बोईसर :पालघर जिल्ह्यातील सूर्या प्रकल्पग्रस्तांना तब्बल ५६ वर्षानंतर न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नेवाळे आणि हनुमान नगर येथील पात्र खातेदारांना प्रत्यक्ष वहीवाटीनुसार नवीन ७/१२ उतारे तयार करून देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
पालघर तालुक्यातील नेवाळे आणि हनुमान नगर या गावांमधील जमिनीच्या फेर वाटपास राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली. या निर्णयानुसार खातेदारांच्या प्रकरणांचे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम २५७ अन्वये प्रकरण निहाय पुर्ननिरीक्षण करण्यात येणार आहे. उपलब्ध वाटप आदेश, महसूल अभिलेख, प्रत्यक्ष ताबा, शेती वहिवाट आणि आवश्यक क्षेत्रीय पडताळणीच्या आधारे पात्र खातेदारांच्या नोंदी अद्ययावत करून नवीन ७/१२ उतारे तयार करण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे आदिवासी शेतकऱ्यांना तब्बल ५६ वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर जमिनीचा मालकी हक्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
जमिनीचा मालकी हक्क नसल्यामुळे शासकीय योजनांपासून वंचित :
तत्कालीन ठाणे जिल्ह्यात १९७० ते १९८२ दरम्यान सूर्या धरण प्रकल्पाचे बांधकाम करण्यात आले. या प्रकल्पासाठी एकूण ११ गावांचे विस्थापन झाले. विस्थापित धरणग्रस्तांचे पालघर तालुक्यातील हनुमान नगर व नेवाळे या ठिकाणी पुनर्वसन करून त्यांना शेती आणि घरांसाठी शासकीय जमीन वाटप करण्यात आली. मात्र पुनर्वसन होऊन ५६ वर्षानंतर देखील ४६७ पैकी २०५ शेतकऱ्यांच्या वारसांना त्यांच्या जमिनीचे सातबारा उतारे, गाव नकाशा, चतुर्सीमा नकाशा आणि धरणासाठी संपादित जमिनींचा योग्य मोबदला मिळालेला नाही. यामुळे हनुमान नगर आणि नेवाळे गावातील शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. जमीन नावावर नसल्यामुळे शासकीय योजनांपासून शेतकरी वंचित राहून त्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. अशातच या दोन्ही गावातील शेतकऱ्यांच्या ताब्यात असलेल्या जमिनी पुन्हा बुलेट ट्रेन आणि वाढवण बंदर महामार्ग आणि रेल्वे मार्गासाठी संपादित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र जमिनीचा मालकी हक्क नसल्यामुळे हे शेतकरी संपादित जमिनीच्या नुकसान भरपाई पासून वंचित राहण्याची शक्यता होती.
गेल्या अनेक वर्षांपासून या भागात जमिनींचे स्पष्ट सीमांकन झालेले नसल्यामुळे काही ठिकाणी क्षेत्रफळात बदल झाले आहेत. काही शेतकऱ्यांच्या जमिनी इतरांच्या क्षेत्रात गेल्या आहेत, तर काही ठिकाणी अतिक्रमणाच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे सर्व जमिनींचे पुन्हा सीमांकन करून अचूक नकाशे तयार करण्याचे काम जिल्हा प्रशासनामार्फत सुरू आहे . जमिनीचे ७/१२ उतारे आणि मालकी हक्क प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी वरोर ते तवा ग्रीनफिल्ड महामार्ग प्रकल्पात संपादित झाल्या आहेत, त्यांना त्यांचा मोबदला देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे.
प्रकल्पग्रस्तांचा ५६ वर्ष संघर्ष :
सूर्या धरण प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या नागरिकांचे सुमारे ५६ वर्षांपूर्वी हनुमान नगर येथे पुनर्वसन करण्यात आले. सध्या हनुमान नगर गावात ४०० कुटुंबे राहत असून लोकसंख्या १५०० ते १८०० च्या घरात आहे. मात्र इतक्या वर्षानंतर देखील विस्थापित कुटुंबे आवश्यक सोयी सुविधांपासून वंचित राहिले आहेत. या कुटुंबांना सरकारकडून देण्यात आलेल्या जमिनी अजूनही त्यांच्या नावावर झालेल्या नाहीत. त्यामुळे बुलेट ट्रेन, वाढवण बंदर महामार्ग आणि रेल्वे मार्गामध्ये संपादित करण्यात आलेल्या जमिनी, घरे, झाडे आणि इतर मालमत्तांचा मोबदला मिळण्यास या शेतकऱ्यांना अडथळा निर्माण झाला आहे. विस्थापित गावातील प्रश्न सोडवण्यासाठी अनेक वर्षांपासून नागरिकांचा संघर्ष सुरू आहे.
हनुमान नगर आणि नेवाळे या गावातील अद्ययावत ७/१२ नोंदीमुळे पात्र खातेदारांना जमीन विषयक व्यवहार, पीक कर्ज, विमा तसेच विविध शासकीय योजनांसाठी आवश्यक अभिलेख उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. वाढवण बंदरांशी संबंधित ग्रीनफिल्ड महामार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेतही संबंधित जमीन धारकांच्या हक्कांची पडताळणी आणि पुढील प्रशासकीय कार्यवाही सुलभ होणार आहे. जिल्हा प्रशासनामार्फत महसूल, पुनर्वसन आणि भूमी अभिलेख विभागांच्या समन्वयातून नियमानुसार ही प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. –डॉक्टर इंदू राणी जाखड जिल्हाधिकारी पालघर
आमच्या हनुमान नगर गावातील शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे अद्ययावत ७/१२ उतारे नसल्यामुळे अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. शेतकरी शासनाच्या विविध योजनांपासून वंचित राहत आहेत. शेतकऱ्यांना त्यांच्या ताब्यातील मालकी हक्क मिळावा याकरिता गावच्या संघर्ष समितीमार्फत अनेक वर्षांपासून लढा देत होतो. या लढ्याला आता यश मिळाल्यामुळे समाधानाची भावना आहे.-गुलाब खरपडे,सरपंच, हनुमाननगर
