निवडणूक लढवताना एखाद्या उमेदवाराला ५० हजार ते एक लाख रुपये असा खर्च येत असे. मात्र थेट सरपंच निवडणुकीमुळे छोटय़ा ग्रामपंचायतीत देखील किमान पाच लाख रुपये खर्च येण्याची शक्यता असल्याने सरपंच पदासाठी अनेक संभाव्य उमेदवार निवडणूक लढवण्यास निरुत्साह दाखवत आहेत. संपूर्ण गावांमध्ये परिचित असणारा गावाचा विकास करण्याची क्षमता बाळगणाऱ्या तसेच ग्रामपंचायत नियमांची माहिती असणारा उमेदवार शोधणे मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. अनेक शिक्षित संभाव्य उमेदवार नोकरीसाठी गावाबाहेर जात असल्याने किंवा वास्तव्य करत असल्याने उमेदवार शोधणे कठीण होत आहे. शिवाय ग्रामपंचायत निवडणुकीला पक्षविरहित स्थानीय पातळीवर आघाडी केली जात असल्याने स्थानीय समीकरणे तसेच राजकीय आघाडी व युती यावर देखील सरपंच उमेदवाराची निवड ठरणार आहे. अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांसाठी जात पडताळणी प्रमाणपत्र आवश्यक असून सर्वच राजकीय पक्षांनी या पद्धतीचे सर्वसमावेशक उमेदवार सोडण्यासाठी कंबर कसली आहे. या संदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष आमदार सुनील भुसारा, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष नंदकुमार पाटील, शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष वैभव संखे यांच्याशी संपर्क साधला असता सरपंच व सदस्य पदांसाठी उमेदवार शोधण्याचे काम स्थानीय पातळीवर सोपविण्यात आली आहे. अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये तीन ते पाच ठिकाणी मतदान केंद्र असून मूळ गावासह पाडय़ांवर छाप पाडणारा उमेदवार शोधण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले. पूर्वी तालुका किंवा गटस्तरावर बैठका करून उमेदवारांची निश्चित केली जात असे. मात्र यावेळी प्रत्येक गावात जाऊन बैठका घेऊन सदस्य तसेच सरपंच उमेदवार निश्चिती करणे भाग पडत आहे. याकडे लक्ष वेधले आहे. यापूर्वी पंचायत समिती व जिल्हा परिषद उमेदवारांसाठी या पद्धतीची उमदेवार निवड प्रक्रिया राबवली जात असे. थेट सरपंच निवडणूक पद्धतीमुळे उमेदवार शोधणे त्रासदायक असले तरीही पक्ष संघटनेच्या बांधणीसाठी सध्या सुरू असलेली मेहनत भविष्यात कामी येईल, अशी आशा व्यक्त केली आहे. २४८ पैकी ५० टक्के महिलांसाठी जागा राखीव पालघर जिल्ह्यातील वाडा (७०), डहाणू (६२), जव्हार (४७), विक्रमगड (३६), मोखाडा (२२) व तलासरी (११) या सहा तालुक्यांतील ग्रामपंचायतीमध्ये पेसा कायदा लागू आहे. या सर्व ग्रामपंचायतीमधील सरपंचपद अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांसाठी राखीव आहेत. या सुमारे २४८ ग्रामपंचायतमधील सरपंच पदासाठीच्या निम्म्या जागा महिलांसाठी राखीव आहेत. त्यामुळे उमेदवार शोधणे देखील अत्यंत त्रासदाय ठरणार आहे. पालघर तालुक्यामधील ८३ ग्रामपंचायतीमध्ये निवडणूक होत असून त्यापैकी ५६ ग्रामपंचायती या अनुसूचित जमातींसाठी राखीव आहेत.
